गुंतवणूकदारांना भरपाई कोण देणार?

- जे. एन. गुप्ता

सुशासनाच्या मुद्द्यावरून अदानी शेअरच्या किमतींवर सध्या तरी परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. हिंडेनबर्ग अहवालाला एका राजकीय गटाने मान्यता दिल्याने, तो दोषपूर्ण असूनही; अन्य एका मोठ्या गटाच्या वाढीला लागलेला धक्का मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबिंबित होताना दिसतो.

अदानी समूहाचा ‘स्फोट’ घडवून आणण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले सर्व ‘टाईम बॉम्ब’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालाने फुसके ठरले आहेत. दुर्दैवाने, अशा प्रसारामुळे गुंतवणूकदारांना कोणताही दिलासा मिळत नाही. कारण कंपनी समभागांना त्यांच्या पूर्वीच्या मूल्य स्तरावर पुन्हा विराजमान होण्यास काही कालावधी मात्र लागेल.

समूहाने कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही, हे समितीने मान्य केले आहे. शिवाय अहवालातील परिच्छेद १०३मध्ये, अदानी शेअरने नुकसान केवळ अंशतः भरून काढले आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. कारण भांडवली बाजारात भावनेच्या अनुपालनास देखील महत्त्व दिले जाते, असा सुशासनाचा अर्थ आहे.

तथापि, समूहाने आजपर्यंत कायद्याचे उल्लंघनदेखील केलेले नाही आणि त्याच्याविरुद्ध तपास हा केवळ संशयावर आधारित आहे. यामुळे प्रामुख्याने दोन प्रश्न उद्भवतात : संशय काय आहे आणि तो किती काळ तग धरू शकतो? हे सारे अनिश्चित कालावधीसाठी राहू शकते का? समितीनेच म्हटल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणांवर आधारित तपासाला निश्चित कालावधी असणे आवश्यक आहे. समभागांच्या सध्याच्या किमती या सुशासनाबाबतच्या समस्या दर्शवत नाहीत.

या उलट ते मुख्यत्वे आता या निकालाचा काहींसाठी सहन करत असलेला वाढीचा धक्का मात्र प्रतिबिंबित करतात. कोणीही मागे वळून असे म्हणू शकत नाही की, ‘‘ठीक आहे, आम्ही हिंडेनबर्गपूर्व अहवालाकडे पुन्हा जाऊयात.’’ मात्र या साऱ्यांमध्ये नुकसान अदानी आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांचे झाले आहे. तसेच अदानी समूह कार्यान्वित असलेल्या विविध क्षेत्रांच्या वाढीच्या गतीचेदेखील झाले आहे.

गुंतवणूकदारात जागरूकता हवी

भांडवलबाजार नियामकांना (सेबी) कोणतेही नियामकी अपयश आढळले नाही, असे समितीने स्पष्टपणे नमूद करून परिच्छेद ५९ आणि ६० मध्ये ‘सेबी’मधील कायदा आणि अंमलबजावणी ही आधी कोंबडी की आधी अंडे यासारखीच आहे, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. काहीही बेकायदेशीर आढळले नसले तरीही संशयाच्या आधारे तपास सुरू आहे. ‘सेबी’बद्दल कोणीही केवळ सहानुभूती दर्शवू शकतो.

कारण सर्व बाजूंनी दबावामुळे ही नियामक यंत्रणा अधिक सावध होते. हे कायद्याच्या भावनेच्या उल्लंघनाच्या आधारावर असेल तर कोणतेही न्यायालय कधीही कोणत्याही घटकाला दंड करणार नाही, हे पूर्णपणे माहीत असताना अतिरिक्त ताण येऊन ‘सेबी’वर टाळता येण्याजोगा दबावही आपसूक येतो. ‘कायद्याच्या आत्म्याचे’ उल्लंघन हे गुंतवणूकदारांकडून त्यांच्या मतांद्वारे मांडले जाते. ‘सेबी’ने गुंतवणूकदारांचा सहभाग आणि जागरूकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.

समितीने असा निष्कर्ष काढला आहे की, विद्यमान कायद्यानुसार, किमान सार्वजनिक भागीदारी (एमपीएस) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी काहीही पुरावे सादर केलेले नाहीत. असे असले तरी संशय कायम असून तपास सुरू आहे. परिच्छेद ६२ अ मध्ये ‘सेबी’ म्हणते की, तेरा संस्थांची भागीदारी सार्वजनिक भागीदारी म्हणून पात्र असणे आवश्यक नाही. जेव्हा हे सर्व संशयावर आधारित असेल तेव्हा योग्य शब्द ‘असू’ शकेल. तथापि, परिच्छेद ६२ (ग आणि ह) मध्ये असे म्हटले आहे की, हिंडेनबर्ग अहवालाने ‘सेबी’च्या संशयात भरच घातली आहे. असा निष्कर्ष काढला आहे की, याबाबत कोणताही प्राथमिक पुरावा नाही.

अहवालात, परिच्छेद ९४ अ मध्ये असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, संबंधित पक्ष व्यवहार (RPTs) उघड न करण्याचा आरोप कायम ठेवता येत नाही. विविध कायद्यांचा उल्लेख करताना अहवालात एक मुद्दा आहे- जोपर्यंत विशेषतः प्रतिबंधित केले जात नाही तोपर्यंत मानवी कल्पकतेला परवानगी आहे आणि म्हणून त्याचे उल्लंघन होत नाही. कायदेशीर स्थिती स्वीकारार्ह असली तरी सुशासनासाठी कोणतेही चातुर्य- जे भागधारकांसाठी अन्यायकारक असेल किंवा कायद्याच्या तरतुदींशी संबंधित कंगोरे स्पष्ट करेल, ते यात नाहीच.

अवाढव्य कल्पनेचे भूत

अहवाल निर्णायकपणे सिद्ध करतो की, ‘सेबी’ने हिंडेनबर्ग अहवालाच्या (HBR) आधीच्या तीन वर्षांच्या तपासात आणि अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधीचे काही व्यवहार वगळता किंमतीमध्ये फेरफार किंवा संशयास्पद व्यवहार आढळलेला नाही. “स्टेट बँक बुडेल”, “एलआयसीचे विभाजन होईल” किंवा अदानी हे मल्ल्या किंवा नीरव मोदींप्रमाणे देशाबाहेर पळून जातील, अशी विधाने आपण ऐकतो. स्टेट बँकेकडे जगातील सर्वात मोठी ग्राहक संख्या आहे आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे (एलआयसी) कदाचित अधिकाधिक विमा योजना आहेत. आम्ही संबंधितांना काय संदेश दिला? उद्या त्यांचा व्यवसाय बुडाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

समितीला प्रभावीपणे कोणत्याही आरोपात कोणतेही सत्य आढळले नाही. तरीही सर्व भागधारकांचे मात्र अतोनात नुकसान झाले आहे. कोणतेही तृतीय-पक्षाचे मत स्वीकारण्याचा मूलभूत आधार हा आहे की, ते कोणत्याही पक्षपात किंवा हेतूशिवाय असले पाहिजे. या प्रकरणात ‘हिंडेनबर्ग’चा स्पष्ट हेतू होता; तरीही प्रत्येकाने हे सुवार्ता सत्य म्हणून स्वीकारले. हे लक्षात आले नाही की, ‘हिंडेनबर्ग’ने दावा केलेला सर्व काही तपशील आधीच सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. राजकीय वर्गाने भूतकाळाचा नकारात्मक प्रभाव लक्षात न घेता एक अवाढव्य कल्पनेचे भूत तयार केले. अदानी समूहात हजारो कर्मचारी आणि लाखो गुंतवणूकदार आहेत.

‘हिंडेनबर्ग’ला दिलेल्या समर्थनामुळे अदानीचे अपरिवर्तनीय असे नुकसान झाले. काही आठवड्यांनंतर बँकेने पतआधारदेखील काढून घेतला. याचा परिणाम निश्चितच कर्मचारी आणि गुंतवणूकदारांवर होईल. व्यवसाय-राजकारणाचा संबंध अवांछित असताना भारतात एकाकीपणे व्यवसाय चालू शकतात का? खरे तर सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेतल्यास कोणताही व्यवसाय टिकू शकेल का? बदल झाल्यास काय? व्यवसाय टाळावा का? कारण ते तर विकासाचे प्रेरणास्थान आहे.

अदानी समूहाने सुशासनाशी संबंधित सर्व मुद्द्यांचा खोलवर विचार केला पाहिजे. अखेर, राजकारण्यांना एक प्रश्न आणि कायदा बनवणाऱ्यांसाठी एकच प्रश्न की- राजकीय पक्ष हे गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीची भरपाई करतील का? ‘सेबी’ला त्याच्या फसवणूक आणि अनुचित व्यवसाय पद्धतींच्या नियमांनुसार राजकीय पक्षांमध्ये दोष आढळू शकतो का? कदाचित नाही! मग गुंतवणूकदार हे राजकारण्यांवर कारवाईसाठी दावे दाखल करू शकतात का?

(लेखक ‘सेबी’चे माजी संचालक आणि स्टेकहोल्डर्स एम्पॉवरमेंट सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)