बुडिताकडून बरकतीकडे... (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

थकीत कर्जांच्या समस्येच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. या उपायांत दिवाळखोरीविषयक कायद्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे. कार्यक्षम कर्जवितरण आणि कर्जवसुली या दोन्ही बाबी सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक आहेत.

थकीत कर्जांच्या समस्येच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. या उपायांत दिवाळखोरीविषयक कायद्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे. कार्यक्षम कर्जवितरण आणि कर्जवसुली या दोन्ही बाबी सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक आहेत.

त पासणी करणारी, नियमन राबविणारी, हिशेब विचारणारी कोणतीही संस्था वा यंत्रणा प्रसंगी कटू वाटत असली, तरी संपूर्ण व्यवस्था नीट चालण्यासाठी तिचे कार्य महत्त्वाचे असते. नियमन-नियंत्रणामुळेच गंभीर अनर्थ टळू शकतात. त्यामुळेच राजकीय, आर्थिक वा अन्य हितसंबंधांसाठी अशा संस्थांना डावलणे म्हणजे सार्वजनिक हितावर घाव घालण्यासारखेच असते. रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या कळीच्या नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेचा प्रश्‍न महत्त्वाचा बनतो, यामुळेच. थकीत कर्जांचे वाढत गेलेले डोंगर, पंजाब नॅशनल बॅंक किंवा अन्य काही बॅंकांमध्ये झालेले कोट्यवधींचे गैरव्यवहार, नोटाबंदीचे टायमिंग आणि अंमलबजावणी या सगळ्या घटनांच्या गदारोळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या एकंदर भूमिकेविषयीच शंका उपस्थित झाल्या. वास्तविक बॅंकांमधील थकीत कर्जांच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीच बॅंकांच्या मालमत्तांचा (ॲसेट क्वालिटी रिव्ह्यू) आढावा घ्यायला सुरवात केली आणि त्यातूनच थकीत कर्जांच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य आणि अक्राळविक्राळ स्वरूप समोर आले होते. आता या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला कठोर पवित्रा आश्‍वासक आणि या नियामक संस्थेची प्रतिमा सावरणारा आहे. ऊर्जित पटेल हे थराजन यांचा वारसा योग्य रीतीने सांभाळत आहेत, याची ग्वाही देणाराही आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने परिपत्रक काढून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकविलेल्या कंपन्यांना एक मार्चपासून १८० दिवसांची जी मुदत दिली होती, ती २७ ऑगस्टला संपली. काही वीज उत्पादक कंपन्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आव्हान याचिकाही फेटाळण्यात आली. त्यामुळे बॅंकांचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून, पीडित बॅंका आता वीस कंपन्यांचे प्रकरण ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादा’कडे नेणार, असे दिसते. हा लवाद कर्जवसुलीचे सर्व पर्याय विचारात घेईल. त्यात मालमत्तेची लिलावात विक्री करणे, प्रसंगी पूर्णपणे कंपनी फुंकून शक्‍य तितके भांडवल मोकळे करणे, अशा उपायांचाही समावेश असू शकतो. कोळशाचा अपुरा पुरवठा, उद्योगांकडून कमी झालेली मागणी आदी कारणांमुळे वीज कंपन्या गोत्यात आल्या आणि त्या कर्जफेड करू शकल्या नाहीत, असे कर्ज थकविलेल्या खासगी वीज कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ते काही प्रमाणात खरे आहे; परंतु एकतर या प्रश्‍नाचा व्यवसायविशिष्ट विचार करून चालणार नाही. एकूणच बॅंकांची स्थिती सुमारे नऊ लाख कोटींच्या थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली असणे, हे एकूण अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने देशहितालाच बाधा आणणारे आहे. त्यामुळेच या घडामोडींकडे एकूण अर्थव्यवहाराच्या दृष्टीने पाहायला हवे.

सरकारने आणलेल्या ‘बॅंकरप्टसी आणि इन्सॉल्व्हन्सी कोड’ची भूमिका या सगळ्यात अतिशय महत्त्वाची ठरली आणि ठरते आहे. आर्थिक-उद्योग क्षेत्रात एकूणच मागणी रोडावणे, गुंतवणूक आटणे, असे मळभ दाटलेले असताना पतपुरवठा करणाऱ्या बॅंका स्वतःच गांजलेल्या असणे, ही बाब म्हणजे दुष्काळात तेरावा. मग त्यांनी नवे कर्ज देताना ताक फुंकून पिण्याचे धोरण स्वीकारणे ओघानेच आले. त्यांच्यासाठी ती सावधपणाची कृती असली, तरी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरते. याचे कारण नव्या औद्योगिक प्रकल्पांना पतपुरवठा होणे जिकीरीचे बनते. आधीच मंदावलेली आर्थिक-औद्योगिक गाड्याची चाके त्यामुळे आणखीनच ठप्प होतात.

 एखादे कर्ज दीर्घकाळ थकीत राहाणे म्हणजेच त्या संबंधित कंपनीचा उद्योग नीट न चालणे. त्या-त्या उद्योगात अडकलेले मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, इमारती व अन्य प्रकारच्या सर्व मालमत्ता यांसारखे उत्पादक घटक त्या ‘आजार’पणातच अडकून पडणे, ही एका प्रकारे अर्थव्यवस्थेचीही हानी असते. उत्पादक घटकांना कोंडून ठेवणारे हे गळू फोडण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आणलेले ‘बॅंकरप्टसी आणि इन्सॉल्व्हन्सी कोड’ हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्या वेळी जे पाऊल उचलण्यात आले, त्याची तार्किक परिणती आता दिसते आहे, एवढेच. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून पुरेसा पतपुरवठा, औद्योगिक प्रकल्पांना चालना, रोजगारात वाढ आणि मागणीत सुधारणा, असे साखळी परिणाम दिसावेत, अशी आशा आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, ताळेबंद साफ दाखविण्यासाठी थकीत कर्जांचा खरा आकडा लपविण्याकडे बॅंकांचा कल दिसला.दुखणे लपविणे म्हणजे वाढविणे असते.त्यापेक्षा वेळीच शस्त्रक्रिया करणे हितकर. सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे त्या प्रक्रियेतील अडथळा दूर झाला आहे. आता बॅंकांनीही कर्जवितरण आणि कर्जवसुली याबाबतीत व्यावसायिक कार्यक्षमता आणायला हवी आणि सरकारनेही आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत अडखळत वाटचाल न करता त्यांना वेग देणे आवश्‍यक आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्व घटकांच्या योग्य प्रयत्नांची गरज आहे.

Web Title: loan recotery and rbi in editorial