खडाखडी आणि कोंडी

शिवसेनेच्या नेतृत्वाविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचे निशाण फडकवून आता जवळपास एक आठवडा उलटला तरी त्यानंतर जे काही राजकारण या पक्षात सुरू आहे, त्याचे वर्णन करण्यास ‘खडाखडी’ हा एकच शब्द पुरेसा आहे! कुस्तीच्या आखाड्यात प्रतिस्पर्ध्याची दमछाक करण्यासाठी पहिले काही काळ दोन्ही मल्ल हे एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेवून एकमेकांच्या ताकदीचा अंदाज घेत असतात. शिवसेनेत आठवडाभर तेच सुरू आहे. पहिले चार दिवस नेमके किती आमदार शिंदे यांच्यासमवेत आहेत आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गोटात किती, याची मोजदाद करण्यात गेले. त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्यातील बारकाव्यांची चर्चा सुरू झाली. पहिल्यांदा केवळ भावनिक आवाहनापुरती मर्यादित असलेली शिवसेना अचानक आक्रमक झाली. त्यातच सध्या विधानसभेला अध्यक्ष नसल्याने कामकाजाची सारी सूत्रे हाती आलेले उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेही आता थेट या लढाईत उतरल्याचे शनिवारी दिसून आले.

‘पक्षादेश बजावूनही विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल शिवसेनेने केलेल्या अर्जानुसार, या आमदारांना अपात्र का ठरवू नये,’ अशी नोटिस उपाध्यक्षांनी बंडखोरांपैकी १६ आमदारांना बजावल्यामुळे आता ही लढाई अधिकृतपणे वैधानिक पातळीवर जाऊन पोचली आहे. आता या आमदारांना या संदर्भातील आपले म्हणणे हे उपाध्यक्षांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहून मांडावे लागणार आहे. त्यापूर्वी या नोटिसीस उत्तर देण्यासाठी १६ आमदारांना सोमवार सायंकाळपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या नोटिसांवर निर्णय काहीही झाला तरी पराभूत गट हा न्यायालयात जाणार, हे उघड आहे. त्यामुळे एकाच वेळी आता वैधानिक तसेच न्यायालयीन पातळीवरही जाऊ पाहत असलेल्या या संघर्षाचा अंतिम निकाल नेमका कधी लागेल, ते सांगणे कोणासही कठीण होऊन बसले आहे. उपाध्यक्षांनी घालून दिलेल्या मुदतीत या आमदारांनी कागदपत्रांसह आपले म्हणणे सादर केले नाही तर त्यांना यासंदर्भात काहीही म्हणावयाचे नाही, असे गृहीत धरले जाईल. त्यावर निकाल दिला जाईल, असे या नोटिसांमध्ये स्पष्ट करण्यात आल्याने या संघर्षात सोमवारचा दिवस कळीचा ठरणार, असे दिसत आहे.

एकीकडे या १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी धाडलेले ‘समन्स’ आणि त्याचवेळी बंडखोरांच्या गटात सामील झालेल्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याबाबत शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक भूमिका यामुळे बंडखोर आमदारांमध्ये चलबिचल होण्यास सुरुवात होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर बंडखोरांचा भरवसा हा त्यांच्याकडे असलेल्या ‘दोन तृतीयांश आमदार’ या आकड्यावर जसा आहे, त्याचबरोबर विधिमंडळाच्या सभागृहाबाहेर केलेल्या वर्तनास पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ शकत नाही, या गृहीतकावरही आहे. त्यामुळेच त्यासंबंधातील निश्चित तरतुदी आणि त्यांचा अन्वयार्थ समजून घ्यायला हवा. बंडखोरांकडे दोन तृतीयांश आमदार असले, तरी त्यांना मूळ पक्षातून बाहेर पडल्यावर सभागृहात स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही, असे हा कायदा सांगतो. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या अन्य पक्षात विलिन व्हावे लागते; अन्यथा त्या सर्वांचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.

या बंडखोर गटाकडे विलिनीकरणासाठी सध्या भारतीय जनता पक्ष वा बच्चू कडू यांचा ‘प्रहार’ असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. तसे करावे लागू नये, म्हणूनच बंडखोरांनी आमचा गट म्हणजेच ‘मूळ शिवसेना’ असा पवित्रा घेतला आहे. मात्र, संसद वा विधिमंडळ सभागृहाबाहेरील वर्तनास पक्षांतर बंदी कायदा लागू पडत नाही. नितीश कुमार यांच्याशी मतभेद झाल्यावर शरद यादव तसेच अन्वर अली या दोघांचे राज्यसभा सदस्यत्व पक्षविरोधी कारवायांच्या तक्रारींची दखल घेऊन राज्यसभेचे सभापती या नात्याने वेंकय्या नायडू यांनी रद्दबातल ठरवले होते, याचा यासंदर्भात दाखला दिला जात आहे. एकंदरीतच दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जात आहेत. वैधानिक तसेच कायदेशीर लढाईत सध्या तरी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे पारडे जड असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.

शिवसेनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यामुळेच आक्रमक पवित्रा घेतला गेला. शिवाय, विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी बंडखोरांवर बजावलेल्या नोटिसांमुळेही शिवसेनेला ‘बूस्टर डोस’ मिळाला आहे. त्यामुळेच या बैठकीत बंडखोरांवरील कारवाईबाबतचे सर्वाधिकार हे उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले आणि मंत्र्यांच्या हकालपट्टीबाबतही विचार झाला. मात्र, त्यामागील उद्देश हा केवळ बंडखोरांना इशारा देऊन, ते माघारी फिरतात काय, याची चाचपणी करण्यापुरताच मर्यादित असणार. हे १६ आमदार उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिसांवर काय भूमिका घेतात आणि त्यांस सोमवारी आव्हान देतात काय, यावरच या आठवडाभर चाललेल्या ‘खडाखडी’नंतर कोणता पेच आखाड्यात घालायचा, हे ठरविले जाणार आहे.

प्रदीर्घ काळपर्यंत बंडखोरी करणारी व्यक्ती स्वतःच एकाधिकारशाहीवादी झाल्याशिवाय राहात नाही.

- लॉरेन्स ड्युरेल, साहित्यिक