मातृत्वाच्या बाजाराला चाप (अग्रलेख)

मातृत्वाचा बाजार मांडणाऱ्या ‘व्यावसायिक सरोगसी’ला चाप लावणारे विधेयक अखेर लोकसभेने मंजूर केले आहे. त्यामुळे मातृत्वाची अतूट इच्छा असलेल्या जोडप्यांसाठी आपले गर्भाशय भाड्याने देण्याच्या भारत या जगभरातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेवर निर्बंध लादण्याच्या दिशेने काही कठोर पावले टाकली गेली, हे चांगले झाले. गेली अनेक वर्षे हा बाजार मोठ्या प्रमाणावर सुरू होता आणि त्याचा लाभ प्रामुख्याने परदेशी जोडपी घेत होती. अभिनेता शाहरूख खान याने या मार्गाचा वापर करून अपत्य मिळवल्यानंतर हा विषय खऱ्या अर्थाने अजेंड्यावर आला होता. सरोगसीच्या या बाजारामुळे प्रामुख्याने महिलांचे शोषण; भले त्यांना त्यापायी चांगले पैसे मिळत असले तरी होत होते आणि त्यामुळेच नैतिकतेचे अनेक प्रश्‍नही उभे ठाकले होते. लोकसभेत आवाजी मतदानामुळे हे विधेयक मंजूर झाले असले, तरी काँग्रेसने या इतक्‍या महत्त्वाच्या विषयावरील चर्चेत भाग घेण्याचे का टाळले, हा प्रश्‍नच आहे. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल तसेच आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या सदस्यांनी या विधेयकावरील चर्चेत केलेल्या सूचना महत्त्वाच्या होत्या. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार काकोली घोष यांनी तर ‘अभिनेत्यांकडून होणारा सरोगसीचा वापर थांबवावा,’ अशी थेट सूचनाच या वेळी केली.

खरे तर या विधेयकाचा मसुदा केद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन वर्षांपूर्वीच मंजूर केला होता आणि त्यामुळे चर्चेचे मोहोळ उठले होते. त्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीने सुचवलेल्या अनेक सूचनांचा विचार करून मांडलेले सुधारित विधेयक आता मंजूर झाले आहे. मात्र दोन वर्षांपूर्वी सरोगसीच्या या बाजारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा दोन वर्षांपूर्वी केलेला विचार आता सरकारला बासनात बांधून ठेवावा लागला असून काही शर्तींवर आता ‘सरोगसी’स परवानगी देण्यात आली आहे. लग्नानंतर पाच वर्षे उलटल्यावरही मूल न झालेल्या दांपत्यांनाच या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी नात्यातील महिलेलाच पुढे यावे लागणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ पैशाच्या लोभापोटी वा दारिद्य्रामुळे त्यासाठी पुढे येणाऱ्या महिलांना आता या बाजारात उतरता येणार नाही. त्याचबरोबर या मार्गाने अपत्यप्राप्ती करून घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी दांपत्यांना आता भारतात येऊन या मार्गाचा वापर करता येणार नसल्यामुळे ही ‘बाजारपेठ’ आता बंदच होणार आहे. ‘व्यावसायिक सरोगसी’वर घेतल्या जाणाऱ्या प्रमुख आक्षेपात यामुळे होणारे महिलांचे ‘वस्तूकरण’ तसेच त्यांची होणारी फसवणूक यास आळा बसणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याचे मान्य केले असले तरी अशा वा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनाही याचा लाभ घेता येणार नाही. कुटुंबसंस्था अबाधित राहण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या वेळी आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले.
हे विधेयक स्वागतार्ह असले, तरी त्यामुळे भविष्यात अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. त्यातील मुख्य मुद्दा हा या कायद्याची नेमकी अंमलबजावणी कशी करणार, हा आहे. आपल्या देशात अनेक चांगले कायदे असले, तरी त्यातून पळवाटा शोधून ‘कायदेभंग’ करण्याचा रिवाज हाच कायदा बनून जातो. त्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी डोळ्यात तेल घालून करावी लागणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार २५ ते ३५ या वयोगटातील महिलांनाच ‘सरोगसी’साठी आपल्या गर्भाशयाचा वापर करता येणार असून, तसा वापर त्यांना एकदाच साधता येणार आहे. त्याचवेळी सरोगसीचा वापर करण्यासाठी आता यासंबंधात नियुक्‍त केल्या जाणाऱ्या प्राधिकरणाकडून, आधी योग्य ते प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी त्यातील पळवाटाच अधोरेखित झाल्या आहेत. या पळवाटांमधून हा बाजार यापुढेही सुरूच राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्याशिवाय या विधेयकातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांना दंड तसेच तुरुंगवासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. महिलांच्या सन्मानाच्या गोष्टी करणाऱ्यांनी या साऱ्यापासून बोध घ्यायला हवा. भारतीय संस्कृतीचे माहात्म्य उठता बसता सांगणाऱ्यांसाठी हे विशेष महत्त्वाचे.