अग्रलेख : नंदनवनातील धुके

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 5 ऑगस्ट 2019

काश्‍मीरबाबत सरकार उचलत असलेली पावले ही घातपाती कारवायांच्या प्रतिबंधासाठी योजलेली कृती आहे, असा खुलासा राज्यपालांनी केला असला तरी तो पुरेसा नाही. याबद्दलची संदिग्धता केंद्र सरकारनेच दूर केली पाहिजे.

काश्‍मीरबाबत सरकार उचलत असलेली पावले ही घातपाती कारवायांच्या प्रतिबंधासाठी योजलेली कृती आहे, असा खुलासा राज्यपालांनी केला असला तरी तो पुरेसा नाही. याबद्दलची संदिग्धता केंद्र सरकारनेच दूर केली पाहिजे.

हिंसाचार, दहशतवादी हल्ले, चकमकी, निदर्शने, जवानांवर दगडफेक आदी कारणांनीच सतत चर्चेत राहणाऱ्या काश्‍मीर खोऱ्यात अलीकडच्या काळात तुलनेने परिस्थिती आटोक्यात आहे; पण असे जेव्हा जेव्हा घडते, तेव्हा तेव्हा पाकिस्तानची अस्वस्थता वाढते आणि कुरापतींना ऊत येतो, हे अनेकदा अनुभवास आले आहे. त्यामुळेच अमरनाथ यात्रेदरम्यान घातपाताचा कट पाकिस्तानातून आखला गेल्याच्या वृत्ताचे कोणाला आश्‍चर्य वाटणार नाही. सीमेवरील चकमकींमध्ये वाढ झाल्याचेही दिसतेच आहे. एकूणच सुरक्षेच्या संदर्भात योग्य ती खबरदारी घेणे आणि सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे योग्यच आहे. मात्र, सध्या काश्‍मीर खोऱ्यात केंद्र सरकार योजत असलेल्या उपायांचे स्वरूप वेगळे आहे.ते पारंपरिक पठडीतील नाहीत. काश्‍मीर खोऱ्यात दहा हजाराने सैन्याची कुमक वाढविण्यात आली असून, यात्रेकरूंना आणि पर्यटकांना राज्य सोडून जाण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्य प्रशासनाने काश्‍मीर बाहेरच्या विद्यार्थ्यांनाही सुरक्षेसाठी राज्य सोडून जाण्याची सूचना दिली आहे.  राज्यातील नागरिकही जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करून ठेवण्यासाठी धडपड करीत असल्याचे दिसते. या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ काय, केंद्र सरकार काश्‍मीरविषयीच्या सध्याच्या रचनेत काही मूलगामी बदल घडवू पाहत आहे काय, काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे विशेषतः ३७० वे कलम आणि राज्यातील कायम रहिवासी ठरविण्याचा विशेषाधिकार देणारे ३५-अ कलम रद्द करण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत का, अशा प्रश्‍नांचे, शंकांचे मोहोळ उठले आहे आणि समाजमाध्यमांमुळे ते वाऱ्यासारखे फैलावले आहे.’ कुमक वाढवल्याने सुरक्षेची भावना तयार होणे अपेक्षित असते, प्रत्यक्षात तिथे भय पसरले आहे. 

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ‘ही फक्त घातपाती कारवायांच्या प्रतिबंधासाठी योजलेली कृती आहे’, असा खुलासा केला असला तरी, त्याने कोणाचेही समाधान झालेले नाही. केंद्र सरकारतर्फे अधिकृतपणे याविषयी काहीही सांगण्यात आलेले नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी सरकारने तातडीने राज्यातील जनतेला आश्‍वस्त करावे, असे आवाहन केले असले तरी, त्यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळेच या नंदनवनात निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेच्या धुक्‍याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागते. वास्तविक ही संदिग्धता सरकारने दूर करणे आवश्‍यक आहे; पण हे धुके मुद्दाम काही काळ तसेच ठेवून चाचपणी करणे हा सरकारचा उद्देश असेल तर त्यातील जोखीम मोठी आहे. सुरक्षाविषयक उपायांना गोपनीयतेची आवश्‍यकता असते, हे कोणीच अमान्य करणार नाही; परंतु जिथे सर्वसामान्यांच्या राजकीय, सामाजिक जीवनाविषयी, त्यांच्या प्रश्‍नांविषयीचा मुद्दा येतो, तेव्हा गोपनीयता पाळणे ही बाब सर्वसाधारण वाटत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यघटनेतील ३७० वे कलम व ३५-अ या कलमांबाबत सरकार काही पाऊल उचलणार काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या कलमांना भारतीय जनता पक्षाने जाहीरपणे विरोध केला होता. आपल्या जाहीरनाम्यांतही त्याचा उल्लेख केला होता. मोठ्या बहुमताने मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर ते यासाठी पावले उचलणार, अशी शक्‍यता त्यामुळेच व्यक्त होऊ लागली आहे. हे आत्ताच घडणार असल्याच्या निव्वळ अफवा आहेत की खरोखरच सरकारच्या अजेंड्यावर या गोष्टी प्राधान्याच्या आहेत, हे लवकरच कळेल, अशी अपेक्षा आहे; परंतु ‘मोदी-२’ राजवटीची धोरणात्मक  दिशा आधीच्यापेक्षा थोडी वेगळी असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची सूत्रे अमित शहा यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी काश्‍मीर प्रश्‍नाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. तेथील प्रस्थापित राजकीय नेते, फुटीरतावादी नेते यांच्याविरोधात त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. काहींच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. याद्वारे सर्वसामान्य जनतेचा विश्‍वास मिळवायचा, असे डावपेच असतील तरी या झटपट होणाऱ्या गोष्टी नसतात. त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल आणि मुख्य म्हणजे संवादाची दारे खुली ठेवावी लागतील. चर्चा, वाटाघाटी, संवाद हा मार्ग कितीही क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ वाटला तरी तोच हिताचा असतो. काश्‍मिरी जनतेचा विश्‍वास संपादन करणे ही या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीतील सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे, यात शंका नाही. त्या दिशेने सर्वांगीण प्रयत्नांची निकड आहे. एकूणच या प्रश्‍नावर संसद अधिवेशनात साधकबाधक चर्चा होण्याचीही अपेक्षा आहे. काश्‍मीर प्रश्‍नाची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करणे, यात काही चूक नसले तरी, त्यासाठी कोणता मार्ग स्वीकारला जाणार, हेही महत्त्वाचे ठरणार असल्यानेच काश्‍मीर खोऱ्यातील धुक्‍याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सरकार या धुक्‍यामागील धोके लक्षात घेईल, अशी अपेक्षा आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Kashmir violence, terrorist attacks