भाष्य :  ‘अंदाज’ अपने अपने...

 डॉ. अतुल देशपांडे
मंगळवार, 14 जानेवारी 2020

सध्याची एकंदर जागतिक आर्थिक स्थिती दीर्घकाळाच्या दृष्टीने भारताला विकासाचा दर उंचावण्याच्या दृष्टीने अनुकूल नाही. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक भवितव्यासंबंधीचे अंदाज करणे कठीण आहे. 

भारताच्या आर्थिक विकास दरासंबंधी रोज एक नवीन भाकीत केले जात आहे. मध्यवर्ती सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ते जागतिक बॅंक आदी संस्थांनी आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त राहणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला विकासाचा दर ६.८ टक्के होता. भांडवल संचयाच्या दरातील घट, खासगी उपभोग दरातील घट, उत्पादन क्षेत्राची निराशाजनक कामगिरी, बांधकाम क्षेत्र, खाण उद्योग, वीज उत्पादन आणि एकूण व्यापार आदी क्षेत्रांतील असमाधानकारक परिस्थिती यामुळे नव्या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतील हा अंदाज फारसा आश्‍वासक नाही. मात्र, पुढच्या सहा महिन्यांत हे चित्र बदलेल असे ‘सीएसओ’ला वाटते. काही क्षेत्रांमधील विकास दर वाढेल आणि २०२० च्या पुढील सहा महिन्यांत खासगी उपभोग दर ७.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचेल, असा ‘सीएसओ’चा अंदाज आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुळात अशा प्रकारच्या अंदाजात एक अनिश्‍चितता असते. याची कारणे दोन - एक म्हणजे देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा करण्यासंबंधीचे जे मूलभूत संस्थात्मक बदल आवश्‍यक आहेत, त्या बदलांच्या गतीचा अंदाज येणे कठीण असते. उदा. ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी, ‘इन्सॉलव्हन्सी ब्रॅंक्रप्टसी कोड’च्या निर्णयातील विलंब, कामगार कायद्याच्या बदलातील अनिश्‍चितता, बॅंक आणि बिगर बॅंकिंग वित्त कंपन्यांच्या कारभारात मंदगतीने होणारी सुधारणा इत्यादी. दुसरे कारण म्हणजे सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती अनिश्‍चिततेची आहे. जवळजवळ सर्वच अर्थव्यवस्थांमध्ये विकास दर दोन- तीन टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहे. गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थांशी अधिक प्रमाणात जोडली गेली आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने जात असतील, तर त्याचा भारताच्या प्रगतीवर निश्‍चितच परिणाम होणार आणि होतो आहे. उदाहरणार्थ, भारताची निर्यात, परकी भांडवल आणि गुंतवणूक, आयात आणि आयातीचा खर्च, कच्च्या तेलाच्या किमती, गॅसच्या किमतीतील वाढ या गोष्टींवर प्रतिकूल परिणाम होतो. 

आर्थिक परिस्थिती गुंतागुंतीची  
गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेत रोजगाराची परिस्थिती सुधारत आहे. मात्र अमेरिका- चीन व्यापारयुद्ध, अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडणे, ‘ब्रेक्‍झिट’नंतरची ब्रिटन आणि युरोपमधील आर्थिक अनिश्‍चिततेची परिस्थिती या सर्व घटनांमधून जागतिक आर्थिक परिस्थिती अधिकाधिक अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीची बनत आहे. यातच पुन्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीत कमालीचे चढउतार दिसत आहेत. आखाती देशांतील राजकारण लक्षात घेतले, तर आणि ‘ओपेक’ने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय घेतला, तर येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये तेलाच्या किमती वाढतील असा अंदाज आहे. जागतिक पैसा बाजारात व्याजाचे दर घसरण्याकडे कल असला, तरी भविष्यात कर्जांवरील व्याजाचे दर वाढतील, असाही सूर आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक भांडवल बाजारात बाँडवरील (दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे कर्जरोखे) परतावा कमी होतो आहे. एकूणात असा युक्तिवाद करता येईल, की आताची जागतिक आर्थिक परिस्थिती दीर्घकाळाच्या दृष्टीने भारताला विकासाचा दर उंचावण्याच्या दृष्टीने फारशी अनुकूल नाही. 

वर चर्चिलेल्या दोन मुद्यांचा विचार करता, भारताच्या आर्थिक भवितव्यासंबंधीच्या भविष्यकालीन अंदाज करणे कठीण आहे. असे असले तरी आताच्या मंद होत चाललेल्या आर्थिक प्रगतीत काही सुधारणा होईल काय? अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती, छोटे-मोठे व्यावसायिक यांचा एकूण होरा असा, की २०२० च्या पहिल्या सहा महिन्यांत विकासदरात फारशी समाधानकारक प्रगती होणार नाही. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, ‘मुडी’, भारतीय रिझर्व्ह बॅंक या साऱ्यांच्या अंदाजानुसार सरासरी  विकास दर पाच टक्‍क्‍यांच्या खाली राहण्याची शक्‍यता आहे. म्हणजे विकासदर ४.५ ते ४.७ टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिला, तर २०२० मध्ये सध्याच्या आर्थिक स्थितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा संभवत नाही. 

अपेक्षित परिणाम नाही
या प्रकारच्या निरीक्षणाला प्रामुख्याने दोन घटक जबाबदार आहेत. एक म्हणजे सरासरी मागणीत सातत्याने होणारी घट. मागणी वाढण्यासाठी सरकारी पातळीवर जे काही प्रयत्न झाले आणि होऊ घातले आहेत, त्यांचा फारसा प्रभावी परिणाम झालेला नाही. उदाहरणार्थ, गृहबांधणी उद्योग आणि वाहन उद्योग हे एकूण विक्रीच्या बाबतीत हलाखीच्या परिस्थितीत आहेत. त्याचप्रमाणे सरासरी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीतही समाधानकारक वाढ झालेली नाही. मागणीत खरोखरच आश्‍चर्यकारक गती साध्य करायची असेल, तर कमी उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गटांच्या श्रमिकांच्या मोबदल्यात वाढ व्हायला हवी. त्याचबरोबर शेतमजूर, सीमान्त शेतकरी आणि शेतीव्यवसायाची पातळी खालच्या स्तरावर असलेला शेतकरी या सर्वांच्या वेतनात आणि शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणे गरजेचे आहे. यासाठी शेती श्रमिकाच्या कायद्यात मूलभूत बदल आवश्‍यक आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकाला आणि शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष हस्तांतरातून पैसा त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला आणि रब्बीचा हंगाम चांगला गेला, तर आर्थिक परिस्थितीला बळकटी देण्याचे काम ग्रामीण भागाकडून होऊ शकते. सध्याच्या परिस्थितीत नागरी भागातील ग्राहकांच्या निराशजनक मानसिक स्थितीत बदल होणे आवश्‍यक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अलीकडील एका अभ्यासानुसार नागरी उपभोग खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे. याचे आणखी एक तार्किक विश्‍लेषण असे, की नागरी भागातील ग्राहक वस्तूंच्या अपेक्षित किंमतीचा भविष्यकालीन अंदाज बांधून आहे. भविष्यात वस्तू व सेवांच्या किंमती कमी होतील, असे एक सरासरी चित्र त्यातून तयार होते आहे. उदाहरणार्थ, लोकांच्या बॅंकेतील मुदत ठेवीत वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेतील केवळ पैसा वाढवून किंवा कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करून, नागरी मागणीत वाढ घडवून आणता येईल, हा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. उदाहरणार्थ, सातवा वेतन आयोग आणून, लोकांच्या उत्पन्नात भर टाकून मागणी वाढवता येईल, हे या घडीला निश्‍चितपणे सांगणे कठीण आहे. अशातच सरकार अल्पबचतीला व्याजदर वाढवून प्रोत्साहन देताना दिसते. या घडीला घसरलेल्या एकूण बचतीला (कुटुंबाची खासगी बचत) त्यातून हातभार लागेलही; परंतु त्यामुळे चालू उपभोग पातळीवर या गोष्टीचा आणखीनच प्रतिकूल परिणाम दिसून येईल. 

मागणीबरोबरच या घडीला खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचा प्रश्‍नही अधिक लक्ष वेधून घेणारा आहे. मागणी नाही म्हणून मालाला उठाव नाही, मालाला उठाव नाही म्हणून अनियोजित साठ्यामध्ये वाढ होऊन नवीन गुंतवणूक नाही. गेल्या महिन्यात ‘परचेस मॅनेजर निर्देशांकात (औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक) अनुकूल अशी सुधारणा झाली असली, तरी गेल्या दोन वर्षांमध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात बरीच पडझड झाली आहे. अशा परिस्थितीत भांडवल संचय वाढला पाहिजे. 

रिझर्व्ह बॅंकेने पैसाविषयक धोरणाबरोबरच राजकोषीय धोरण प्रभावीपणे राबवले पाहिजे. दीर्घ काळात देशाच्या विकासाच्या बाबतीत अनुकूल परिस्थिती निर्माण करायची असेल, तर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतील विरोधाचे राजकारण पुरोगामी दृष्टिकोनातून आणि अधिक विधायक पद्धतीने बदलले पाहिजे, असे मत अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. विविध प्रकारच्या राजकीय विरोधातून निर्माण होणाऱ्या संघर्षामुळे दीर्घ काळात आर्थिक संस्था मोडकळीस येऊन त्या गोष्टीचा विकासावर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असाही इशारा बासू यांनी दिला आहे. त्यामुळे ज्या आर्थिक सुधारणा करावयाच्या असतील, त्या  सुधारणांच्या यशासाठी राजकीय मतभेद कमी करून खऱ्या अर्थाने सार्वभौम आणि स्वतंत्र विचारांच्या आर्थिक संस्थांची उभारणी  केली पाहिजे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr. ATul Despande article