खऱ्या विकासातच आनंदाचे तरंग

लोकाग्रहातूनच पर्यावरण सुस्थितीत राखले जाते. लोकशाहीमुळे लोकांच्या भावनांचा आदर राखत देशात अनेक पर्यावरणपोषक, लोकाभिमुख कायदे झाले आहेत; पण आडमुठ्या सरकारमुळे राबवले जात नाहीत. आपण सर्वांनी संघटित प्रयत्न करून ते अमलात आणले पाहिजेत आणि भारतभूचा संपन्न निसर्ग सांभाळला पाहिजे.

समर्थ रामदास शिकवतात : जगी सर्व सुखी असा कोण आहे? विचारी मना तूचि शोधोनी पाहे. आज समाजशास्त्रज्ञ मनाला विचारण्यापलीकडे जाऊन जगात कोणत्या देशातले लोक किती सुखी आहेत, यांचा अभ्यास करताहेत. हे अभ्यास सांगतात, की जगातले सर्वांत सुखी लोक फिनलॅंड-स्वीडनसारख्या स्कॅंडिनेव्हियन देशांमध्ये राहतात. या देशांत आर्थिक सुबत्ता नांदते; परंतु तितक्‍याच धनाढ्य अमेरिकेत लोक असमाधानी आहेत, समाजात वैमनस्य फैलावलेले आहे. स्कॅंडिनेव्हियन जनतेच्या सुखासमाधानाचे रहस्य आहे आर्थिक आणि सामाजिक समता. या समतापूर्ण समाजांमध्ये लोकमताचा आदर होतो; भ्रष्टाचार काबूत राहतो आणि निसर्गाची जोपासना होते. त्यामुळे हे केवळ आनंदीच नाहीत, तर जगातले सर्वांत निसर्गसंपन्न, तसेच सर्वांत भ्रष्टाचारमुक्त देश आहेत. जागतिक पर्यावरण दिनाची मुहूर्तमेढ इथल्याच स्वीडनमध्ये ५ जून १९७२ रोजी पहिल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेत रोवली गेली. फिनलॅंडच्या कागद उद्यमाचा इतिहास हा लोकाग्रहातून निसर्ग सांभाळला जाण्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या डोंगराळ देशात मोठ्या प्रमाणावर सूचीपर्णी अरण्ये आहेत; त्यातून बनणारा कागद फिनलॅंडच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. कागद उत्पादनाच्या सुरवातीस फिनलॅंडमध्येही ओढे-नद्या प्रदूषणग्रस्त बनले. परंतु, लोकांच्या दबावामुळे कागद उद्यमाला प्रदूषणरहित तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करावी लागली. आरंभी नफा कमी होईल म्हणून उद्योगपती कुरकुरत होते; पण मग त्यांनी मुकाट्याने मालिन्यशून्य तंत्रज्ञान विकसित करून अमलात आणले. आजमितीस कागद गिरण्यांचे उत्सर्ग आपल्या पोटात घेऊनसुद्धा फिनलॅंडच्या नद्या सुस्थितीत आहेत; आणि उद्योगपतीही खुशीत आहेत. कारण आज ते जगभर मागणी असलेले प्रगत प्रदूषणरहित तंत्रज्ञान पुरवून कागद विकण्यातूनही जास्त पैसे कमावतात!

भले फिनलॅंडच्या नद्यांत आनंदाचे डोही आनंद तरंग उसळत असतील, पण गेली अनेक वर्षे बल्लारशाच्या कागद गिरणीच्या जहरी उत्सर्गांमुळे विदर्भातल्या वर्धा नदीचे डोही माशांची कलेवरे तरंगत असतात. २०१३च्या मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचा कळस झाला आणि वृत्तपत्रांत बातम्या झळकल्या. त्यात म्हटले होते, ‘‘चंद्रपूर जिल्ह्याची जीवनदायिनी समजल्या जाणाऱ्या वर्धा नदीत पेपर मिलचे रसायनयुक्त पाणी सोडल्यामुळे पाणी काळेकुट्ट झाले आहे. मागील काही दिवसांपासून या नदीतील हजारो मासे मृत्युमुखी पडले आहेत व परिसरात दुर्गंधी पसरली असून हे काळवंडलेले पाणी जनावरेसुद्धा पीत नाहीत. याच परिसरातून विविध गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. परंतु, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निद्रावस्थेत असल्याचे दिसून येते आहे आणि राज्याच्या पर्यावरण मंत्रिपदावर जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी आरूढ असूनही जिल्ह्यात होणाऱ्या विविध प्रदूषणाला आळा घालण्यात मात्र प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.’’ त्यांच्यामागचे रहस्य हे की जगभर मागणी असलेले फिनलॅंडचे कागद उत्पादनाचे मालिन्यशून्य तंत्रज्ञान भारतात कोणीही विकत घेत नाही. जसजशी परदेशात प्रदूषक तंत्रज्ञानावर बंदी येते, तसतशी तिथली प्रदूषक यंत्रे भंगारात काढली जातात. आपले चाणाक्ष उद्योगपती ही यंत्रणा अगदी स्वस्तात विकत घेतात आणि भरमसाट नफा कमावत आपल्याकडचे जबरदस्त प्रदूषण करणारे कागद उत्पादन जोमात चालू ठेवतात. दुर्दैवाने याविरुद्ध लोकांनी कितीही तक्रार केली तरी ती दडपून टाकता येते, असा आपल्या देशातला नेहमीचा अनुभव आहे. पण फिनलंड दाखवून देते की ‘विकास हवा तर पर्यावरणाचा विध्वंस अपरिहार्य आहे’, हा सच्च्या नव्हे, तर विकृत विकासवादाचा नारा आहे आणि भारतात जे काय घडते आहे ती विषमता व अन्याय पोसत मूठभर लोकांचा खिसा भरणाऱ्या बेगडी विकासाची निष्पत्ती आहे. लोकांना असला विकास नको आहे. जैन मतप्रणालीप्रमाणे कालचक्र कायम फिरत राहते. अवनतिकालात ते अतिसुखाकडून अतिदुःखाकडे प्रवास करते; जेव्हा ते अतिदुःखाकडून अतिसुखाकडे जाते तो असतो विकासकाल! एवंच प्रामाणिक विकास म्हणजे बहुजनांच्या सुखाची वृद्धी होत राहणे.
सुदैवाने भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रुजली आहेत आणि खऱ्याखुऱ्या विकासाच्या दिशेने पावले उचलणे हे शेवटी आपल्याच, साऱ्या नागरिकांच्याच हातात आहे. आपल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांप्रमाणे, तसेच जैवविविधता कायद्याप्रमाणे नागरिकांना पर्यावरणाची देखभाल करण्याचे व विकासप्रक्रियेला योग्य ती दिशा देण्याचे भक्कम अधिकार देण्यात आले आहेत. एवढेच की शासनव्यवस्था हे अमलात आणण्यास सतत अडसर निर्माण करत राहते. पण माहिती हक्क कायद्याचे शस्त्र पाजळत आपण या बेबंदशाहीला चव्हाट्यावर आणू शकतो. तेव्हा नागरिकांनी एकदिलाने रेटा लावला तर सरकारला वठणीवर आणून, आदरणीय पंतप्रधानांच्या शब्दांत विकासाचे जनआंदोलन उभारत, पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन करता येते. या संदर्भात एक संघर्षात्मक व दुसरे रचनात्मक अशी दोन उदाहरणे उद्‌बोधक आहेत. केरळातल्या प्लाचीमडाच्या ‘कोका कोला’ कंपनीच्या कारखान्यामुळे एक अब्ज ६० कोटी रुपयांची भूजलाची, शेतीची, लोकांच्या आरोग्याची हानी झाली, असा तज्ज्ञ समितीने हिशेब केल्यावर केरळ विधानसभेने एकमताने कायदा मंजूर करून ‘कोका कोला’ कंपनीने ग्रामवासीयांना एवढी भरपाई दिलीच पाहिजे, असा आदेश काढला. केरळ उच्च न्यायालयाने कंपनीचा या आदेशाविरुद्धचा दावा फेटाळला व ७३-७४ व्या घटनादुरुस्त्यांप्रमाणे सर्व ग्रामपंचायती, नगरपालिकांना रहिवाशांचे हितसंबंध जपण्यासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे ठणकावले. दुर्दैवाने केंद्र सरकारच्या आडमुठेपणामुळे प्लाचीमडावासीयांना आजवर काहीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. दुसरी आहे आपल्या गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंढा-लेखा गावाची रचनात्मक कृतीची कहाणी. २००२ च्या जैवविविधता कायद्यानुसार ग्रामपंचायत-नगरपालिकांच्या पातळीवर नागरिकांच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या बनायला हव्या; या समित्यांवर स्थानिक जैवविविधतेचे संरक्षण व सुस्थिर वापर करण्याची जबाबदारी आहे. मेंढा-लेखावासीयांनी आपणहून अशी समिती स्थापन केली; तिच्या जैवविविधता रजिस्टरवरून लक्षात आले, की गेल्या काही वर्षांत गावालगतच्या कठाणी नदीतून माशांच्या पाच जाती नष्ट व ३६ जाती दुर्मीळ झाल्या आहेत. हे जाणवल्यावर मेंढा-लेखावासीयांनी कठाणीत मासे पकडण्यासाठीच्या विषप्रयोगाला संपूर्ण बंदी घालून ती गेली अनेक वर्षे यशस्वीरीत्या अमलात आणली आहे. निसर्गाला निकोप राखण्याची खरीखुरी कळकळ स्थानिक जनतेलाच असते आणि त्यांच्या पुढाकारातूनच प्रगती होते. लोकशाही हे आपले मोठे बलस्थान आहे आणि या लोकशाहीमुळे आपल्या संसदेने अनेक लोकाभिमुख व पर्यावरणपोषक कायदे केले आहेत. लोक जागृत, संघटित झाले की कठाणी नदीप्रमाणे निसर्ग सुस्थितीत राहतो, इतरत्र वर्धा नदीसारखी दुःस्थिती नांदते. साऱ्या नागरिकांनी चांगले कायदे समजावून घेतले, अमलात आणवले तरच देशभर आनंदाचे डोही आनंद तरंग उसळत राहतील.