आव्हानांची 'सीमा'

काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी घुसवून तो प्रदेश सतत अशांत ठेवण्याच्या पाकिस्तानच्या उपद्‌व्यापांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने नौशेरा भागात हल्ले चढवून पाकिस्तानचे काही बंकर आणि लष्करी ठाणी उद्‌ध्वस्त केली. पाकिस्तानच्या कुरापती आम्ही स्वस्थ बसून केवळ पाहत राहू, असे होणार नाही, असा संदेश देण्याचा हेतू यामागे असू शकतो. लष्कर नेहमी योग्य संधीची वाट पाहत असते आणि हल्ल्याचे टायमिंगही त्या दृष्टीनेच ठरविले जाते. या हल्ल्यातून केंद्र सरकारने लष्कराला पूर्ण मोकळीक दिली आहे, हेही ध्वनित होते. काश्‍मीर खोऱ्यात दहशतवादी सर्वसामान्य लोकांचा "शिल्ड' म्हणून वापर करण्याचे डावपेच आखतात आणि त्यामुळे तेथील लढाई खूपच जिकिरीची आणि आव्हानात्मक असते. समोरासमोरच्या लढाईत मात्र पाकिस्तानला आपण अनेकदा धूळ चारली आहे. अलीकडच्या या कारवाईतही दहशतवाद्यांना रसद पुरविणाऱ्या चौक्‍यांवर हल्ले चढवून लष्कराने ते सामर्थ्य दाखवून दिले. अर्थात ही केवळ मर्यादित स्वरूपाची आणि दंडात्मक कारवाई असल्याचे लष्करानेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा हल्ल्यांचे निमित्त करून त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा मोह सत्ताधाऱ्यांनी टाळला पाहिजे. गेले काही दिवस भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला आहे. कुलभूषण जाधव यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप ठेवून त्यांना बाजू मांडण्याची वा उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधण्याची मुभा न देताच त्यांना फासावर चढविण्याचा तेथील लष्करी न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर हे संबंध कमालीचे बिघडले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागून भारताने त्या फाशीला स्थगिती मिळविली; परंतु ते यशही मर्यादित स्वरूपाचे आहे आणि अंतिम खटला पूर्ण व्हायचा आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजनैतिक मुत्सद्देगिरी यशस्वी ठरल्याचे डिंडिम भाजप कार्यकर्त्यांनी पिटले होते. आता त्या पाठोपाठ लष्कराने केलेल्या कारवाईचे थेट पुरावे जाहीर करण्यात आल्यामुळे मोदी समर्थकांच्या अंगी बारा हत्तींचे बळ आले असणार! मात्र, पाकिस्तान लष्करानेही लगोलग भारतीय लष्कराच्या केवळ 24 सेकंदांच्या या चित्रफितीस प्रत्युत्तर म्हणून आपल्याही काही चित्रफिती जाहीर केल्या आहेत. शिवाय कारवाईचे वृत्त प्रसृत झाल्यानंतरच्या 24 तासांतच पाकिस्तानच्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळेच आता मोदी सरकारला आगामी काळात अधिकच कटकटींना सामोरे जावे लागण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता खरे आव्हान आहे ते अंतर्गत आणि बाह्य आघाडीवरील मुत्सद्देगिरीपुढचे. 

मोदी यांच्या हाती तीन वर्षांपूर्वी देशाची सूत्रे आली तेव्हा आता लवकरच पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले जाईल, अशा वल्गना केल्या जात होत्या आणि "56 इंची' छातीचे दाखले देण्यात येत होते. खरे तर त्याची सुरवात स्वत: मोदी यांनीच आपल्या निवडणूक प्रचारमोहिमेत केली होती. प्रत्यक्षात मोदी सरकार स्थापन झाल्यावर पाकिस्तानचा चेव वाढल्याचे दिसते. गतवर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानने पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावर हल्ला करून आपण कोठपर्यंत मजल मारू शकतो, ते दाखवून दिले होते आणि त्या पाठोपाठ सप्टेंबर 2016 मध्ये उरी येथील लष्करी तळावर पाक घुसखोरांनी हल्ला केला होता. त्यास भारतीय सरकारने "सर्जिकल स्ट्राइक' करून ठोस उत्तर दिलेही होते. तरीही पाकिस्तानचे ताबूत थंडे झालेच नाहीत आणि अखेर याच महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानने भारतीय लष्कराच्या दोन जवानांना ठार मारून त्यांच्या मृतदेहाची विटंबनाही केली. देशात त्यामुळे निर्माण झालेल्या कमालीचा संताप हा मोदी सरकारला अडचणीत आणणारा होता. या पार्श्‍वभूमीवर आता भारतीय लष्कराने "प्रत्युत्तरादाखल' केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे अनेक बंकर्स, तसेच नियंत्रणरेषेजवळची काही ठाणी पुरती उद्‌ध्वस्त झाल्याचे दिसत आहे. सीमा न ओलांडता केवळ "दंडात्मक' म्हणूनच ही कारवाई केल्याचे घोषित करून लष्कराच्या लोकसूचना विभागाचे सरसंचालक मेजर जनरल अशोक नरुला यांनी आपली दक्षता दाखवून दिली आहे. 

मोदी सरकारची आजवरची इव्हेंटबाजीची शैली सर्वश्रुत असल्यानेच सरकारच्या तृतीय वर्षपूर्तीचा मुहूर्त आणि पाकिस्तानवरील कारवाई हा योगायोग नसावा, अशी चर्चा सुरू झाली. तशी ती होण्यामागे वैफल्यग्रस्त विरोधक आहेत, असे म्हणण्यापेक्षा मोदी सरकारने थोडे आत्मपरीक्षणही केले तर बरे. काश्‍मीरच्या खोऱ्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती हाताळण्यात या सरकारचा कस लागणार आहे आणि त्यावर सरकारने आता अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. मोदी यांच्या हाती सत्ता आल्यावर काश्‍मीर प्रश्‍न चुटकीसारखा सोडवला जाईल, असे वातावरण भाजपने गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत उभे केले होते. प्रत्यक्षात तो प्रश्‍न चिघळतो आहे. काश्‍मीरात मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर सरकार स्थापन करूनही भाजपला काश्‍मिरी जनतेत विश्‍वास निर्माण करता आला नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानला जरब बसवण्याची गरज तर आहेच; मात्र त्यासाठी लष्करी कारवायांपेक्षा मुत्सद्देगिरीची अधिक जरुरी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडणे, हाच त्यासाठीचा मार्ग आहे.