लोकसहभागातून शाश्‍वत विकासाकडे

केरळातील महिला गटांचे सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग, गडचिरोलीतील ग्रामसमाजांचे वनसंपत्तीचे शाश्वत उपयोगाकडे वाटचाल करणारे व्यवस्थापन, पर्यावरणाची काळजी घेत खाण चालवण्याचा गोव्यातील कावरे ग्रामसभेचा प्रयत्न हे गांधीवादाचे अर्थपूर्ण आविष्कार आहेत.

यं दा महात्मा गांधींची १५०वी जयंती साजरी होत आहे. गांधीजी एक बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते; साहजिकच त्यांच्या विचारसरणीच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर विचारमंथन चालू आहे; यातलाच एक भाग आहे गांधीजींची पर्यावरणविषयक भूमिका. गांधीजी म्हणाले होते, की आपली भूमाता सगळ्यांच्या खऱ्याखुऱ्या गरजा पुरवू शकेल, पण तिला एकाचीही हाव पुरवणे कठीण जाईल.

भुईवर निष्कारण भार टाकणे टाळावे हा विचार तर पर्यावरणवादाचा गाभा आहे. गांधीजींच्या विचारसरणीचे इतर अनेक पैलू त्यांनी आपल्या ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकात विशद केले आहेत. गांधीजी म्हणतात, की भारत एक स्वयंपूर्ण ग्रामसमाजांचे गणराज्य असावा. या पुढे जाऊन ते सर्व प्रकारच्या आधुनिकीकरणाला, औद्योगीकरणाला विरोध करतात. पण असा विरोधासाठी विरोध पर्यावरणवादाचे एक अंग बनवणे चुकीचे आहे. किंबहुना स्वीडन-नॉर्वेसारख्या उद्योगप्रधान आणि संपन्न देशांतील अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण स्वीकारणाऱ्या विवेकशील पर्यावरणवादाच्या चौकटीतच भरभराटीला आल्या आहेत. सागरी मासेमारी आणि समुद्रतळावरील तेलखाणी हे नॉर्वेच्या अर्थव्यवस्थेचे दोन आधारस्तंभ आहेत. पण समुद्रतळावरील तेलाचे उत्खनन काळजीपूर्वक, पर्यावरणाला, मत्स्यसंपदेला धक्का न लावता केले जाते. त्यातून मिळणारा पैसा मूठभर लोकांच्या खिशात जात नाही, तर नॉर्वे देश तो पैसा पेन्शन फंडात गुंतवतो आणि या फंडावरील व्याज समाजोपयोगी कामाला वापरतो. म्हणजे जरी एक दिवस तेल संपणार आहे, तरी त्यापासून मिळालेला पैसा हा देशाच्या सर्व नागरिकांना कायमस्वरूपी उत्पन्न देत राहील. स्वीडन-नॉर्वेमध्ये आर्थिक-सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार, हिंसाचार अत्यल्प असल्यामुळेच हे साध्य झाले आहे. स्वीडनमध्येच १९७२ची जागतिक पर्यावरण परिषद झाली आणि १९८७ मध्ये नॉर्वेच्या पंतप्रधान ब्रुन्टलंड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज शाश्वत विकास म्हणून खूप चर्चिला जात असलेला विषय जागतिक विचारमंचावर पुढे आणला. परंतु, फार थोड्या लोकांना जाणीव आहे की जे. सी. कुमारप्पा या गांधीजींच्या निष्ठावंत अर्थतज्ज्ञ अनुयायाने १९४२ मध्येच या संकल्पनेचे उत्तम विवरण आपल्या ‘शाश्वत अर्थव्यवस्था’ -‘इकॉनॉमी ऑफ पर्मनन्स’ या पुस्तकात केले आहे. या विवेचनात गांधीवादाच्या अहिंसक मार्गाचा आणि ग्रामसमाजांना केंद्रस्थानी मानण्याच्या भूमिकेचा पूर्ण स्वीकार केलेला आहे. परंतु, कुमारप्पा औद्योगीकरणाच्या, आधुनिकीकरणाच्या विरुद्ध नाहीत; त्यांचा विरोध आहे हिंसेला आणि हिंस्र अर्थव्यवस्थेला. ते म्हणतात, की पाश्‍चात्त्य देशांच्या अर्थव्यवस्था या हिंसाधिष्ठित अर्थव्यवस्था आहेत. या देशांनी खंडप्राय भूप्रदेश कब्जात आणून तेथील मूलवासीयांची हत्या अथवा हकालपट्टी करून अमाप नैसर्गिक संसाधने पटकावली, तिथे लूटमार करून, इंकांच्या सोन्याच्या साठ्यासारखे घबाड कमावले, आफ्रिकावासीयांना गुलाम बनवून अमानुष रीतीने राबवले. या बळावर त्यांनी एक नैसर्गिक संसाधनाची अद्वातद्वा उधळपट्टी करणारी, मनुष्यबळाला दुय्यम ठरवणारी आणि भांडवलावर भर देणारी अर्थव्यवस्था उभारली आहे.

भारतात अशा अर्थव्यवस्थेचे अनुकरण करणे शक्‍य नाही आणि इष्टही नाही. असे प्रचंड भांडवल आणि अशी दरडोई विपुल निसर्गसंपत्ती आपल्या हाती नाही. आपण आधुनिकीकरणासाठी झटावे; पण आपल्या मनुष्यबळाला सन्मान देत, त्यांना चांगली उपजीविका उपलब्ध करून देतच पुढील पावले उचलावीत. कुमारप्पांनी आपल्या पुस्तकात या वाटचालीची दिशा काय असावी, याचे उत्तम निरूपण केले आहे. कुमारप्पांना पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पहिल्या आर्थिक नियोजन सल्लागार समितीत स्थान दिले होते; पण पहिल्याच बैठकीत त्यांचा खटका उडाला आणि लवकरच कुमारप्पांना नियोजन सल्लागार समितीतून गचांडी देण्यात आली. मग नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली परकी पाश्‍चात्त्य अर्थव्यवस्थेचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून एक उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न चालू झाले, ते वेगवेगळ्या पक्षांच्या आमदानीत आजपावेतो चालू आहेत आणि कुमारप्पांना भीती होती त्याप्रमाणे या अर्थव्यवस्थेत नाना प्रकारचे हिंसाचार थैमान घालत आहेत. गोव्यातल्या एका खाणीने त्रस्त झालेल्या कावरे गावातल्या गेल्या काही वर्षांतील घटनांचेच उदाहरण बघा. निसर्गाच्या नासाडीची आणि गैरव्यवहारांची हद्द झाल्यावर केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती शाहांच्या अध्यक्षतेखाली खनिज व्यवसायाच्या चौकशीसाठी एक आयोग नेमला. तो आयोग सांगतो : गोव्यामध्ये खाणनियमन कायद्याच्या तरतुदींनुसार खाणींची नियमित पाहणी करायला हवी होती. अशी पाहणी केव्हाही केली गेलेली नाही. त्यामुळे खाण व्यावसायिकांना जे ‘अभय’ मिळाले त्यातून पर्यावरणाची, शेतीची, भूजलाची, ओढ्यांची, तलावांची, नद्यांची व जैवविविधतेची अद्वातद्वा नासाडी झालेली आहे. अशा अवैध व्यवहारातून किती पैसा केला गेला आहे? शाह आयोगाचा अंदाज आहे पस्तीस हजार कोटी रुपये! या अहवालामुळे गोव्यातला खनिज व्यवसाय काही वर्षे ठप्प झाला होता. मग सर्वोच्च न्यायालयाने काही शर्ती घालून तो खुला करायचे ठरवले. तो खुला होताच कावरे गावावर पुन्हा आपत्ती ओढवली. तेव्हा कावरे ग्रामसभेने एक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा ठराव एकमताने केला आणि म्हटले, की खनिज उत्पादन चालू ठेवूया, पण कायद्याची पायमल्ली करत, काही थोड्या लोकांचे खिसे भरत नको. आम्हीच सहकारी प्रणालीने, आमच्या परिसराला सांभाळत, खाण चालवायला उत्सुक आहोत. सरकारने जंग जंग पछाडले तरी ग्रामस्थ खाण चालवण्याच्या मागणीवर घट्ट राहिले. मग झोटिंगशाहीची परिसीमा झाली. माझा खास मित्र बनलेल्या रवींद्र वेळीप या त्यांच्या तरुण, उमद्या नेत्याला खोट्यानाट्या आरोपांखाली तुरुंगात डांबले आणि त्याच्या कोठडीत मध्यरात्री मारेकरी सोडले. त्याच्या सुदैवाने तो एक हात मोडला तरी जिवानिशी वाचला. बाहेर आल्यावर रवींद्र आणि त्याच्या ग्राम बंधू-भगिनींनी आपल्या मागणीचा पाठपुरावा करणे सोडले नाही. अखेर सरकारने त्यांच्या सहकारी संस्थेला मान्यता दिली आहे, पण प्रत्यक्ष खाण चालवायला द्यायला चालढकल चालूच आहे.
कावरे गावाची आकांक्षा कुमारप्पांच्या विवेचनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे; शिवायही अमलात आणण्यातून पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे विकासाचे एक जनआंदोलन उभे राहील. परंतु, देशातील अनेक प्रभावी हितसंबंधीयांना ग्रामसमाजांनी आर्थिक व्यवहारांत असे खंबीरपणे सहभागी होणे अजिबात नको आहे आणि म्हणूनच हे प्रयास चिरडण्याची शिकस्त केली जात आहे. पण कावरे ग्रामस्थांची ही धडपड गांधीवादाशी सुसंगत आहे; अशा लोकाभिमुख सकारात्मक प्रयत्नांना पाठिंबा देऊनच आपण गांधीजींना, कुमारप्पांना खरीखुरी आदरांजली वाहू शकू.