राज आणि नीती : महागातली माघार

चीनमधून बाहेर पडलेल्या कोरोनाच्या विषाणूने जगभर हाहाकार माजवला. त्या देशाच्या मिथ्याभिमानाला तडा गेला, भरपाईची मागणी होऊ लागली. त्याला न जुमानता दंडेली करत चीनने सीमेवर भारतापुढे आव्हान उभे केले. आगामी काळात ते आणखी तीव्र होऊ शकते. त्यामुळेच भारताला सावधानता बाळगावी लागेल.  

पूर्व लडाख भागातील सैन्य माघारीविषयी भारत व चीन यांच्यात झालेला करार हा भारताच्या दृष्टीने घातक करार आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या अटींवर तो झाला, यात काहीही शंका नाही. गेल्या ८० महिन्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीत भारताची ‘राष्ट्रीय शक्ती‘ क्षीण झाली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे चीनबरोबरचा हा अनिष्ट करार. मुळात अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन नीट नसल्याने आपला आर्थिक विकासही खुंटलेला आहे. त्यामुळे संरक्षणासाठी आवश्‍यक खर्चालाही कात्री लागली आहे. पेंगोंग सरोवराच्या दक्षिण किनारपट्टीवरून माघारीच्या निर्णयामुळे लष्करी व्यूहरचनेच्या दृष्टीने कैलास पर्वतरांगांमध्ये भारताला जी अनुकूलता लाभलेली होती, त्यावर भारताने पाणी सोडलेय. करारानुसार चीनचे सैन्य फिंगर आठवरील आपल्या तळाकडे, तर भारताचे सैन्य फिंगर तीनजवळील ‘धनसिंग थापा तळा‘कडे परतणार आहे. त्यामुळे याला मुत्सद्देगिरीतील विजय म्हणता येणार नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत आणि चीन यांच्या सरहद्दीवर जो पेच निर्माण झाला आहे, त्यातून तोडग्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून व्यापक प्रमाणात सैन्य माघारीचा विचार होणे आवश्‍यक होते. देप्सांंग, गोग्रा, न-कुला हॉट स्प्रिंग आणि अरुणाचल प्रदेशातील सुबानसिरी जिल्ह्यातील तळावरून माघारीचा करार झाला असता, तर ते यश मानता आले असते. या सर्वच ठिकाणांवर चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची स्थिती बदलली आहे आणि त्यायोगे १९५९मध्ये त्याने जे काही दावे केले, त्यांना अधिमान्यता मिळवणे हा चीनचा कावा आहे. भारत आणि चीन सरकार यांच्यातील १९६०च्या सरकारी अहवालाविषयी थोडी जरी माहिती असेल, तर फिंगर आठच्याही कितीतरी पुढेपर्यंत आपली हद्द असल्याचा चीनच्या दाव्याविषयी ते नक्कीच परिचित असतील. त्याबाबत कोणतीही तडजोड त्यांनी आत्ताच्या करारात केलेली नाही हेही त्यांना लगेच लक्षात येईल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या वर्षीच्या २९, ३०ऑगस्टच्या रात्री जे घडले, त्याला उजाळा देणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यावेळी भारतीय फौजांनी पॅन्गाँग त्सोच्या दक्षिण किनाऱ्यावरच्या टेकड्यांवर सामरिकदृष्ट्या मोक्‍याच्या जागेवर ताबा मिळवलेला होता. यामध्ये रेझांग ला, रिकीन ला, ब्लॅक टॉप, हनान, हेल्मेट, गुरूंग टेकड्या, गोरखा टेकड्या आणि मगर टेकड्या यांचा समावेश होतो.  

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात केलेल्या निवेदनात निःसंशयपणे हेच अधोरेखित केले. ते सांगतात- ‘‘चीनबरोबरील करारानुसार, पॅन्गाँग सरोवर परिसरातील आपापले सैन्य दोन्हीही बाजू टप्प्याटप्प्याने, समन्वयाने आणि त्याबाबत सत्यता तपासत मागे घेतले जाईल. चीन आपले सैन्य उत्तर किनाऱ्यावरील फिंगर आठच्या पूर्वेला ठेवेल, त्याचबरोबर, भारतीय सैन्य फिंगर तीनजवळील धनसिंग थापा तळाजवळ असेल. अशीच कृती सरोवरच्या दक्षिण किनाऱ्यावरही दोन्हीही बाजूंनी होईल. उभयपक्षी आणि त्याबरहुकूम समांतर कृती दोन्हीही बाजूंनी केली जाईल.

एप्रिल २०२०नंतर तेथे केलेली बांधकामे हटवली जातील. तेथील स्थिती पूर्वीसारखी केली जाईल. उत्तर किनाऱ्याच्या दोन्हीही बाजूला गस्तीसह सर्व बाबी तात्पुरत्या बंद केल्या जातील. राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर दोन्हीही देशातील चर्चेनंतर गस्तीबाबत निर्णय होईल. पॅन्गाँग सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्याच्या बाजूला त्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येईल आणि पेचाच्या आधी होती तशी स्थिती निर्माण होईल. पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील काही ठिकाणच्या गस्ती आणि तैनातीबाबत काही मुद्दे बाकी आहेत. पुढील चर्चेत यावर भर दिला जाईल.’’

निवेदनातून हे स्पष्ट होते की, भारताने उत्तर किनाऱ्यावरील सवलतींच्या बदल्यात व्यूहरचनात्मक लाभाला सोडचिठ्ठी दिली. ऑगस्टमधल्या कारवाईतून मिळवलेली मोक्‍याची शिखरे भारत सोडणार आहे. चिन्यांनी माघार का घेतली आणि तीही आताच का? त्यासाठी मुळात चिनी आलेच का, हे तपासावे लागेल. त्याची खुली चर्चा संसदेत व बाहेरही व्हायला हवी होती.   

वादाचे तीन मुद्दे
फेब्रुवारी-मार्च २०२०मधील घटनांना उजाळा देऊया! चीनमधील वुहानमधून नोव्हेंबर २०१९मध्ये विषाणूजन्य गंभीर आजाराबाबत आणि त्याच्या तीव्रतेबाबत चीन जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने लपवाछपवी करत आहे, अशा बाबी जगासमोर येऊ लागल्या. त्यानंतर जगात महासाथ पसरली. त्याला कोविड-१९ असे शास्त्रीय नामाभिधान दिले तरी ‘चिनी विषाणू’ असा उल्लेख होऊ लागला. विषाणूने जगभर हाहाकार माजवला. चीनच्या जागतिक नेतृत्वाच्या मिथ्याभिमानाबाबतही प्रश्न उपस्थित होवू लागले. चिनी कम्युनिस्ट पक्षासमोर (सीसीपी) मोठी दोन आव्हाने उभी ठाकली.

एकतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांच्या समुदायातून विषाणूच्या उगमापासून ते त्याच्या संहारकतेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण करणे आणि दुसरे चीनच्या जगातील प्रतिष्ठेला पोहोचलेली हानी आणि भरपाईच्या होणाऱ्या मागण्या. या दोन्हींच्या कात्रीत चीन सापडले. त्यामुळेच चीनने टोकाची भांडणे उकरून काढण्याचे ठरवले. त्यांनी वादाचे तीन मुद्दे प्रकर्षाने उपस्थित केले. त्यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील प्रशासकीय कामकाजासाठी दोन नव्या रचना एकतर्फी १८एप्रिल २०२०रोजी जाहीर केल्या आणि त्यानंतर वर्षभर अमेरिकेच्या नौदलाने जलमार्गाच्या वापराच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा लावून धरला. दुसरे, एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक ठिकाणी त्यांनी भारताच्या भूभागात खूप आतपर्यंत घुसखोरी करून उभयतांमधील विविध करारांचा भंग केला. एवढेच नव्हे त्यांनी १५आणि १६जून रोजी गलवान खोऱ्यात मध्ययुगीन संघर्षासारखा नंगा नाच करत हिंसाचार माजवला, भारताचे वीस जवान हुतात्मा झाले. त्यानंतर उभयतांत निर्माण झालेली संघर्षाची स्थिती आजही कायम आहे. 

चीनने ३० जून रोजी ‘एक राष्ट्र, दोन प्रणाली’ धोरणाला तिलांजली देत हाँगकाँगच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारा नवा सुरक्षा कायदा आणला, त्याने जगभर आक्रोश व्यक्त झाला. या सगळ्यामागील हेतू हा की, कोविड-१९बाबत चीनने केलेल्या कुचराईबाबत कोणी आवाज उठवला, त्याला जबाबदार धरण्यास पुढे आले तर चीनही अत्यंत निष्ठुरपणे, बेजबाबदारपणे ठोक प्रत्युत्तर देईल.  त्यानंतर ९फेब्रुवारी २०२१रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने अनाकलनीयरित्या, चार आठवड्यांच्या त्यांच्या पथकाच्या तपासांती, वुहानच्या प्रयोगशाळेतून कोरोनाचा विषाणू बाहेर पडलेला नाही; तो प्राण्यातून आलेला आहे, असा निर्वाळा देत चीनला `क्‍लिन चीट’ दिली. एका अर्थाने चीनच्या म्हणण्याला पुष्टीच मिळाली, जगाला घाबरवून सोडत  त्याने आपले ईप्सितही साध्य केले. ११ फेब्रुवारी रोजी राजनाथसिंह यांनी उभय देशातील माघारीबाबत झालेल्या एकमताची घोषणा केली. या दोन्हीही घडामोडी योगायोगाने घडल्या का? अजिबातच नाही. आगामी काळात चीनच्या ब्लॅकमेल करण्याच्या वृत्तीची आणि कृतीची किंमत जग आगामी काळात चुकती करेल.

Edited By - Prashant Patil