काश्‍मिरातील सोईचा मामला! (अग्रलेख)

काश्‍मीरमध्ये  सत्ता मिळविण्यासाठी जो खटाटोप केला गेला ती लोकशाहीची निव्वळ थट्टाच आहे. सत्तेचा डाव जमत नाही, असे दिसताच विधानसभा विसर्जित करण्यात आली. यात राज्यपालपदाच्या अधिकारांचा गैरवापर झाला.

ज म्मू-काश्‍मीरमध्ये तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाने पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)च्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांना पाठिंबा देऊन सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाच दोन भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांचे हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, अशी शंका व्यक्‍त झाली होती. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्‍मीरवर राज्य करण्याचे डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासून गेली सात दशके संघपरिवार, तसेच जनसंघ-भाजप बघत असलेले स्वप्न भले अंशत: साकार झाले असले तरी, या आघाडीला एकदिलाने काम करता येणे शक्‍यच नव्हते. अपेक्षेप्रमाणेच गेल्या जूनमध्ये भाजपने सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यावरही विधानसभा मात्र विसर्जित केली गेली नव्हती. त्यामुळे येन-केन मार्गाने पुन्हा सत्तेवर येण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरूच होते आणि मेहबूबाही त्याला शह देण्याच्या प्रयत्नात होत्या. या साऱ्याची परिणती अखेर नाट्यमय रीतीने ही विधानसभा विसर्जित होण्यात झाली आहे!

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा हा निर्णय पूर्णपणे अनपेक्षित आणि भल्ल्याभल्यांना अचंबित करणारा आहे आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. खरे तर मेहबूबा यांनी काँग्रेसबरोबरच आपले पारंपरिक विरोधक उमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला साथीला घेऊन सरकार बनवण्याचा दावा केला होता आणि या आघाडीकडे बहुमतही असल्याचे दिसत होते. मात्र, बुधवारच्या रात्री काश्‍मीरच्या राज्यपाल भवनात जे काही घडले, ते सारेच विलक्षण नाट्यमय होते. सरकार स्थापनेसाठी मेहबूबा यांच्या प्रयत्नांना श्रीनगरमध्ये वेग आला, तेव्हा राज्यपाल जम्मूत एका विवाहसोहळ्याला उपस्थित होते आणि राजभवनातील फॅक्‍स मशिन बंद पडलेले होते! मात्र, राज्यपालांनी जम्मूहून विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय श्रीनगरमधील आपल्या कार्यालयाला कळविला, तेव्हा हे फॅक्‍स मशिन सुरळीत सुरू झाले होते. एवढेच नव्हे, तर मेहबूबा यांना राज्यपालांचा फोनही लागत नव्हता. हा साराच प्रकार संशयास्पद आहे. सरकार स्थापनेच्या वेळी ‘घोडेबाजार’ होऊ नये आणि वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांची आघाडी होऊ नये म्हणून आपण विधानसभा विसर्जित केल्याचे आता राज्यपाल सांगत आहेत. त्याच निकषावर मग ‘पीडीपी’ व भाजप यांनी तीन वर्षांपूर्वी केलेली आघाडी ही समान विचारांच्या पक्षांची आघाडी होती काय, असा प्रश्‍न पडू शकतो. काश्‍मीरबाबत केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या चुका आजवर भोवत आल्या आहेत. काँग्रेस  केंद्रात सत्तेवर असतानाही हे घडले आहे आणि आता भाजपही निव्वळ राजकीय सोय पाहून जे निर्णय घेत आहेत, त्याने काश्‍मीर खोऱ्यातील राजकीय प्रक्रियेविषयीचा अविश्‍वास आणखी वाढण्याचा धोका आहे.
 अब्दुल गनी लोन यांचे चिरंजीव सज्जाद लोन यांना पुढे करून, भाजपच सरकार स्थापण्याच्या प्रयत्नात गेले काही दिवस होता. सज्जाद यांच्याकडे अवघे दोन आमदार आहेत. त्यात भाजपच्या आमदारांची संख्या मिळवली, तरी बहुमत होणार नव्हतेच. त्यामुळे मेहबूबा यांच्या ‘पीडीपी’तील किमान १८ आमदारांना फोडण्याचा भाजपचा डाव होता. सत्ता गेल्यामुळे ‘पीडीपी’त नाराजीचे पेव फुटले होते आणि त्यामुळेच हे १८ ‘नाराजवंत नाराजश्री’ मेहबूबा यांची साथ सोडून सत्तेसाठी भाजपच्या डावाला बळी पडू पाहत होते. त्यांना शह देण्यासाठीच मेहबूबा यांनी तातडीने हालचाली करून, काँग्रेस व उमर अब्दुल्ला यांच्याशी तह करून सरकार बनवण्याचा दावा केला. मात्र, राज्यपालांनी थेट विधानसभाच विसर्जित केल्यामुळे आता या साऱ्या हालचालींवर पडदा पडला आहे.

अर्थात, जम्मू-काश्‍मीरच्या जनतेसाठी या असल्या खेळ्या नव्या नाहीत आणि त्यात त्यांना फारसा रसही नाही. त्यांना खरा रस आहे तो काश्‍मीरच्या खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित होण्यात आणि रिकाम्या हातांना काम मिळण्यात. मात्र, भाजपचे सरकार केंद्रात बहुमताने स्थापन झाल्यावरही त्यासंबंधात काहीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, उलट या नंदनवनातील अशांतता व अस्थिरता वाढतच गेली. आताही विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे राजकारणी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल काय, याचा विचार करण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीतच गुंतून पडले आहेत. उमर यांनी तर कोर्टबाजीपासून माघार घेतल्याचे दिसत आहे, तर लोन यांनी ‘सत्तेसाठी हे तीन पक्ष -म्हणजेच पीडीपी, काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स, कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, असा आरोप केला आहे. आपल्याकडे बहुमत असतानाही विधानसभा विसर्जित केल्याबद्दल मेहबूबा या राज्यपाल व केंद्र सरकार यांना दूषणे देत आहेत. त्यामुळे आता सहा महिन्यांत म्हणजेच बहुधा लोकसभा निवडणुकीबरोबरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्‍मीरची जनता कोणत्या तरी एका पक्षाला पूर्ण बहुमताने निवडून देईल, अशी आशा करावी लागते; अन्यथा तेथील अशांतता आणि अस्थिरता अशीच ‘मागील पानावरून पुढे!’ कायम राहील.