काश्‍मीरची भळभळती जखम

काश्‍मीरमधील परिस्थिती सरकारला संयमाने हाताळावी लागणार आहे. कारण पाकिस्तानला हाताळणे आणि त्याच्या कारस्थानांना प्रत्युत्तर देणे यापेक्षा काश्‍मीरमधील मवाळ घटकांना ताकद देणे आणि जहाल घटकांना एकाकी पाडणे यासाठी राजकीय संवादाची प्रक्रिया आवश्‍यक आहे. 

देशाचा ७० वा स्वातंत्र्यदिन नुकताच साजरा झाला. स्वतंत्र भारताचा कारभार सुरू होत असतानाच पाकिस्तानने पहिली कुरापत काढली. काश्‍मीरमध्ये घुसखोरी करून हे राज्य गिळंकृत करण्याचा डाव टाकला. तो यशस्वी झाला नाही. परंतु, त्या आघाताने झालेला घाव अद्याप भरून निघालेला नाही. काही घटना, प्रसंग असे घडतात की त्यामुळे खपली निघून रक्त वाहू लागते. सत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी काश्‍मीरची जखम वाहतीच आहे. जवळपास पस्तीस दिवस संचारबंदी, एका बाजूला सुरक्षा दले, तर दुसरीकडे दहशतवादी, मोबाईल, इंटरनेटसारखी आधुनिक संपर्क माध्यमे बंद ! या एका गोष्टीवरूनही काश्‍मिरी जनतेची वेदना, त्यांच्यातील भारताबद्दलची पराकोटीची परकेपणाची भावना कळून येईल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरवात काश्‍मीरवरील चर्चेने झाली होती आणि सांगतादेखील काश्‍मीरवरील सर्वपक्षीय बैठकीने झाली. काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, पाकव्याप्त काश्‍मीरदेखील भारताचाच भाग आहे आणि त्यासाठी काश्‍मीर विधानसभेतील पंचवीस जागा रिक्त ठेवल्या जातात हे सर्वांना माहीत आहे. संसदेने पूर्वी काश्‍मीरबाबत एकमुखाने संमत केलेल्या ठरावातही पाकव्याप्त काश्‍मीर परत मिळविण्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे काश्‍मीरबाबतच्या मूलभूत भूमिकेबाबत भारतात निर्विवादपणे एकवाक्‍यता आहे. 

तरीही काश्‍मीरची जखम बरी का होत नाही? काश्‍मीरची समस्या सोडविण्याच्या संदर्भात पावले उचलली जातात, तेव्हा प्रामुख्याने मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, पी. व्ही. नरसिंहराव आणि डॉ. मनमोहनसिंग या पंतप्रधानांची नावे सर्वप्रथम घेतली जातात. या चारही पंतप्रधानांनी काश्‍मीरमध्ये हितसंबंधांचे राजकारण बाजूला ठेवून केवळ राष्ट्रीय भूमिकेतून ही समस्या हाताळण्याचे व त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले होते. जम्मू-काश्‍मीरमधील गेल्या दोन वर्षांतील परिस्थिती आणि त्यापूर्वीची सुमारे पंधरा वर्षांची परिस्थिती नजरेसमोर आणली तरी हा फरक लक्षात येईल. आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास २०१४ मध्ये दहशतवाद्यांची संख्या तीनशे ते चारशे असल्याचे सांगितले जात असे आणि आता ताजा आकडा तीन ते चार हजारांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. हे आकडे गृह मंत्रालयाचे आहेत आणि या वाढीची कारणे विद्यमान राजवटीला द्यावी लागतील. काश्‍मीरवर संसदेत चर्चा झाली. सव्वाशे कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या सर्वोच्च संस्थेच्या व्यासपीठाला अधिकृत महत्त्व असते, परंतु विद्यमान राजवटीच्या प्रमुखांना हे व्यासपीठ रुचत नसावे. त्यामुळे त्यांनी मध्य प्रदेशात जाहीर सभेत बोलताना वाजपेयींच्या ‘इन्सानियत, जम्हुरियत आणि कश्‍मिरियत’ या तीन आधारभूत तत्त्वांच्या आधारे काश्‍मीरच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे जाहीर केले. उशिराने का होईना हा दिलासा असल्याचे मानण्यात आले.

काश्‍मीरमधील असंतोष सुमारे महिन्याहून अधिक काळ चालू असूनही केंद्र सरकारने यापूर्वीच सर्वपक्षीय बैठक का घेतली नाही, असा प्रश्‍न सर्वच विरोधी पक्ष विचारत आहेत. अशी बैठक घेण्याची सूचना सर्वच विरोधी पक्ष करीत होते, तरीही केंद्र सरकार बधले नव्हते. मग असे कोणते घटक या बैठकीसाठी कारणीभूत ठरले? सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाने याची कारणमीमांसा केली. सर्वप्रथम मुद्दा हा की विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली ही बैठक झालेली नाही. काश्‍मीरच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका समान आहे. भले अंतर्गत राजकारणात काँग्रेस, डावे आणि इतरही अनेक पक्ष भाजपच्या आणि सध्याच्या राजवटीच्या तीव्र विरोधात असले तरी काश्‍मीरच्या मुद्द्यावर सर्व पक्षांची भूमिका एकसारखी आहे. यामध्ये पाकिस्तानबरोबर संवादाची प्रक्रिया चालू ठेवण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे राजकीय पक्षही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे भारतातील कथित राजकीय दुहीचा फायदा उठविण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबे यानिमित्ताने नामोहरम केले गेले. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार! या सरकारमध्ये दोन परस्परविरोधी राजकीय विचारसरणी व भूमिका असलेले दोन पक्ष- पीडीपी आणि भाजप सामील आहेत. ही जी भारतीय राजकारणातली लवचिकता आणि व्यावहारिकता आहे त्याचे गूढ पाकिस्तानला आहे आणि हे सरकार बदनाम करणे, त्याविरुद्ध लोकांना चिथावून असंतोष निर्माण करणे आणि या सरकारचे पतन करणे ही पाकिस्तानची प्रमुख खेळी आहे. ही खेळी राजकीय नेतृत्वाला समजते आणि मग त्यातूनच तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण होतो की पीडीपी असो किंवा भाजप, दोन्ही पक्षांनी परस्परांना अडचणीत आणण्याचे उद्योग करू नयेत आणि परिस्थिती स्थिरावेपर्यंत संयम बाळगावा. भाजपची ही भूमिका तर्कसंगत मानली तरी या पक्षाचेच एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह (जे जम्मूचे आहेत) किंवा जम्मू-काश्‍मीरचे भाजपचे उपमुख्यमंत्री हे भडक विधाने करताना दिसतात. परंतु, भाजपच्या म्हणण्यानुसार या मंडळींना संयम बाळगण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या बाजूला मेहबूबा मुफ्ती यांनीही हिंसाचाराच्या विरोधात, पाकिस्तानच्या विरोधात आणि मवाळ घटकांबरोबर चर्चा करण्याच्या कल्पनेस पाठिंबा दिला आहे, याकडेही भाजपची मंडळी लक्ष वेधून मेहबूबा यांच्या भूमिकेतही सकारात्मक बदल आढळून येत असल्याचे सांगतात.

येथपर्यंत सारे ठीक आहे. काश्‍मीरबाबत सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळविण्यात केंद्र सरकार यशस्वीही झाले आहे हे निःसंशय असले, तरी दिल्लीतील काश्‍मीरविषयक धोरणनिर्माते आणि काश्‍मीरमधील प्रत्यक्षातील परिस्थिती यांचा ताळमेळ कसा घातला जाणार हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. पाकिस्तानला हाताळणे आणि त्यांच्या कारस्थानांना प्रत्युत्तर देणे यापेक्षा काश्‍मीरमधील मवाळ घटकांना ताकद देणे आणि जहाल घटकांना एकाकी पाडणे यासाठी केवळ राजकीय संवादाची प्रक्रिया आवश्‍यक आहे. पाकव्याप्त काश्‍मीर पुन्हा मिळविणे, पाकिस्तानतर्फे बलुचिस्तानमधील स्वायत्ततेची चळवळ कशी दडपली जात आहे हे जगाच्या वेशीवर टांगणे यासारखी पाकिस्तानला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची भाषा पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केली आहे. परंतु, मुत्सद्देगिरीच्या तत्त्वानुसार काही गोष्टी बोलायच्या नसतात, तर प्रत्यक्ष करायच्या असतात. त्याहीपेक्षा सर्वप्रथम आपल्या घराची घडी बसविणे याला प्राधान्य असले पाहिजे. अन्यथा पाकिस्तानच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याचा हा प्रपंच ठरेल. पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी चळवळ जोरात असताना त्यावेळच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने फार सूचक शब्द उच्चारले होते. ‘एखादी राजकीय चळवळ सुरू होते, तेव्हा सरकार ती पोलिसी खाक्‍याने दाबायला पाहते आणि जेव्हा ती चळवळ उग्र रूप धारण करते, तेव्हा हेच सरकार राजकीय संवादाची भाषा बोलायला लागते. हा प्रकार ज्यावेळी थांबेल तेव्हाच अशा फुटीरतावादी चळवळींना हाताळणे शक्‍य होईल!’ त्या दिवसाची वाट पाहूया!