डोळ्याच्या बदल्यात डोळा फोडण्याचे धोरण साऱ्या जगाला अंध करून टाकेल.
— महात्मा गांधी
कोणत्याही जखमेला वेळीच मलमपट्टी नाही केली तर ती चिघळते आणि दुखणे दीर्घकाळ सतावू लागते. गेल्या मेपासून मणिपूर वांशिक हिंसाचाराने धुमसते आहे. अद्यापही दुरावलेली मने सांधण्याचा प्रयत्न झालेला नाही.
एकमेकांविषयीचा अविश्‍वास दूर करण्याचे कोणतेच ठोस प्रयत्नही होत नसल्याने हिंसाचार, निदर्शने आणि वांशिक हल्ले थांबत नाहीत. साडेचार महिन्यांनंतर राज्यातील इंटरनेट सेवा सप्टेंबरच्या अखेरीस सुरू झाली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हिंसाचाराने जोरदार उचल खाल्ली आहे.
हिंसक घटकांची आणि आंदोलनांची वाढती तीव्रता लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा इंटरनेट सेवा खंडित केली गेली. मणिपूरची राजधानी इंफाळ आणि शेजारील चौदा पोलिस ठाणी वगळता संपूर्ण राज्य अशांत क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे.
अशांत क्षेत्रासाठी सशस्त्र दल खास अधिकार कायदा (अफ्सपा) आगामी सहा महिन्यांसाठी एक ऑक्टोबरपासून लागू केला आहे. ज्या भागासाठी तो लागू होत आहे, तो कुकीबहुल भाग आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) शेजारील म्यानमार आणि बांगलादेश या देशांतून मणिपूरमध्ये अस्वस्थता माजवणाऱ्या घटकांना; तसेच दहशतवादी संघटनांना बळ मिळत असल्याचा दावा केला आहे.
त्यामुळेच मणिपूरमधील स्थिती नाजूक आणि चिंताजनक वळणावर जाते की काय, असे वाटू लागले आहे. डबल इंजिन सरकारच्या स्वप्नाला दाद देत मणिपूरवासीयांनी भारतीय जनता पक्षाच्या हाती पुन्हा सत्तेची दोरी दिली. तथापि एम.बीरेनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून अशांतता, अस्थैर्य, हिंसाचार, वांशिक बेबनाव यांनीच तेथे तळ ठोकलेला आहे.
हिंसाचाराला आळा घालण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधकांनी नव्हे तर आता खुद्द प्रदेश भाजप पदाधिकाऱ्यांनीच केला आहे. या सरकारवर कारवाईची मागणीही त्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे करून घराचा आहेरच दिला आहे. खरे तर मणिपूरमधील हिंसाचाराला सुरवात झाल्यापासून बिरेनसिंग यांच्या नाकर्तेपणावर व पक्षपाती धोरणावर टीका होत आहे. बिरेनसिंग यांच्या राजीनाम्यांची मागणी होत आहे. तरीही भाजपचेश्रेष्ठी त्याकडे कानाडोळा करत आहेत.
इंटरनेट सेवा सुरू झाल्याबरोबर समाजासमोर न आलेल्या हिंसाचाराच्या अनेक घटनांना तोंड फुटले. मैतेई समाजातील दोन युवकांची हत्या झाल्याचे उघड झाल्याने आंदोलने, निदर्शनाला तोंड फुटले. पोलिसांसह साठवर नागरिक जखमी झाले. त्याआधी लष्करी गणवेशातील मैतेईंना पकडल्याने त्यांच्या समर्थनार्थ पोलिस ठाण्यांना घेराव घालून आगी लावण्याचे प्रकार झाले होते.
अशा घटनांवर नजर टाकता मणिपूरमधील हिंसाचाराचा वणवा अधिकधिक जीवघेणा आणि वांशिक सूडाने पेटल्याचे लक्षात येते. तेथील समाजातल्या दुहीच्या बिजाला विषारी फळे धरू लागल्याचे प्रत्ययाला येतो. मणिपूरमधील परिस्थिती चिघळण्यास केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारांचा नाकर्तेपणा, कानाडोळा, उदासीनता आणि मूकसंमतीने आंदोलकांना मिळालेले बळ कारणीभूत आहे.
सुरवातीपासून बिरेनसिंग यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला गेला, पण मागणी करूनही त्यांची गच्छंती केली नाही किंवा परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी सकारात्मक, भरीव पावलेही उचलली गेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या समितीने दोन्हीही समाजात सौहार्द निर्माण व्हावे, पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतिमान व्हावी, सर्वस्व हरपलेल्यांना मदत, सहकार्य, त्यांना अत्यावश्‍यक कागदपत्रे देणे, त्यांच्या मालमत्ता पुन्हा त्यांना मिळण्यासाठी उपाययोजना अशा कितीतरी सूचना केल्या आहेत.
तथापि, हिंसाचाराचे थैमान थांबत नसल्याने त्याची कार्यवाही अडखळत आहे. आतापर्यंतच्या हिंसाचारात दोनशेवर बळी गेले. सत्तर हजारांवर नागरिक बेघर झाले. मदत आणि पुनर्वसन केंद्रात दहा हजारांवर बालके आहेत. त्यांच्या पालनपोषण, आरोग्य, शिक्षण यांपासून अनेक समस्या आहेत. महिलाही आरोग्य, कुपोषणाच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत.
पोलिस ठाणी आणि सुरक्षा दलांकडील हजारो शस्त्रास्त्रे आणि लाखो काडतुसे आंदोलकांनी लुटून नेली. आवाहन करूनही त्यातील जेमतेम तीस टक्के परत मिळाली आहेत. मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशनही केवळ घटनात्मक तरतुदीच्या पालनाचा भाग म्हणून काही मिनिटांत उरकले गेले. त्यालाही दहा कुकी आमदार गैरहजर होते.
राष्ट्रीय तपास संस्था मणिपूरमधील हिंसाचारामागे परकी शक्तींचा हात असल्याचा दावा करत असेल तर ती अत्यंत गंभीर, चिंताजनक आणि आक्षेपार्ह बाब आहे. घुसके मारेंगे... अशा नुसत्या वल्गना न करता सरकारने पुन्हा हिंसाचार माजवणाऱ्यांना हिसका जरूर दाखवावा.
तथापि, परकी हात आहे, याचा अर्थ प्रदेश पातळीवर मुख्यमंत्र्यांना प्रकरण हाताळण्ययात आलेल्या अपयशाचे गांभीर्य कमी होत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली जावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या सूचनांच्या कार्यवाहीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. ‘अफ्सा’च्या अंमलबाजवणीतून मने अधिक दुरावतात, शस्त्राच्या बळावर नागरिकांमधून विरोध वाढतो. तो मागे घेण्यासाठी आंदोलन झाली आहेत, हा इतिहास आहे. त्याने प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तो भिजत राहून जटिल होऊन डोकेदुखी बनतो, हे लक्षात घ्यावे.
पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतातरी मणिपूरमध्ये जावे, तेथील जनतेला शांततेचे आवाहन करावे. जनतेमध्ये आणि विशेषतः एकमेकांविरोधात रक्ताचे पाट वाहणाऱ्या वांशिक गटांना चर्चेसाठी एकत्र बोलवावे.