राज आणि नीती : होय, संघर्ष पाण्यासाठीच

चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीच्या कारणमीमांसेला खूप वेगवेगळे आयाम आहेत. त्यातला एक फारसा न चर्चिला गेलेला मुद्दा आहे तो तांत्रिक स्वयंपूर्णतेचा. हिमालयाच्या परिसरातून त्याची वाट जात असल्याने चीनने उभा दावा मांडला आहे.

पूर्व लडाखमध्ये एप्रिल-२०२०मध्ये चीनने केलेल्या घुसखोरीमागे तेथे असलेले गोडे पाणी (फ्रेशवॉटर) हे प्रमुख कारण आहे, असा फारसा चर्चेत न आलेला मुद्दा आहे. यावर व्यूहरचनात्मक विचारवंतांमध्ये काही प्रमाणात चर्चा आणि चिकित्सा झाली तरी त्यावर सार्वजनिकरित्या व्यापक चर्चा झालेली नाही. आपले रोजचे जगणे व्यापलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिप आणि अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्‍टर) यांच्याशी त्याचा काहीसा संबंध आहे. चिप किंवा मायक्रोचिप ही अर्धसंवाहक वेफर (सर्किटच्या जाळ्यासाठीचा सिलिकॉनचा पातळ पापुद्रा) असून, ते सिलिकॉनचे असते. त्यांचे एकत्रीकरण करून त्यावर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सर्किट रचले जाते, त्याचा वापर रेसिस्टर, ट्रान्झिस्टर, कपॅसीटर आणि डायोडमध्ये केला जातो, त्यांच्या एकत्रीकरणातून हवे ते कार्य करवून घेतले जाते. संगणकाची क्षमतानिर्मिती आणि क्षमतावृद्धीसाठी अशा एकात्मिक हजारो ते अगदी लाखो सर्किट एकात एक गुंफले जातात. अर्धसंवाहक आज जगावर अधिराज्य गाजवत आहे. अत्यंत वेगवान, पातळमधील पातळ पापुद्रा आणि महाप्रचंड अशा अर्धसंवाहक यांच्या निर्मितीतून होणाऱ्या कामांमुळे ते आर्थिक, भूराजकीय संघर्षाचे मूळ कारक ठरू शकते. ‘लिन स्टार्टअप मुव्हमेंट’चे मार्गदर्शक स्टिव्ह बॅंक यांनी भविष्यवाणी केली होती, ‘विसाव्या शतकात तेलाच्या पुरवठ्यावरील वर्चस्वाने जसे जगाच्या राजकारणाला आकार दिला, तसे एकविसाव्या शतकात अर्धसंवाहकावरील वर्चस्व महत्त्वपूर्ण ठरेल.’’ हा व्यूहरचनात्मकतेत अधिराज्यासाठी कारक घटक असेल, त्याद्वारे तो देश प्रभावी ठरेल.

तैवानमध्ये सर्वव्यापी असलेले आणि ‘सिलीकॉन शिल्ड’ असे नामाभिधान लाभलेले, अर्धसंवाहक तैवानचे एक प्रकारे हितरक्षण करतंय. तैवान सेमीकंडक्‍टर मॅन्युफॅक्‍चरिंग कंपनी (टीसीएमसी) ही जगातली सर्वात मोठी आघाडीची चिपनिर्मिती कंपनी आहे. मायक्रोचिप बनवण्यात जगातील बाजारपेठेतील या कंपनीचा वाटा ५५टक्के आहे. त्यांच्याकडील अर्धसंवाहक हे केवळ सेलफोन आणि लॅपटॉपमध्येच असतात असे नाही, तर अगदी ऑटोमोबाईल्स ते शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितपर्यंतच्या कामात ते मध्यवर्ती भूमिका बजावतात.

अमेरिकी हवाई दलातला सध्याचा तळपता हिरा ज्याला मानतात, त्या लॉकहिड मार्टिन कंपनीच्या एफ-३५ लायटनिंग टू स्टिल्थ बहुपयोगी विमानातही ‘टीएसएमसी’ने बनवलेल्या चिपचा वापर होतो. यातूनच साधन म्हणून चिपचे आणि त्याच्या पुरवठा साखळीचे महत्त्व अधोरेखित होते. जर हा उद्योग उन्मळला तर त्याने एकट्या अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेला धोका पोहोचेल असे नाही, तर जगभरात अमेरिकेने विणलेल्या सुरक्षा प्रणालीलाच नख लागू शकते. म्हणूनच तैवानचे सिलीकॉन शिल्ड त्याच्यासाठी एक प्रकारचे आत्मघातकी हत्यार आहे. कारण, चीन हे ओळखून आहे की, एकविसाव्या शतकातल्या त्याच्या विस्तारवादी धोरणाला रोखण्याचे सामर्थ्य तैवानच्या या सिलीकॉन शिल्डमध्ये सामावलेले आहे.

चीन, अमेरिका स्वयंपूर्णतेकडे

जेव्हा अर्धसंवाहक चिपच्या निर्मितीचा मुद्दा येतो तेव्हा त्यामुळेच चीन आणि अमेरिका दोघेही स्वयंपूर्णतेसाठी प्रयत्नशील आहेत. अमेरिकेला तैवानमधून अर्धसंवाहक मिळाले नाही, त्यांना त्यापासून रोखले तर ते किमान पाच वर्षे मागे फेकले जातील. चीन स्वतःच्या चिप फाऊंड्रींच्या उभारणीमध्ये व्यापक गुंतवणूक करत आहे. जर ही गती अशीच कायम राहिली तर चीन आगामी दशकभरातच जगातील आघाडीचा उत्पादक बनेल. हेच ओळखून बायडन प्रशासनाने सुरवातीच्याच काळात चिपचा अपुरा पुरवठा आणि त्याला होणाऱ्या पुरवठ्यातील तूट लक्षात घेवून त्यावर लवकरात लवकर तोडग्याचा निर्णय घेतला. ही तूट भरून काढणे अमेरिकेसमोर आव्हानात्मक आहे, कारण जागतिक चिप उत्पादनात अमेरिकेचा वाटा अवघा १२ टक्के आहे. अमेरिकेने हुवेई या चीनी कंपनीला अमेरिकेत पाय रोवू देणे टाळले यामागे एकमेव कारण हेच आहे की, त्यांना जर कंत्राटाद्वारे परवानगी दिली तर त्यांना सहाजिकच तैवानच्या ‘टीएसएमसी’च्या अत्याधुनिक सुविधेपर्यंत पोहोचता येईल.

चीनच्या दृष्टीने त्याला कमी किंमतीत उत्पादन करण्यात जे यश मिळयाचे, ते काही काळ नक्कीच असेच टिकले असते; पण व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या स्पर्धकांचादेखील त्याला धोका दिसत होता. त्यामुळे अमेरिकेला टक्कर देण्याकरता चीनला अजून अत्याधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार उत्पादन करणे आवश्‍यक होते. पण याकरता चीनला स्वतःच्या गरजेनुसार निर्मिलेल्या चिपची गरज होती आणि त्याच्याकडे देशांतर्गत अशा चिपच्या निर्मितीची क्षमता नव्हती. चीन जगातील ६१टक्के चिपचा उपयोग आपल्या देशांतर्गत आणि निर्यातक्षम उत्पादनांमध्ये करतो. चीनने २०१८मध्ये ३१०अब्ज डॉलरच्या चिपची आयात केली होती. चीनला हे कळून चुकलंय की, चिपनिर्मितीची क्षमता सिद्ध न केल्यास ते आपल्या एकूण व्यापार आणि संरक्षण व्यवस्थेसाठी महागात पडू शकते.

स्वयंपूर्णता आणि स्वयंसिद्धतेसाठी चीन सातत्याने मोठी स्वप्ने पाहात असतो. त्यानुसारच, त्याने एकट्या २०२१च्या अर्थसंकल्पात १.४ट्रिलीयन डॉलरची तरतूद केवळ अर्धसंवाहकांच्या निर्मिती विकसनासाठी केली. चीनमधल्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या ७०टक्के चिप या देशांतर्गत उत्पादनातूनच मिळतील, असे चीनचे ध्येय होते, त्याच्या २०२५पर्यंत पूर्ततेचे नियोजन होते. चीनने गेल्या काही वर्षांत सत्तरहून अधिक प्रकल्पांमध्ये स्वदेशीनिर्मित चिपचा वापर केला. जो चीन एकेकाळी जगाच्या तुलनेत शून्य टक्के चिपनिर्मिती करायचा, त्याने १६टक्‍क्‍यांपर्यंत क्षमता गाठली आहे. पण या सगळ्यांचा चीन व भारत यांच्यातील भूराजकीय संघर्षाशी काय संबंध? हे चित्र अधिक स्पष्ट होतंय की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अर्धसंवाहक उत्पादक उद्योगांवर वर्चस्वाची ही शर्यत आहे, ती जगाला दोन भागात विभागते- मायक्रोचिप उत्पादक आणि बिगर मायक्रोचिप उत्पादक. त्यामुळेच चीनच्या या योजनेत भारताला गोवलंय. अर्धसंवाहक उत्पादक उद्योगासाठी दोन घटक महत्त्वाचे आहेत -गोडे पाणी आणि वाळू. ३०सेंटीमीटरचे सिलीकॉन वेफर बनवण्यासाठी १०हजार लीटर गोडे पाणी लागते.

या गोड्या पाण्याची उपलब्धता हीच चीनची दुखरी नस आहे. चीनमधील महत्त्वाच्या नद्या यांगत्से, हुआँग हो आणि मेकाँग औद्योगिक सांडपाण्यांमुळे आधीच प्रदुषित आहेत. त्यामुळेच चीनसाठी काश्‍मीर, लडाख आणि अक्‍साई चीन यांना विशेष महत्त्व आहे. अक्‍साई चीनमधील तालमकान वाळवंट हे चीनला फक्त वाळूच नाही तर हिमालय हिमनद्यांतले गोडेपाणीही देऊ शकते. एकट्या शाक्‍सगाम खोऱ्यात २४२हिमनद्या आहेत, त्या चीनला चिपनिर्मितीसाठी पुरेसे गोडेपाणी पुरवू शकते. यामुळे चीन आणि भारत यांच्यातील आमनेसामने येण्याला तंत्रज्ञानात्मक बाबीच्या नजरेतून पाहणे गरजेचे आहे. २०११पासून तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने चिप उत्पादनाला प्राधान्य दिले. सप्टेंबर २०१३मध्ये दोन उत्पादक, आयबीएम आणि एसटीमायक्रोइलेक्‍ट्रॉनिक्‍सने सरकारसमोर अर्धसंवाहक प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण हे प्रस्ताव २०१४मध्ये भाजपचे नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्याने बासनात गुंडाळले गेले. अखेरीस, जून २०२०मध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कंपोनन्टस, अर्धसंवाहक, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उत्पादकांना प्रोत्साहनासाठी सरकारने कामगिरीवर अनुदान देण्याचे धोरण घोषित केले. पण कितीही काहीही केले तरी हे खूप उशिरा आणि खूप कमी असेच आहे.