Maharashtra Din : कामगारांचा आवाज ऐकावा लागेल

- मल्लिकार्जुन खर्गे

आपले जीवन सुखकर करण्यात ज्यांचा मोलाचा वाटा आहे, अशा कामगारांचे स्मरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ साजरा केला जातो. हक्कांसाठी कामगारांनी दिलेल्या दीर्घ लढ्याचेही आजच्या दिवशी स्मरण केले जाते. यानिमित्ताने मोदी सरकारच्या सध्याच्या कामगार धोरणाची मीमांसा.

स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक सरकारने कायमच कामगारांना संरक्षण देणारे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणारे धोरण राबविले. दुर्दैवाने, मोदी सरकारने कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणली. सरकारी आस्थापनातील असोत किंवा खाजगी क्षेत्रातील असोत, कृषिक्षेत्रातील कामगार असोत की असंघटित कामगार, सर्वच स्तरातील कामगारांच्या हक्कांचे हनन होत आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाहीये. केंद्र सरकारने संसदेमध्ये घाईगडबडीत मंजूर करून घेतलेल्या चार कामगार संहिता या केंद्र सरकारच्या, कामगारांच्या हक्कांचे हनन करणाऱ्या धोरणाचेच उदाहरण आहे.

सुमारे चाळीसहून अधिक कायद्यामध्ये आता कालसुसंगत बदल करण्याची आवश्यक्ता आहे. परंतु कायद्यात कालसुसंगत बलदलाची आवश्यकता असल्याचे कारण पुढे करत मोदी सरकार, कायद्याने कामगारांना देण्यात आलेले संरक्षण कमकुवत करण्याचा आणि राज्य सरकारचा घटनात्मक अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चार घातक त्रुटी

या कामगार सहितांमध्ये चार घातक त्रुटी आहेत. ज्यामुळे या संहिता कामगारविरोधी असल्याचे सिद्ध होत आहे. यापैकी पहिली त्रुटी म्हणजे, बहुतांश आस्थापनांना आणि कामगारांना या संहिता लागू होत नाहीत. उदाहरणार्थ, कामगारांची संख्या ३००पेक्षा कमी असलेली आस्थापने तेथे काम करणाऱ्या कामगारांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामावरून काढून टाकू शकतात किंवा एखादा प्रकल्प बंद करू शकतात. त्याचप्रमाणे ५० कामगारांहून कमी कामगार असलेल्या कंत्राटदारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता कायद्यांमधून सूट देण्यात आली आहे. लहान कंपन्यांमध्ये कामगारांना, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, विमा आणि गरोदरपणादरम्यान असलेल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत.

दुसरी त्रुटी म्हणजे, जरी एखाद्या आस्थापनाला या संहितांमधील कायदे लागू झालेच तरी, सरकारने यात तडजोडीचे एवढे मार्ग ठेवले आहेत की, या आस्थापनांना कामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कामगारांना कामावरून कमी न करण्याबाबत सुरक्षा किंवा प्रकल्प बंद करण्याबाबतच्या नियमांतून सहज सवलत मिळवता येणार आहे. तिसरी त्रुटी म्हणजे, या संहितांमधील कायद्यांमुळे कामगारांना त्यांची संघटना बनविणे अधिक अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा आली आहे. दोन आठवड्यांच्या पूर्वसूचनेशिवाय पुकारलेला संप हा बेकायदा ठरविण्यात येणार असून अशा संपाला पाठिंबा देणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार आहे.

चौथी त्रुटी म्हणजे या संहितांमध्ये कामगारांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. देशातील कोट्यवधी कामगार कोणत्याही लेखी कराराशिवाय काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी या संहितांमध्ये विशेष तरतूद नाही. कंत्राटी कामगारांच्या कल्याणासाठी काय करता येईल किवा नोकरी गमावलेल्या अथवा दुखापत झालेल्या कामगारांना करावा लागणारा संघर्ष कसा कमी करता येईल, यांसारख्या प्रश्नांकडे या संहितांमध्ये दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे दिसते.

कामगार कायद्यांविषयी आस्था नाही

यावरून हेच दिसते की, मोदी सरकार कामगार कायद्यांकडे एक गैरसोय म्हणून पाहाते. सुयोग्य तरतुदींचा ‘कामगार कायदा’ केला तर त्याने कामगारांचे हित जोपासले जाईल आणि औद्योगिक क्षेत्रात एक प्रकारची शाश्वतता राहील. सरकारच्या हे लक्षात येत नसल्याने, कोरोनाचे कारण देत कामगार कायद्यातील तरतुदी तीन वर्षे शिथिल करूनदेखील, उत्तर प्रदेश किंवा मध्यप्रदेशसारखी भाजपशासित राज्ये उत्पादन क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यात अपयशी ठरत आहेत. मोदी सरकारच्या एका माजी आर्थिक सल्लागांराचे याबाबतचे मत फार मौलिक आहे. ते म्हणतात की, ‘कायद्यात अचानकपणे आणि अत्यंत टोकाचे बदल होत असतील तर एकाला पूरक ठरलेल्या या बदलांची दिशा उद्या अचानक बदलूही शकते; अर्थात ते उद्या त्याच व्यक्तीला प्रतिकूलही ठरू शकतात, ही बाब गुंतवणुकदार ओळखून असतात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांमुळे कोट्यवधी कामगारांना विशेषतः दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजांना थोड्या अवधीतच मध्यमवर्गीय जीवन जगण्याची संधी मिळाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमुळे निर्माण झालेल्या परिसंस्थेमुळे कामगारांना चांगली घरे मिळाली आणि अगदी ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील कामगारांच्या मुलांसाठीही उत्तम शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली. त्या मुलांपैकी कित्येक जण आज डॅक्टर, इंजिनिअर, बँक कर्मचारी झाले आहेत. आज मात्र, देशभरातील सरकारी आस्थापनातील सुमारे 30 लाख पदे रिक्त आहेत.

सरकार पुढचामागचा विचार न करता सुस्थितीत असलेल्या बीइएल आणि बीएचइएल यांसारख्या काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण करत आहे. त्यामुळे अनेक कामगार त्यांना या परिसंस्थेतून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहात आहेत. यातच भर म्हणून ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत सैन्यदलात चालू केलेल्या भरतीमुळे या योजनेच्या माध्यमातून भरती होणाऱ्या प्रत्येक चार युवकांपैकी तिघेजण रोजगाराची सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित राहणार आहेत. लष्करातील जवानांना कंत्राटी कामगारासारखी वागणूक देणे योग्य नाही. थोड्याच दिवसात सरकारने कंत्राटी कामगार नियुक्तीची पद्धत अन्य सरकारी आस्थापनांत चालू केल्यासही आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण हे त्यांच्या जवळच्या भांडवलदारांना अनुकूल असणारे आणि कामगारांच्या उत्पन्न आणि त्यांच्या परिस्थितीवर विपरित परिणाम करणारे आहे.

मोठ्या भांडवली प्रकल्पांसांठी निधीची तरतूद करणारे मोदी सरकार, ‘मनरेगा’सारख्या लोक कल्याणकारी योजनांच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये मात्र कपात करत आहे. ‘मनरेगा’ योजनेला मागील आठ वर्षांत यंदा सर्वात कमी निधी देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना अॅपद्वारे हजेरी लावण्याची सक्ती होत आहे. ही लोककल्याणकारी योजना पद्धतशीरपणे आणि कोणतीही वाच्यता न करता संपविण्याचा घाट घातला जात आहे.

जिथे कामगारांना सर्वाधिक रोजगार मिळतो असे लघू आणि मध्यम उद्योग सरकारी अनुदान आणि करांमधील सवलतींपासून वंचित आहेत. नव्याने स्थापन करण्यात आलेले आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असलेले सहकार मंत्रालय हे सहकारी आस्थापनांना कमजोर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, कर्नाटक सहकारी दुग्धोत्पादन संघच्या ‘नंदिनी दुध’ या उद्योगाला मिळालेली वागणूक.

आजची तरुणाई संपत्ती मिळविणाऱ्यांचा आदर सन्मान करताना दिसून येते. पण तितकाच सन्मान कामगारांबाबत, त्यांच्या हक्कांबाबत दिसून येत नाही. कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे तितकासा वेळ आणि धीर नसल्याचे दिसून येते. त्यांच्या मते कामगारांचे भविष्य हे बाजारातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती ठरवू शकते.

सरकारने मालक आणि कर्मचारी या दोघांच्याही हिताचा समतोल न साधता केवळ कारखानदारांच्या हिताचे धोरण स्वीकारले तरी आजच्या तरुणाईला त्यात वावगे वाटत नाही. कामगारांचे हक्क म्हणजे केवळ त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला नसून कामगारांचा सन्मानही आहे. कारण या कामगारांना योग्य तो सन्मान दिला नाही तर, उत्पादनक्षेत्राचा पाया असलेल्या कौशल्याधारित कामांकडे तरूणाई वळणार नाही.

या सर्व उदाहरणांवरून हे सिद्ध होते की नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कामगारांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार नाही. कायद्यांत काही बदल करून आणि त्यांची फेरमांडणी करून किंवा जुन्याच योजना नव्या स्वरूपात अंमलात आणून कामगारांचे हित साधेल, असा पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचा समज आहे. परंतु एका कामगाराचा मुलगा आणि कामगार नेता या नात्याने मी हे सांगू इच्छितो की कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी याहून अधिक गांभीर्याने धोरणे आखणे आवश्यक आहे; आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे धोरण आखताना कामगारांना गृहित धरत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे बंद करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे.

निवृत्तिवेतन अत्यंत अपुरे

कामगारांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन सुरक्षित असावे, याची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळेच कामगारांच्या पगारातील काही रक्कम कापून ती कामगार भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेकडे (इपीएफओ) सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोपविण्यात येते. मात्र ‘इपीएफओ’च्या वतीने सध्या देण्यात येणारा ८.१ हा व्याजदर चलवाढीच्या तुलनेत, १९७७ पासून आत्तापर्यंतचा सर्वात कमी व्याजदर ठरला आहे. अशा परिस्थितीत सुमारे २७ कोटी कामगारांची ‘इपीएफओ’मधील ठेव ही त्यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाचे आणि समाधानाचे जीवन जगण्यासाठी पुरेशी ठरेल, असे वाटत नाही.

(लेखक अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)

(अनुवाद - रोहित वाळिंबे)