राज आणि नीती : चर्चेला बगल, संशयाला वाव

चीनच्या घुसखोरीबाबत सोयीचे अर्थ लावत वास्तवापासून दूर जाण्यात सरकार धन्यता मानत आहे. त्यामुळे प्रश्‍नावर ठोस तोडग्याऐवजी त्याचे गांभीर्य अधिक वाढत आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्वांना विश्‍वासात घेतले पाहिजे.

गलवान खोऱ्यात पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) सैन्याशी १५ जून २०२० रोजी झालेल्या संघर्षात भारताचे २० जवान हुतात्मा झाले. २० ऑक्‍टोबर १९७५ रोजी तोलंग ला येथे चिन्यांशी झालेल्या चकमकीत आसाम रायफल्सचे चौघे धारातीर्थी पडले, त्यानंतरचा हा पहिलाच आणि गंभीर संघर्ष होता. पंतप्रधानांनी २० जून रोजी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या दुर्घटनेला वेगळेच वळण दिले होते. ते म्हणाले, ‘आपल्या सीमेवर कोणीही घुसखोरी केली नाही, त्यांनी (चीन) एकही तळ ताब्यात घेतला नाही.’ मग वीस वीरांचे जीव का गमावले? किंवा भारताने चीनच्या प्रदेशात घुसखोरी केली का, हे प्रश्‍न उपस्थित होतात.

चीनबाबत अनेक प्रश्न आहेत. भारत दावा करत असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आतील भागात चीनने केलेली घुसखोरी आणि त्या दृष्टीने वरचेवर केलेल्या कारवायांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार गांभीर्याने घेत नाही. आपल्या लष्करी व्यवस्थेतील फट शोधून त्याचा गैरफायदा चीन उठवत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जहाल राष्ट्रवादाचे नॅरेटिव्ह पुढे रेटण्यासाठी सरकारचा हा आटापिटा आहे. सरकार गोंधळात आहे आणि सत्य झाकू पाहात आहे. ही समस्या २०१४ मधील आहे, त्यावेळी मोदींनी (चीनचे अध्यक्ष) शी जिनपिंग यांच्याबरोबर अहमदाबादेत झोके घ्यायचे ठरवले होते, त्याचवेळी तिकडे छुमार या भारतीय भूभागावर चीनने घुसखोरी केली होती. शी भारतात असताना चीनच्या पॉलिटब्युरोच्या स्थायी समितीच्या परवानगीशिवाय हे घडले असेल, असे मानता येत नाही. त्याशिवाय प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) धाडस केले, हे न पटणारे आहे. असाच प्रकार चीनने त्याआधी वर्षापूर्वी देसपांग भागात केला होता.

‘पीएलए’च्या सशस्त्र गस्ती पथकाने १६एप्रिल २०१३ रोजी अक्‍साई चीनमधील दौलत बेग ओल्डी सेक्‍टरमधील भागात तब्बल १९ किलोमीटर आत घुसखोरी केली होती. त्यावेळी त्वरेने ‘इंडो तिबेटन बॉर्डर पोलिसां’नी (आयटीबीटी) त्यांना रोखले. त्यावेळीही चीनचे पंतप्रधान ली कियांग भारताला १९-२१ मे दरम्यान भेट देणार होते.त्याआधी आठवडाभरच ही घटना घडली; तसेच २७-३० मे दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग जपान दौऱ्यावर जाणार होते. देसपांगमधील घुसखोरीद्वारे दोन संदेश देण्याची योजना होती. शी जिनपिंग यांच्याकडे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीसीपी) सरचिटणीस, चीनचे अध्यक्ष आणि चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचे अध्यक्ष असे तीनही अधिकार एकवटल्यानंतर चिनी व्यवस्थेत आलेल्या आक्रमकतेला आजमावण्याचा तो प्रयोग होता. जपानबरोबर सेनकाकू (दिआयू) बेटावरून चीनचे ताणलेले संबंध आणि त्या परिस्थितीत भारताने जपानला व्यापक पाठिंबा देऊ नये, यासाठी सावधतेचा इशारा देणे हाही दुसरा हेतू होता. चीनला ‘क्वाड’बाबत आज जेवढी अधिक चिंता वाटते, तेवढीच तेव्हादेखील होती. चीनचा उत्कर्ष रोखण्यासाठी आशिया-प्रशांत भागात भारत, जपान, व्हिएटनाम, फिलिपिन्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांची मोट अमेरिका बांधत आहे, असे ठाम मत चीनच्या पॉलिटब्युरोच्या स्थायी समितीचे आहे.

बेसावधपणा नडला

त्यावेळी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने देस्पांगमधील घुसखोरीला अत्यंत कठोरपणे आणि ठोशास ठोसा उत्तर दिले होते. भारत दावा करत असलेल्या नियंत्रण रेषेच्या अगदी जवळ शत्रू ठाकलेला होता. जर ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवली नाही, तर पहिल्यांदाच परदेश दौरा करणारे चिनी पंतप्रधान ली कियांग यांचे भारतात जोरदार स्वागत होणार नाही, असा सज्जड संदेशच दिला होता. ५ मे २०१३ रोजी मग चिनी सैन्य नियंत्रण रेषेवरील त्यांच्या भागात परत फिरले.

बी. जी. वर्गीस यांनी २८ मे २०१३ रोजी लिहिलेल्या स्तंभात म्हटले होते की, चीनच्या देस्पांग भागातील पट्ट्यातल्या घुसखोरीबाबत सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि दूरगामी निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना त्यांनी वर्चस्ववादी वृत्तीला जुमानले नाही. दिवसाच्या अखेरीला चिन्यांनी माघार घेतली. त्यानंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात, ‘घुसखोरी’ असा शब्दप्रयोग न करता ‘प्रसंग’ अशी शब्दयोजना केली. स्वागतार्ह संयम दाखवला आणि एकमेकांना चिथावणी देणारी विधानेही टाळली गेली. त्यानंतर वर्षभरानंतर शुमारची घटना घडली, तेव्हा शी जिनपिंग १७ ते २० सप्टेंबर २०१४ दरम्यान भारत दौऱ्यावर होते. त्यावेळी पंतप्रधान गुजरात दौऱ्यावरील शी जिनपिंग यांच्या सरबराईत व्यग्र होते. तथापि, त्यांनी शी जिनपिंग यांना त्यांच्या दौऱ्याआधी माघार न घेतल्यास तो भारत दौरा सुखदायक नसेल, असा संदेश दिला नव्हता. निवडणूक जिंकलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे राजकीय पाठबळ असतानाही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याने भविष्याची चुणूक दाखवून दिली. जून २०१७ मधील डोकलाम घटनेवेळी रालोआ सरकारने भरीव लाभ पदरात पाडून घेण्याऐवजी विजयोत्सवाच्या गवगव्यातच अधिक रस दाखवला. ही जी माघार होती ती एकाचवेळी न होता, टप्प्याटप्प्याने झाली. भारताने पहिल्यांदा माघार घेतली, तथापि भारताची नजर हटली आणि त्यानंतर वर्षभरातच चीनने डोकलाम पठार बऱ्यापैकी व्यापले.

मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात २०१८ मधील वुहान आणि २०१९ मधील मामलापुरम येथील शिखर बैठका पडद्याआडच्या ठरल्या. अधीनस्थ प्रसारमाध्यमे आणि व्यूहरचनाकार मंडळींमधून या शिखर बैठकांतून नेमके काय साधले गेले, असे ठोस प्रश्नही विचारले गेले नाहीत. तोपर्यंत चीनने असा निष्कर्ष काढला की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर घुसखोरी केल्यास रालोआ सरकार त्याला ठोसपणे तोंड देण्याऐवजी सारवासारव करून पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करेल. हे एप्रिल २०२० मध्ये घडले. जेव्हा चीनने नियंत्रण रेषेजवळ रेंगाळणे चालवले, तेव्हा सरकारने नियंत्रण रेषेबाबतच्या संदिग्धतेकडे बोट दाखवून विषय झटकणे चालवले होते. एवढेच नव्हे तर, डिसेंबर २०१९ पासूनच त्यांनी अशा स्वरुपाचे नॅरेटिव्ह मांडणे सुरू केले होते. लोकसभेमध्ये चार डिसेंबर २०१९ रोजी बोलताना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी विधान केले होते की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबतच्या संदिग्धतेमुळे घुसखोरीचे प्रकार घडले आहेत, ते मी मान्य करतो.

काही वेळा चिनी सैन्य आपल्याकडे येते, आणि काही वेळा आपलेही लोक तिकडे जातात.अशा स्वरुपाचा दिशाभूल करणारा, खोटा युक्तिवाद सरकार एप्रिल ते जून २०२० पर्यंत करत होते, याच काळात देश अत्यंत कडक लॉकडाऊनमुळे जीवनमरणाची लढाई लढत होता. गलवानमधील दुर्घटनेनंतर, झाला प्रकार दडवता येत नसल्याने देशाला त्या अतिदुष्ट अशा प्रसंगाने आणि आव्हानाने जाग आली. घुसखोरी झालेली नाही, असे चिन्यांच्याच पथ्यावर पडेल, असे विधान पंतप्रधानांनी केले. खोटेपणाची कला मोदींनी परिपूर्णतेने आत्मसात केली आहे. वर्ष होऊन गेले तरी,चिनी आक्रमणाचा दुर्दैवी प्रकार कोणत्याही प्रतिकाराशिवाय सुरूच आहे. प्यांगयांग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील मोक्‍याचा भाग रिकामा केला असला तरी माघारीच्या कार्यवाहीचे सूक्ष्मपणे अवलोकन टाळले जात आहे. संसदेतही या विषयावर चर्चेला सरकार तयार होत नाही. देशाच्या सुरक्षिततेला अत्यंत आव्हानात्मक आणि अरिष्टसूचक अशा बाबींवर चर्चा टाळली जात आहे.