‘खेलो इंडिया’चा जागर

‘खेलो इंडिया’तील विजेतेपदामुळे महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. या निमित्ताने क्रीडा गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळाल्यास स्पर्धेचे उद्दिष्ट खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.  

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाची आवड आणि क्रीडासंस्कृती रुजविण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेचे दुसरे पर्व पुण्यातील अद्ययावत श्री शिवछत्रपती क्रीडासंकुलात उत्साहात आणि अमाप प्रतिसादात पार पडले. त्यात पदकांचे द्विशतक गाठून महाराष्ट्राने विजेतेपदावर मोहोर उमटविली, ही आनंदाची नि अभिमानाची बाब. छत्तीस राज्यांतील सहा हजारांहून अधिक खेळाडू या क्रीडा महोत्सवात सहभागी झाले होते. त्यामुळे २००८ मधील युवा राष्ट्रकुल स्पर्धेनंतर प्रथमच हे क्रीडासंकुल खेळाडूंमुळे ओसंडून गेले. यंदाच्या सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे या वेळी २१ वर्षांखालील म्हणजे युवा गटाची जोड त्याला देण्यात आली होती. त्यामुळे शालेय स्तराबरोबरच विद्यापीठ पातळीवरील खेळाडूंना आपली गुणवत्ता मोठ्या व्यासपीठावर दाखविण्याची संधी मिळाली. व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी खेळ आवश्‍यक असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते. पण, आतापर्यंत शालेय वर्ष संपल्यावर होणाऱ्या उन्हाळी शिबिरापुरतेच खेळ मर्यादित होते. या क्रीडा सोहळ्याने मात्र याची व्याप्ती वाढवली आणि शालेय स्तरापासूनच खेळ विषय किती महत्त्वाचा आहे हे पटवून दिले. या निमित्ताने केंद्र सरकारने पुढील वर्षीपासून शाळांमध्ये खेळाचा एक तास अनिवार्य करण्याची घोषणा केली, हे ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेचे मोठेच यश म्हणता येईल. देशात क्रीडासंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे ठोस पाऊल ठरेल यात शंका नाही. 

चौदा दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत याही वर्षी कौशल्य मिळविलेले बहुतेक खेळाडू ग्रामीण भागातील होते. शहरी भागातील गुणवत्तेला ग्रामीण भागाने मोठे आव्हान दिले आहे. खरी गुणवत्ता ही ग्रामीण भागातच दडलेली आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. महाराष्ट्रच नाही, तर इतर अनेक राज्यांतील परिस्थितीही अशीच आहे. फरक इतकाच आहे, की पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये खेळाला प्राधान्य अधिक मिळते. महाराष्ट्राने या वेळी घरच्या क्रीडांगणावर खेळताना हरियानाला इतके मागे टाकले की प्रयत्न करूनही ते विजेतेपदाच्या जवळपासही येऊ शकले नाहीत. स्पर्धा म्हटले की क्रमवारी येणारच. पण या क्रमवारीचे महत्त्व मैदानाबाहेर पटते, तेव्हा आपण क्रीडाप्रसाराच्या मार्गावर आहोत असे मानता येईल. हाच महाराष्ट्र आणि हरियाना यांच्या क्रमवारीतील फरक आहे. महाराष्ट्राने विजेतेपद मिळविले असले, तरी एक प्रकारे आपण हरियानाच्या मागेच आहोत. कारण, हरियाना सरकार आपल्या खेळाडूंना खऱ्या अर्थाने संपत्ती म्हणून जपते.

हरियाना किंवा पंजाब काय या राज्यांइतक्‍या सुविधा खेळाडूंना अन्यत्र कुठेच मिळत नाहीत. हे लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या विजेतेपदाने आता राज्य सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. राज्यातील क्रीडा गुणवत्ता समोर आली आहे. ती जपणे आता सरकारच्या हाती आहे आणि पुण्यातील क्रीडासंकुलाचा अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा वापर होईल, याचाही विचार या निमित्ताने व्हायला हवा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकार पुढील वर्षीपासून शाळांमध्ये खेळाचा एक तास अनिवार्य करणार आहे. पण, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने केवळ खेळाचे तासच नाही, तर क्रीडा शिक्षकांनाही शाळांतून कमी करण्यास सुरवात केली आहे. याबाबत फेरविचार होण्याची आवश्‍यकता आहे.

या स्पर्धेत दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशाने तीन ब्राँझपदकांची कमाई केली, तर सहभागी ३६ पैकी २९ राज्यांनी किमान एक तरी पदक मिळविले आणि २४ राज्यांनी प्रत्येकी एका सुवर्णपदकाची कमाई केली. क्रीडाप्रसाराला चालना मिळत असल्याचेच हे निदर्शक म्हणता येईल. यापेक्षा स्पर्धेचे मोठे यश काय असू शकते? गुणवत्तेचा शोध घेण्यासाठी सुरू झालेल्या या मोहिमेतून एक हजार खेळाडूंची निवड केली जाणार असून, त्यांना दर वर्षी पाच लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती आठ वर्षांसाठी दिली जाणार आहे. त्यामुळे कुमार गटापासून खेळाडूंची पैशांची चिंता दूर होऊ शकेल. पहिल्या वर्षी शालेय आणि दुसऱ्या वर्षी युवक गटाचा समावेश केल्यावर आता पुढील वर्षी क्रीडा खाते बारा वर्षांखालील गटाचा या स्पर्धेत समावेश करण्याचा विचार करत आहे. या गटाचा समावेश निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र स्पर्धेला मिळणाऱ्या दर्जाचे काय याचाही विचार करण्याची गरज आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या स्पर्धेतील खेळाडूंच्या कामगिरीला सरकारदरबारी महत्त्वच नाही. क्रीडा गुण, क्रीडा पुरस्कार किंवा नोकरीसाठी या स्पर्धेतील कामगिरी किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जात नाही. याचा गंभीरपणे विचार आगामी वर्षात झाला, तर या क्रीडा सोहळ्याचा जागर नक्कीच सार्थकी लागेल.