यंदाची संक्रांत कोणावर?

राज्यातील दहा महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कमालीच्या चुरशीच्या होतील अशीच चिन्हे आहेत. एका अर्थाने ही सर्वच राजकीय पक्षांची २०१९ मध्ये होणाऱ्या वार्षिक परीक्षेच्या आधीची पूर्वपरीक्षाच आहे, असे म्हणता येईल.

सा ऱ्या देशाचे लक्ष उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक आणि मुलायमसिंह-अखिलेश या पिता-पुत्रांमधील ‘दंगल’ याकडे लागलेले असताना, महाराष्ट्र मात्र महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका कधी जाहीर होतात, याची वाट उंबरठ्यावर भांडे ठेवून बघत होता. अखेर या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झाली असून, त्यामुळेच आता पुढचा दीड महिना महाराष्ट्रातही पाच राज्यांबरोबरच अटीतटीचा संग्राम सुरू होणार आहे. खरे तर निवडणुकांची ही अधिकृत घोषणा होण्याआधीपासूनच राज्यात, तसेच मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत भागीदार असलेले भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि विधानसभेतील दारुण पराभवामुळे गलितगात्र झालेले काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे विरोधक यांच्यात युती आणि आघाडी याबाबत कलगीतुरा सुरू झालेलाच होता! मात्र, आता निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे घाईघाईने उद्‌घाटनांच्या लालफिती कापण्याचे उद्योग बंद करून, सर्वच पक्षांना आपापली रणनीती आखण्याबरोबरच युती, तसेच आघाड्यांच्या बोलण्यांना वेग द्यावा लागणार आहे. बहुधा संक्रांतीपर्यंत राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष असो की शिवसेना आणि काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना या संबंधात काही तरी निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे या लढती अत्यंत रंगदार ठरणार, हे सांगायला कोणत्याही होरारत्नाची गरज नाही! या निवडणुकांची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत आणि त्यास भाजप-शिवसेना यांच्यातील सुंदोपसुंदीची झालर आहे. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत वर्चस्व प्रस्थापित करणारा भाजप अर्थातच आपले पक्षबळ वाढवण्यासाठी शिकस्त करणार, तर शिवसेनेसाठी मात्र ही अस्तित्वाचीच लढाई आहे. या लढती दहा महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांमध्ये होत असून, त्यामुळेच एकाच वेळी राज्यांतील प्रगत आणि विकासकामांमध्ये आघाडी घेतलेला नागर भाग आणि हजार व पाचशेच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पिचलेला ग्रामीण भाग मतदान करणार असल्यामुळे एका अर्थाने ही सर्वच राजकीय पक्षांची २०१९ मध्ये होणाऱ्या वार्षिक परीक्षेच्या आधीची पूर्वपरीक्षाच आहे, असे म्हणता येते.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरही नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने आपली ताकद दाखवून दिल्यामुळे जनता या निर्णयाच्या पाठीशी आहे, असा दावा भाजप करत असला तरी याच निर्णयास विरोध करणारी शिवसेना, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे एकत्रित बळ हे भाजपपेक्षा दामदुपटीने अधिक होते. त्यामुळे विरोधकांना आता आपले बळ वाढवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्याच्या बहुतांश भागात या निवडणुका होत असल्या, तरी ३५ हजार कोटींचा वार्षिक ताळेबंद असलेली मुंबई महापालिका हे या निवडणुकांमधील गंडस्थानच आहे! शिवसेनेला मुंबईवरील आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी जिवाचे रान करावे लागणार आहे. अन्यथा, या पक्षाचे प्राणच गारठून जातील! त्यामुळेच हे दोन पक्ष एकीकडे नळावरील भांडणासारखे हमरीतुरीवर आले असले, तरी दोघेही युतीसाठी आतुर झालेले आहेत; कारण एकमेकांविरुद्ध लढताना जो कोणता पक्ष मागे पडेल, त्याचे नाकच कापले जाईल. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असोत, या दोहोंचेही डावपेच आपली मूठ मुंबईत झाकलेलीच राहील तर बरेच, याच दृष्टीने सुरू आहेत! अर्थात, विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मारलेल्या बाजीमुळे आता फडणवीस असोत की त्यांचे मुंबईचे शिलेदार आशिष शेलार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत होता होईल तेवढे शिवसेनेला चेपत जायचे आणि अखेर युती करायची, अशी ही खेळी आहे. त्यास शिवसेना कितपत बळी पडते की आपला ‘बाणा’ दाखवते, ही निकालांपेक्षाही अधिक कुतूहलाची बाब. त्याच वेळी ग्रामीण भाग, तसेच शेतकरी यांचा वसा आपणच घेतल्याचा दावा करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्यासाठी या लढती कमालीच्या प्रतिष्ठेच्या ठरतील. जिल्हा परिषदा गेली अनेक वर्षे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या हातात आहेत. त्यात पराभव पदरी आला, तर या दोन्ही पक्षांची मुळे उखडली जातील. त्यामुळे त्यांना सर्व ताकद पणाला लावावी लागेल. मात्र, तरीही या दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडी करण्यावरून कुरबुरी सुरू आहेत. त्यामुळे त्याचा लाभ हा कुठे शिवसेनेला, तर कुठे भाजपलाच होणार आहे. महानगरांचे प्रश्‍न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे बनत आहेत, त्याच वेळी विकासाच्या आकांक्षाही वाढल्या आहेत. एकीकडे बकालीकरणाला पायबंद घालायचा आणि दुसरीकडे या आकांक्षांना न्याय द्यायचा, असे आव्हान समोर असताना त्याची रूपरेखा घेऊन कोणता पक्ष वा आघाडी पुढे येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल; तर ग्रामीण भागात रोजगार, शेतमालाचे भाव, मूलभूत सुविधांचा अभाव अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील मंथनातून त्यांच्यावर प्रकाशझोत पडेल, अशी अपेक्षा आहे. आता रणवाद्ये वाजू लागली असून, तूर्तास खडाखडी सुरू आहे. त्यामुळे उमेदवारी मागे घेण्याच्या दिवशीच नेमके चित्र स्पष्ट होणार आणि यंदाची संक्रांत कोणावर येणार, त्याचे अंदाज बांधता येणार हे उघड आहे.