सत्तेच्या अहंकाराचे पडसाद

अनंत  बागाईतकर
सोमवार, 18 नोव्हेंबर 2019

सत्ता व अधिकाराचा वापर न्यायाने करायचा असतो. एकाधिकाराऐवजी समानतेचे सूत्र सत्तेत असताना वापरायचे असते. जेव्हा हे भान सुटते तेव्हा काय होते, याचे दर्शन महाराष्ट्र व हरियाना या दोन्ही राज्यांत घडते आहे. 

महाराष्ट्र व हरियानात अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुका, त्यांचे निकाल व निकालानंतरच्या सरकारस्थापनेच्या निमित्ताने झालेल्या राजकीय घडामोडी जगजाहीर व सार्वजनिक आहेत. राजकीय घडामोडी घडल्यानंतर त्याचे तरंग उमटत राहतात. विशेषतः त्या घटना यथास्थितीऐवजी खळबळ निर्माण करणाऱ्या असतील, तर हे तरंग दीर्घकाळ निर्माण होत राहतात आणि त्यांची व्याप्ती किंवा परीघही विस्तारत जातो. महाराष्ट्र व हरियानातील घटनाक्रम आता हळूहळू स्थिरावण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याने आता त्याचे तरंगही स्पष्ट दिसू लागले आहेत. ‘औषधी भाषेत’ ‘औषधाचे साइड इफेक्‍ट्‌स’ असतात; तसेच महाराष्ट्र व हरियानाचे हे ‘साइड इफेक्‍ट्‌स’ आता जाणवू लागले आहेत.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

काँग्रेसच्या दृष्टिकोनातून या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य जाणवणारे आहे. पूर्णतया मरगळलेला, गलितगात्र झालेला आणि इच्छाशक्ती गमावलेला पक्ष, अशी काँग्रेसची या निवडणुकांमध्ये अवस्था होती. मतदारांनी या पक्षाला उत्तेजकांचा डोस देऊन उभे राहण्यास भाग पाडले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याचबरोबर मतदारांनी हेही काँग्रेसला दाखविले, की ‘राजघराण्या’चे प्रतिनिधी सक्रिय नसले, तरी ते काँग्रेसची साथ देऊ शकतात. महाराष्ट्रात ‘राजघराण्या’चे एकमेव प्रतिनिधी राहुल गांधी यांनी काही सभा घेतल्या. परंतु, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी यांनी महाराष्ट्रात प्रचार केला. हीच गोष्ट हरियानातही घडली. सोनिया गांधी या एक सभा घेतील, असे जाहीर झाले होते. परंतु, तीही ऐनवेळी रद्द होऊन त्यांच्याऐवजी राहुल गांधी यांनी ती सभा घेतली. त्या सभेला हरियानाची धुरा सांभाळणारे भुपेंद्रसिंह हुड्डा यांची गैरहजेरी जाणवणारी होती. थोडक्‍यात, गांधी कुटुंबाखेरीज मतदारांनी काँग्रेसला मतदान केले. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या दोन जागा वाढल्या. राज्यातले काँग्रेसचे नेते खासगीत कशाबशा विसेक जागा मिळतील, असे सांगत होते. त्यांना ३१ जागा मिळणे अविश्‍वसनीय होते. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने व पक्षनेतृत्वाने संघर्ष जारी ठेवला व त्याची पावती त्यांना मिळाली. हरियानात काँग्रेसच्या हुड्डा यांनी लढवय्येपणा दाखविला आणि भाजपविरुद्ध असलेल्या सार्वत्रिक नाराजीचा पूर्ण लाभ उठविला आणि ४४ जागा जिंकून भाजपला अल्पमतात आणले. हुड्डा यांची नेमणूक करण्यात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी अक्षम्य दिरंगाई दाखवली होती, त्याची ही शिक्षा आहे. हुड्डा यांना दोन महिने आधी नेमले असते, तर हरियानात काँग्रेसचे सरकार असते. एवढे होऊनही पराभवातही लोकांनी काँग्रेसला जिंकवले. ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांनी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत दोन्ही राज्यांतील मतदारांना धन्यवाद दिले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि हरियाना काँग्रेसचे नेते भुपेंद्रसिंह हुड्डा यांना शुभेच्छा दिल्या आणि सांगितले की, मतदारांनी विरोधी पक्षांना बळ दिले आहे. आता या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांच्या लढाईसाठी आपण पुढे आले पाहिजे. हरियानात भाजप अल्पमतात आल्याने त्यांना निवडणुकीनंतर दुश्‍यंत चौटाला यांच्या ‘जननायक जनता पार्टी’ या नव्या पक्षाशी हातमिळवणी करणे भाग पडले. याच्या ज्या मर्यादा येणे अपेक्षित होते त्या भाजपवरही आल्या. भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व जननायक जनता पार्टीचे दुश्‍यंत चौटाला (उपमुख्यमंत्री) यांचा शपथविधी झाल्यानंतर सतरा दिवस त्यांचे मंत्रिमंडळ होऊ शकले नाही. सतरा दिवसांनंतर मंत्रिमंडळ स्थापन होऊ शकले आणि अनेक महत्त्वाची खाती या लहान पक्षाला दान करावी लागली. अहंकारी भाजपला तडजोड म्हणजे काय ते यानिमित्ताने कळले असावे. हरियानात भाजप पूर्णपणे परावलंबी झालेला पक्ष आहे.

महाराष्ट्रातही वेगळी स्थिती नाही. भाजप आणि शिवसेनेदरम्यानच्या निवडणूकपूर्व युतीच्या जागा कमी झाल्या. भाजपच्या १७ जागा कमी झाल्या, तर शिवसेनेच्या सात जागा कमी झाल्या. त्यामुळेच भाजपचे शिवसेनेवरील परावलंबित्व वाढले. परंतु, या परिस्थितीत लवचिकपणा दाखविण्याऐवजी ताठर भाजपच्या अहंकाराने युती तुटली आणि आर्थिक राजधानी असलेले राज्य भाजपने गमावले. यावरूनच भाजपच्या तथाकथित ‘चाणक्‍यां’ची राजकीय परिपक्वता लक्षात आली. 

ज्याप्रमाणे काँग्रेसच्या ‘राजघराण्या’ला मतदारांनी त्यांचे स्थान दाखवून दिले; त्याचबरोबर भाजपच्या उद्दाम नेतृत्वाच्या तथाकथित अभेद्यपणालाही सुरुंग लावला. नाटक, देखावा आणि सवंगपणाला मतदार भुलत नाही, हेही स्पष्ट झाले. एकदा तथाकथित अभेद्यपणाला खिंडार पडले, की पुढील गोष्टी आपसूकपणे घडू लागतात. कर्नाटकात येडियुरप्पांना त्रास देणाऱ्या भाजपच्या नेतृत्वद्वयाला संभाव्य संकटाची चाहूल लागली. येडियुरप्पांच्या विरोधात आणखी एका लिंगायत नेत्याला उभे करण्याचे प्रयत्न थांबले. येडियुरप्पांना एका वर्षाच्या आत विधानसभा निवडणुका घ्यायला लावून मग पूर्ण बहुमताने कर्नाटक जिंकून येडियुरप्पांना घरी पाठविण्याच्या मनसुब्यांना आवर बसला. महाराष्ट्र-हरियानातल्या घडामोडींचे तरंग कर्नाटकात पोहोचले ते असे! अकाली दल हा पक्षही भाजपचा शिवसेनेसारखाच सर्वांत जुना मित्रपक्ष आहे. भाजपतर्फे मित्रपक्षांना नीटपणे वागवले जाण्याची अपेक्षा या पक्षातर्फेही सातत्याने व्यक्त केली गेलेली आहे. या पक्षाचे प्रवक्ते नरेश गुजराल यांनी महाराष्ट्र-हरियानानंतरच्या घटनाक्रमानंतर या गोष्टीची आवश्‍यकता व्यक्त करणारे वक्तव्य केले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) कामकाज सुरळीत चालविणे, ही भाजपची जबाबदारी आहे आणि आघाडीतील सर्व घटकपक्षांना उचित स्थान व न्याय मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बिहारमधील नीतीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल आणि भाजपचे संयुक्त सरकार असले, तरी या पक्षाने अनेक मुद्द्यांवर भाजपशी मतभेद व्यक्त केलेले आहेत. अयोध्या, ३७० कलम यांचा तर निर्णय लावण्यात आला आहे. आता समान नागरी कायद्यासाठी मागण्या सुरू झाल्या आहेत. त्यालाही संयुक्त जनता दलाने विरोध दर्शविला आहे. मध्यंतरी भाजपने नीतीशकुमार यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवर पदार्पण करून बिहारची जबाबदारी भाजपकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव मांडलेला होता. परंतु, नीतीशकुमार यांनी त्यास अनुकूलता दाखवली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेत भाजपने मित्रपक्षांना केवळ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देण्याची कल्पना मांडल्यानंतर नीतीशकुमार यांनी मंत्रिमंडळात एकच मंत्रिपद स्वीकारण्यास नकार देऊन बाहेर राहणे पसंत केले. एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून त्यातून भाजपला बाहेर ठेवले. महाराष्ट्र व हरियानातील घडामोडींनंतर भाजपला बिहारमधील आगामी निवडणूक नीतीशकुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवली जाईल, हे जाहीर करावे लागले. बिहारप्रमाणेच झारखंडमध्येही भाजपने निवडणुकीसाठी ‘अखिल झारखंड विद्यार्थी संघटना’ (एजेएसयू) या पक्षाबरोबर हातमिळवणी केली होती. गेल्या निवडणुकीपासून दोन्ही पक्षांचे संयुक्त सरकार सत्तेत आहे. परंतु, आता मात्र भाजप व या पक्षाची आघाडी तुटली आहे. भाजपने स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. सत्तेचा स्वीकार नम्रतेने करायचा असतो. सत्ता व अधिकाराचा वापर न्यायाने करायचा असतो. एकाधिकाराऐवजी समानतेचे सूत्र सत्तेत असताना वापरायचे असते. जेव्हा हे भान सुटते तेव्हा काय होते? महाराष्ट्र व हरियाना! 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Joint Press Conference of Congress and NCP