गोंधळाची ‘भाषा’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

language and cultural government accounts Ministry of Culture has declared that Hindi is national language language controvercy

गोंधळाची ‘भाषा’

रा ज्यात भाषा आणि सांस्कृतिक ही सरकारी खाती आहेत, याची जाणीव वेगवेगळ्या विधायक उपक्रमांतून होण्याऐवजी अलीकडे लोकांना प्रकर्षाने होत आहे, ती वेगवेगळ्या वादंग आणि गोंधळांमुळे.

मग ते विविध वादग्रस्त पुरस्कारांचे प्रकरण असो वा विश्वकोश निर्मिती मंडळाची उपेक्षा असो. आता सांस्कृतिक खात्याने ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे,’ असा जावईशोध लावला आहे. गेल्या अनेक दिवस त्यासंबंधीचा गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच एखाद्या शासकीय कागदपत्रातच हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख होणे, हे धक्कादायक आहे.

गैरसमज आणखी घट्ट करणारे आहे. वास्तविक कोणत्याही भाषेच्या विकासासाठी सरकार काही पावले उचलत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. त्यामुळे हिंदी अकादमीची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीनेच पाहायला हवे, यात शंका नाही. आक्षेप आहे तो हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख करण्यावर.

सर्व भारतीय भाषा या समान दर्जाच्या आहेत. हा भाषांचा बहुरंगी गोफ भारतीय संस्कृतीची शान आहे. असे असताना काही जण हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणतात आणि सरकारी खातीही त्याचीच री ओढतात, हे गैर आहे. मराठीचा, तमीळचा, उडिया भाषेचा कधी राष्ट्रभाषा म्हणून उल्लेख झाल्याचे ऐकिवात नाही.

त्यामुळेच या बाबतीत सरकारी विभागांनी अधिक काळजी घ्यायला हवी. हिंदी ही देशभर इंग्रजीच्या बरोबर व्यवहारात सर्वाधिक वापरली जाणारी भाषा आहे, हे खरे आहे. देशातील ४४ टक्के लोक हिंदी बोलतात, २७ टक्के ही भाषा सफाईदारपणे बोलतात, असे २०११ च्या जनगणनेत आढळले आहे.

कदाचित हा आकडा आता वाढलाही असेल; पण सारा देश केवळ हिंदीतच व्यवहार करतो, असे अजिबातच नाही. गेली अनेक सरकारे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी सरकारकडून आश्‍वासने दिली जात आहेत. ठरावसुद्धा केले जातात. केंद्राकडे विनंतीअर्ज, साक्षीपुरावे सादर केले जातात;

पण त्याच्या पूर्ततेसाठी तसूभरही प्रगती होताना दिसत नाही. कोणतीही भाषा ही त्या भूमीतील मृद्‍गंधाचा आविष्कार असते. तिथले लोकजीवन, आस्था आणि परंपरा, संस्कृती या सगळ्यांची वीण भाषेच्याभोवती विणली जाते, लोकजीवनाचे तिच्याशी घट्ट नाते निर्माण होते. सातशे भाषा आणि हजारांवर बोलींच्या भारताचे तेच तर अविभाज्य वैशिष्ट्य आहे. असे असताना, अमृतातेही पैजा जिंके... अशा मराठीच्या नाकातून हिंदीचा तीर मारण्याचा प्रयत्न राज्यातील राज्यकर्ते करत आहेत.

काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय विद्यापीठे आणि देशाच्या मानबिंदू असलेल्या संस्थांत हिंदी वापराचा नारा दिला होता. दक्षिणेतील राज्यांतून लगेचच संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. राज्यघटनेनेच हिंदी आणि इंग्रजी या व्यवहाराच्या, प्रशासकीय भाषा असतील हे तत्त्व स्वीकारले.

त्याचवेळी अन्य चौदा आणि आता बावीस भाषांना राज्यघटनेत स्थान देण्यात आले आहे. आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. तो म्हणजे जागतिकीकरणाच्या प्रवासात इंग्रजीवर असलेले भारतीयांचे प्रभुत्व उपयोगाला आले. उच्च शिक्षणातील त्याच्या वापरामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपासून ते संशोधन संस्थांमध्ये आपण चमकू शकलो, हेदेखील वास्तव आहे. सध्या विविध बाबतीत ‘एक देश, एक धोरण’ अशा सूत्राचा अंगीकार सातत्‍याने जनमनावर बिंबवला जात आहे. भाषाविषयक धोरणही त्याच सूत्राचा भाग बनवला जातो की काय, असा प्रश्न पडतो.

सरकारने विविध शैक्षणिक संस्था तसेच व्यवहारात आणि निरनिराळ्या परीक्षा देण्यासाठी हिंदी, इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन दिले, हे स्वागतार्ह आहे. त्याने विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीला आणि उन्नतीला चालना मिळणार आहे. बहुभाषिक असलेल्या या देशात अनेकांचे संवादव्यवहार बहुभाषिक झाले आहेत.

प्रार्थना संस्कृतमधून, मनोरंजन हिंदी सिनेमातून, कौटुंबिक संभाषण मातृभाषेतून असेही अनेक घरांतून आपल्याला आढळते. हा सहज आणि उत्स्फूर्त स्वीकारच चांगला. एखादी भाषा लादण्याचा प्रयत्न म्हणजे या स्वाभाविकतेलाच नख लावण्याचा प्रकार ठरतो. खरे तर विविधतेतील एकात्मताच आपला राष्ट्रवाद बळकट करत असते, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. हिंदीविषयी आकस किंवा रोष बाळगण्याचे कारण नाही.

याचे कारण तीदेखील या भाषावैविध्यातील एक घटक आहेच. त्यामुळे तिच्यासह ही विविधता बहरायला हवी. त्यात डावे-उजवे करण्याचा प्रयत्न म्हणजे या वैविध्यालाच छेद देणे आहे. महाराष्ट्रात आज प्राधान्य द्यायला हवे ते मराठीची परवड थांबविण्याच्या कामासाठी. मराठी शाळांना घरघर लागताना दिसते आहे, ती कशी रोखायची यासाठी सर्वंकष प्रयत्न हवे आहेत.

मराठीतील व्यवहार कसे वाढतील, ती ज्ञानभाषा म्हणून कशी आणखी विकसित होईल, शिक्षणक्रमांत तिला तिचे योग्य स्थान कसे मिळेल, हे सर्व प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि त्या बाबतीत सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. त्यासाठी जोमाने कामाला लागणे महत्त्वाचे. अनेक मराठीप्रेमी संघटना भाषाविकासासाठी सातत्याने काही मुद्दे मांडत आहेत, परंतु त्याबाबतीत सरकारकडून पुरेसा प्रयत्न झालेला नाही. मुळात ही स्थिती असताना ‘हिंदी अकादमी’च्या पुनर्रचनेच्या आदेशात हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख करणे नक्कीच खटकणारे आहे.

बऱ्याचदा सत्य दडविण्यासाठी ‘भाषा’ हे साधन म्हणून वापरले जाते.

— जॉर्ज कार्लिन, लेखक, अभिनेते

टॅग्स :LanguageEditorial Article