भाष्य :  अडथळे असूनही स्त्रियांची आगेकूच

समाजात स्त्रीचे जगणे माणूस म्हणून कसे आहे, हे अनेकदा सर्वसाधारण निरीक्षणांतून,वेगवेगळ्या घडामोडींमधून  कळते. त्यातून भारतातील स्त्रिया कसे जगतात, याविषयीचा एक ढोबळ अंदाज आपण करीत असतो. पण, या अंदाजांना, समजांना सर्वेक्षणाची जोड देता येईल का, त्यातून नेमके प्रश्‍न समोर आणता येतील का, असा विचार करून ‘दृष्टी स्त्री अध्ययन आणि प्रबोधन केंद्रा’ने हा उपक्रम नुकताच केला. स्त्रीला माणूस म्हणून समृद्धतेने जगता येण्याचे वातावरण समाजात आहे किंवा नाही, हे स्त्रीच्या आत्मभानातून आणि समाजात तिला दिल्या जाणाऱ्या दर्जावर ठरत असते. यासंदर्भातील सामाजिक वास्तव काय आहे, हे या सर्वेक्षणातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारतभरातून ही पाहणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल (स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया) नुकताच प्रकाशित झाला आहे. २९ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमधून जिल्हा हे एक युनिट मानून ४६५ जिल्ह्यांत पाहणी झाली. अगदी देशाच्या सीमाभागातील संघर्षग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जाणारे सत्तर जिल्हेही त्यात होते. केवळ सर्वेक्षण असे स्वरूप न ठेवता अनेक ठिकाणी प्रशिक्षण आणि जागृतीपर कार्यक्रमही घेण्यात आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थविषयक जागरूकता आपल्याकडे एकूणच कमी आहे आणि महिलांमध्ये ती आणखीनच कमी आहे, असे म्हटले जाते. हे चित्र हळूहळू का होईना बदलत आहे, असे या पाहणीत दिसले. वैयक्तिक बॅंक खाती काढलेल्या महिलांची संख्या प्रतिसाद दिलेल्यांच्या ७९.१४ टक्के आढळून आली. त्यामुळे सरकारी योजनांचा फायदा मिळविणे त्यांना शक्‍य होते. साक्षरतेतही लक्षणीय वाढ होत आहे. दहावीपर्यंतच्या टप्प्यापर्यंत शिक्षण घेण्याबाबत बरीचशी समता आढळून येत असली, तरी पुढच्या टप्प्यातील शिक्षणात महिलांचे प्रमाण कमी होत जात आहे. उच्च शिक्षणात ते आणखी कमी होते. याची जी कारणे पुढे आली, ती अशी ः लग्न, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आणि आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसणे. अभ्यासक्रमाच्या रचनेत महिलांना गोडी वाटावी, असे फारसे काही नसते, असेही एक निरीक्षण पुढे आले. पाहणी करण्यात आलेल्यांपैकी निम्म्या महिला नोकरी-व्यवसाय न करणाऱ्या आहेत. १८ ते ३० वयोगटातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. त्याला प्रजननक्षम वय, लग्न, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, अशी विविध कारणे आहेत. नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये वंचित गटाचे प्रमाण हे खुल्या गटापेक्षा अधिक आहे. मात्र, श्रमजीवी काम करण्याचे प्रमाण सर्वच जातीनिहाय गटांमध्ये कमी झाले आहे. अर्धवेळ काम करण्यापेक्षा पूर्ण वेळ काम करणे महिला जास्त पसंत करतात. अजूनही रोजंदारी रोख मिळत आहे. १० टक्के महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळास सामोरे जावे लागते. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांचे संतुलनाचे कौशल्य महिला साध्य करीत आहेत. कौशल्यविकास प्रशिक्षणे आणि महिला सहजोपयोगी साधनांचा अभाव, पाळणाघरे, कॅन्टीन, दळणवळणाची साधने, बाथरूम आदी सुविधांचा कामाच्या ठिकाणी अभाव या समस्या आजही कायम आहेत.

आध्यात्मिक क्षेत्रापासून ते राजकीय पटलापर्यंत स्त्रीचा निर्णय क्षेत्रामध्ये अर्थात नेतृत्व आणि अधिकारी जागांवर अल्प सहभाग दिसून आला आहे. शहरी झोपडपट्टीतील केवळ १७ टक्के महिला कुटुंबातील खर्चाचे निर्णय घेतात. ४०.७५ टक्के महिलांनी निर्णयप्रक्रियेत नवऱ्याबरोबर सहभागी असल्याचे मत नोंदवले. मात्र, त्यातील जवळपास ५७ टक्के महिला ह्या विभक्त कुटुंबामध्ये राहत होत्या, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. ७० टक्के महिलांना कुटुंबातील सदस्यांकडून कोणताही दबाव नाही, तरी घरगुती कामांसाठी आणि आर्थिक साह्यासाठी काही महिलांवर दबाव आहे, असे आढळले. ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त महिलांना त्यांच्या आवडीचे क्षेत्र सांगता आले नाही. ही बाब स्त्रीचं आत्मभान किती आहे हे दर्शविण्यासाठी पुरेशी आहे. 

घर नि कुटुंब हे प्राधान्य
८७.४०% महिलांनी कुटुंबाच्या रीतिभाती, रूढी-परंपरांचा आनंद घेतो आणि पाठिंबाही देतो, असं सांगितलं. ह्यावरून तिचे प्राधान्य घर आणि कुटुंब हेच आहे हे तिच्या मतानुसार दिसून येतेय. त्याचबरोबर एकूणच समाजामध्ये असलेले स्टीरिओटाइप्सचा (साचेबंद अपेक्षा) सर्वच माणसांवर होणारा परिणाम हा अभ्यासाचा एक स्वतंत्र विषय होऊ शकतो. विभक्त आणि छोटी कुटुंबे ह्यामुळे तिच्या कुटुंबातील निर्णयक्षमतेत वाढ होताना दिसतेय. भारतीय समाजाचा पाया कुटुंबावरच आधारलेला असल्यामुळे सर्वेक्षणातून दिसून आलेल्या तिच्या ह्या प्राधान्याचा मान राखूनही काही सुधारणा तातडीने करायला हव्यात. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरे, विश्रांतिगृहे, स्वच्छतागृहे अशा सोयी-सुविधा, लैंगिक अत्याचारापासून मुक्त वातावरण, संशोधनासारख्या क्षेत्रामध्ये काही नियम अटी शिथिल करून विशेष प्रोत्साहन, जनजाती वा झोपडपट्टीतील स्त्रियांची साक्षरता आणि शिक्षण ह्याकडे विशेष लक्ष अशा अनेक सुधारणांमधून स्त्री सक्षमीकरण साध्य होऊ शकेल. आरोग्याच्या दृष्टीने अजूनही बरीच मोठी मजल मारायची आहे. किशोरवयीन मुलींमध्ये पाळीसंदर्भात समस्या आहेत. अर्थ्रायटीस हा सर्वांत मोठा स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न समोर आला आहे. विविध समस्या असूनही आनंदाची पातळी उच्च असल्याचे महिलांनी नोंदविले आहे. आनंदाचा वय, शिक्षण आणि वैवाहिक स्थितीशी संबंध असल्याचे जाणवले. मात्र, आर्थिक स्थितीशी त्याचा संबंध नाही, असे काहींनी सांगितले. 

अर्थकारणातील सहभाग वाढावा
अहवालाने केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. जनजाती क्षेत्रातील शिक्षणगळतीच्या दरावर आणि नोकरी-व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्‍यक आहे. कौटुंबिक आणि वैवाहिक जबाबदाऱ्या यामुळे शिक्षणगळती वा बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय आणि संशोधन, यामध्ये वयाची अट शिथिल करणे गरजेचे आहे. विविध पातळ्यांवरील अभ्यासक्रमात लिंग समभाव असलेला, जगण्याशी संबंधित आणि स्त्रीचे दर्जा उंचावणारे चित्रण असलेला भाग समाविष्ट केल्यास स्त्रीविकासाला सहाय्य होईल. व्यावसायिक प्रशिक्षणे दिली गेल्यास स्वावलंबन, नोकरी-व्यवसाय निवड, बदल आणि त्याद्वारे देशातील अर्थकारणात सहभाग वाढू शकतो. अर्थ्रायटीससंदर्भात निवारण आणि उपचार याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. लिंग समभाव जागृतीचा कार्यक्रम सर्व क्षेत्रांमध्ये राबविणे अनिवार्य आहे. जनजाती आणि भटक्‍या विमुक्त जनजाती महिलांसाठी कागदपत्रे मिळविण्याची सुविधा सोपी करणे आवश्‍यक आहे. अनेक आव्हानांबरोबरच स्त्रीविकासाची एक सकारात्मक वाटचालही ‘दृष्टी’ संस्थेचा हा अहवाल दर्शवीत आहे. महिला विकास क्षेत्रातील संघटना, समाजसेवक, अभ्यासक, विद्यार्थी, संशोधक, माध्यमे, राजकीय आणि प्रशासकीय आस्थापना त्याची योग्य पद्धतीने सांगड घालतील, अशी अपेक्षा आहे. अहवालाने समोर आणलेल्या एका व्यापक सामाजिक पटाची दखल घेऊन स्त्रीने स्वयंप्रेरणेने स्वविकासासाठी पावले उचलणेही अपेक्षित आहे. 
(लेखिका स्त्री प्रश्‍नाच्या अभ्यासक, कार्यकर्त्या आहेत.)