कोकणातील समुद्रात ‘जंगलचा कायदा’

कोकणातील समुद्रात ‘जंगलचा कायदा’

महाराष्ट्र माझा : कोकण
नवा मासेमारी हंगाम पारंपरिक प्रथेनुसार नारळी पौर्णिमेला सुरू होत असला, तरी सरकारी मुहूर्त (१ ऑगस्ट) झाला आहे. यंदाचा हंगामही तेच प्रश्‍न, तोच संघर्ष घेऊन येत आहे. एलईडी फिशिंग, हायस्पीड बोटींचे अतिक्रमण आणि त्याला रोखण्यासाठी असलेली दुबळी, भ्रष्ट यंत्रणा यांचे ओझे या हंगामातही पारंपरिक मच्छीमारांवर आहे. थोडक्‍यात, समुद्रात `जंगल कानून'चा नवा हंगाम सुरू झाला आहे. 

मासेमारी म्हणजे कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. अख्खी किनारपट्टी अनेक पिढ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या या क्षेत्राशी जोडलेली आहे. खवळलेल्या दर्यावर आरूढ होऊन पोटाची खळगी भरणाऱ्या कोकणातील हजारो मच्छीमारांचे आयुष्य अतिशय संघर्षमय. पूर्वी हा संघर्ष केवळ वादळ-वाऱ्याशी होता. आता परिस्थिती बदललीय. मासळीच्या मोहापायी उघड्या समुद्रात अक्षरशः "जंगल कानून' सुरू आहे. रात्रीच्या घनदाट अंधारातही फेसाळणाऱ्या अजस्त्र लाटांसमोर न डगमळणारा दर्याचा राजा या अघोरी मासेमारीसमोर हतबल झाला आहे. दर हंगामाला हे संकट अधिकच गडद होत आहे. 

आताही नव्या मासेमारी हंगामाने उंबरठा ओलांडला आहे. कोकणात नारळी पौर्णिमेला सागराला नारळ अर्पण करून नौका मासेमारीसाठी जातात. सरकारी मासेमारी बंदीचा कालावधी मात्र एक ऑगस्टला संपतो. रापण, वल्हीची होडी यांच्या जमान्यात मासेमारी क्षेत्र मर्यादित होते. यातून मिळणारा पैसाही कमी होता; पण तेव्हा स्थैर्य होते. यांत्रिकीकरणाचा प्रभाव वाढताच मच्छीमार कुटुंबांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. या क्षेत्रात पैसा दिसू लागला. ट्रॉलर, त्या पाठोपाठ पर्ससीन मासेमारी कोकणातील समुद्रातही सुरू झाली. यात गुंतवणूक करण्याइतके पैसे सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमारांकडे नव्हते. यामुळे सरकारने अंशदान योजना आणल्या; पण यातही मूळ रक्कम मच्छीमारांच्या आवाक्‍याबाहेर होती. या क्षेत्रातील पैसा पाहून भांडवलदारांनी गुंवणूक वाढवली. काही मोठे मच्छीमारही यांत्रिकी मासेमारीकडे वळले. पैशाची भूक समुद्रापेक्षाही मोठी झाल्याने पर्ससीनच्या जोडीला हायस्पीड, बुल फिशिंगसारखे आणखी अघोरी प्रकार सुरू झाले. यातून मासळी गाळून काढली जाऊ लागली. त्यामुळे अथांग समुद्राच्या पोटातील मासळीही एक दिवस संपून जाते की काय, अशी भीती निर्माण झाली. 

पर्ससीनधारक वि. पारंपरिक मच्छीमार  
या सगळ्यांतून भांडवलदार पर्ससीनधारक मच्छीमार विरुद्ध हजारोंच्या संख्येने असलेले मूळ पारंपरिक मच्छीमार असा संघर्ष सुरू झाला. हा संघर्ष एकमेकांचे गळे धरण्यापर्यंत पोचला. त्यावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीची प्रशासकीय यंत्रणा दुबळी आणि भ्रष्ट असल्याने समुद्रात हाणामाऱ्या, सशस्त्र हल्ले सुरू झाले. हा संघर्ष गेली १०-१२ वर्षे तीव्र होत आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत प्रत्येक बंदरात, प्रत्येक जिल्ह्यात संघर्षाचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. ठाणे, मुंबई, रायगडपर्यंत यांत्रिकी मासेमारीचे प्रमाण जास्त आहे. तेथे भांडवलदारांचा प्रभाव मोठा आहे. अगदी धोरणात्मक निर्णयावरही त्यांचा मागच्या दाराने प्रभाव असतो. रत्नागिरीत पारंपरिक आणि यांत्रिकीचे प्रमाण संमिश्र आहे. सिंधुदुर्गात मात्र पारंपरिक मच्छीमारांची संख्या जास्त आहे. 

मत्स्यदुष्काळसदृश स्थिती 
चार-पाच वर्षांपूर्वीपासून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात पर्ससीन विरुद्ध पारंपरिक मच्छीमार असा संघर्ष होता. पर्ससीन म्हणजे कमी आसाची, पर्सच्या आकाराची अजस्त्र जाळी. या जाळ्यात मासळीचे थवेच्या थवे गाळून काढले जातात. त्यात मासळीच्या पिलांचाही समावेश असतो. पर्ससीनने किनारपट्टीलगत मासेमारी करू नये असा निकष आहे; पण ते किनाऱ्यालगत मासळी गाळून काढत असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या हाती काहीच लागत नव्हते. यावर नियंत्रणाची जबाबदारी असलेला मत्स्यव्यवसाय विभाग दुबळ्या यंत्रणेमुळे काहीच करत नव्हता. यातून या दोन्ही गटांमध्ये अगदी समुद्रात तुंबळ हाणामारीचे प्रकारही घडले होते. अघोरी मासेमारीने मत्स्यदुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. 

कायदा असूनही धाक नाही 
हे संकट कायम असतानाच गेल्या दोन वर्षांत नवा पेच निर्माण झाला. समुद्रात प्रखर एलईडी दिवे लावून पर्ससीनच्या मदतीने मासेमारी सुरू झाली. प्रखर एलईडीमुळे मासे बोटीकडे आकर्षित होतात. फिश फाइंडरच्या मदतीने हे थवे हेरून पर्ससीनच्या मदतीने जाळ्यात ओढले गेल्याने किनाऱ्यालगत मासेमारी करणाऱ्यांची जाळी रिकामी झाली. एलईडी फिशिंगमुळे गेल्या वर्षी किनारपट्टी अक्षरशः होरपळली. दहा नोव्हेंबर २०१७ रोजी केंद्राने या अघोरी एलईडी फिशिंगवर बंदी घातली; पण गेल्या दोन वर्षांत यांची संख्या कमालीची वाढली. याच्या जोडीला मलपी (कर्नाटक), गुजरात, केरळ येथून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या सागरी हद्दीत हायस्पीड ट्रॉलरनी धुमाकूळ घालायला सुरवात केली. यात स्थानिक मच्छीमार अक्षरशः चिरडला गेला. या सगळ्यांचा परिणाम रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगडच्या सागरी उत्पादनावर झाला. गेले तीन हंगाम या तिन्ही जिल्ह्यांतील मत्स्योत्पादन सातत्याने घटले आहे. युती सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या डॉ. सोमवंशी समितीच्या शिफारशी लागू केल्या. यामुळे पर्ससीनच्या वापरावर नियंत्रण आले; मात्र याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली यंत्रणा मात्र असून, नसल्यासारखी आहे. यावर कारवाईचा अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाला आहे; मात्र त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि सक्षम गस्ती यंत्रणा नाही. असलेल्या यंत्रणेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. इतके करूनही अनधिकृत मासेमारी करताना एखादी बोट पकडली, तरी त्यासाठी केवळ दंडाची तरतूद आहे. यामुळे कायदा असूनही त्याचा धाक नसल्याची स्थिती आहे. 

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव 
पर्ससीनला बारा सागरी मैलांच्या आत मासेमारी करण्यावर निर्बंध आहेत; पण त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. यामुळे कायदे केवळ कागदावर आहेत. यातच एलईडी, हायस्पीड फिशिंगवर उपाययोजनाच्या दृष्टीने सरकार गेले अनेक महिने केवळ बैठकाच घेत आहे. राज्याशी तुलना करता मासेमारी कमी क्षेत्राशी संबंधित असल्याने याबाबत धाडसी निर्णय घेण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. परिणामी हजारोंच्या संख्येने असलेली मच्छीमार कुटुंबे हतबल झाली आहेत. 

अशा गढूळ वातावरणात दर्याचा राजा नव्या हंगामाला सामोरा जात आहे. होड्या समुद्रात लोटल्याशिवाय पर्याय नसल्याने तोही नव्या संघर्षासाठी सज्ज झाला आहे. नवा हंगाम आणखी किती नुकसान करणार, हा त्यांच्यासमोर प्रश्‍न आहे. येत्या हंगामात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा, आरोपांच्या फैरी झडतील. पण हा संघर्ष थांबण्याच्या दृष्टीने पावले पडतील काय हा प्रश्‍न आहे.

मच्छीमारांसाठी संघर्ष पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी समुद्रातील अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने "एरिअल व्हिजिलन्स' गरजेचा आहे. किनारारक्षक दल, वन विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, सागरी पोलिस आणि मच्छीमार प्रतिनिधी यांची संयुक्त गस्त अणि स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष आवश्‍यक आहे. एलईडी फिशिंगबाबत तातडीने निर्णय घ्यायला हवा. हजारोंच्या संख्येने असलेल्या मच्छीमारांचा रोजगार हिरावला गेल्यास कोकणात वाईट स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे यातून मार्ग काढणे महत्त्वाचे आहे.
- रविकिरण तोरस्कर,   सदस्य, नॅशनल फिश वर्कर फोरम.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com