राज आणि नीती : कोई लौटा दे मेरे...

परकी आयातींवरचे अतिरिक्त अवलंबित्व संपवण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’तेची घोषणाही अशीच आकर्षक. हा देशी उद्योगांमध्ये नैतिकतेने केला जाणारा शब्दप्रयोग आहे.
Narendra Modi
Narendra ModiSakal

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सात वर्षांच्या कारकिर्दीत अर्थव्यवस्था, सामाजिक सलोखा, परराष्ट्र धोरण, विविध संस्थांची स्वायत्तता अशा अनेक आघाड्यांवर अपयशच अधिक उठून दिसते.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए), सरकारने गेल्या सात वर्षांत उसनवारीने घेतलेल्या कल्पनांचे बेमालूम मिश्रण करून विद्वतप्रचुर शब्दांची पेरणी करत घोषणा केल्या. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर समांतर अर्थव्यवस्था लयाला जायला हवी होती, तसे झाले का, याचे उत्तर नकारार्थी आहे.

परकी आयातींवरचे अतिरिक्त अवलंबित्व संपवण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’तेची घोषणाही अशीच आकर्षक. हा देशी उद्योगांमध्ये नैतिकतेने केला जाणारा शब्दप्रयोग आहे. पण या घोषणेचेही काय झाले? भारतीय अर्थव्यवस्था वाईटातील वाईट स्तरापर्यंत खालावलेली आहे. एवढेच नव्हे तर महासाथीच्या आधीदेखील, 2019-20मध्ये वाढीचा वेग चार टक्क्यांपर्यंत उतरला होता. 2013-14मधील भारताची 1.86 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था 2020-21मध्ये 1.85 ट्रिलियन डाॅलरपर्यंत पोहोचली. तुलना करता, चीनची अर्थव्यवस्था 16.64 ट्रिलियन डाॅलरची आहे. 45 वर्षांत पहिल्यांदा बेरोजगारीच्या दराने कळस गाठला. दरडोई उत्पन्नदेखील अनपेक्षितरीत्या 5.4 टक्क्यांनी घसरणार आहे. ते गेल्या वर्षीच्या 1.34 लाखांवरून या वर्षी 1.27 लाख रुपयांपर्यंत घसरेल. केंद्र सरकारची 2019-20 आणि 2020-21या आर्थिक वर्षांतील एकूण वित्तीय तूट 33.55 लाख कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सात कंपन्यांचे अवमूल्यन केले असून, अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने या कंपन्यांच्या विक्रीची योजना आखली आहे. त्यामुळेच सरकारची ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा किती पोकळ आहे, हे लक्षात येते. आरोग्यविषयक आणीबाणीवर मात करण्यासाठी भारताला परकी देशांचे सहकार्य घ्यावे लागले. एवढेच कशाला, आपण केनियाकडून अन्नधान्याची मदत घेतली. 2004 मधील विध्वंसक त्सुनामीवेळीही तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने परकी मदत नाकारली होती.

संस्थांची स्वायत्तता संपवणे हे सरकारच्या कामगिरीचे द्योतक आहे. सीबीआय, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक... एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थादेखील या सगळ्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे. याचा परिणाम नागरिकांच्या सरकारवरच्या घटणाऱ्या विश्वासातून दिसतो. या सगळ्यात मोठी हानी झाली ती लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेची. कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाने नरेंद्र मोदींएवढे भारतीय संसदेकडे दुर्लक्ष केले नाही, की तिला दुय्यम लेखले नाही. 1952पासून सत्तेवर आलेल्या इतर सरकारांच्या तुलनेत या सरकारने आपल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत विधेयकांचा मार्ग सर्वाधिक अवलंबला. एवढेच नाहीतर संसदीय समितीकडे पाठवलेल्या विधेयकांची संख्या घटत गेली. 2020मध्ये या समितीकडे एकही विधेयक आलेले नाही. सरकारने संसदेला दुय्यम स्थान देण्याच्या वाईटात वाईट मार्गांचादेखील अवलंब केला, तो म्हणजे कोणत्याही कायदेविषयक मसुद्याला वित्तविधेयक संबोधणे. एकाच दिवसांत अनेक विधेयकांना मंजुरी देऊन सरकार संसदेच्या कामकाजाचा अधिकाधिक परिणामकारक वापर केल्याचे संख्यात्मकरीत्या दाखवण्याचा आटापिटा करत आहे. लोकशाही मूल्यांचा विचार करता या संख्यात्मक बाबीला कितपत अर्थ उरतो? लोकशाहीचा भाग म्हणून संसदेत किती प्रश्नांवर चर्चा झडल्या? सरकारला किती प्रश्न विचारले गेले?

सामाजिक विसंवाद

या सरकारने आपल्या कार्यकाळात भारताची वेगळीच प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हे सरकार भारताची मूलभूत मूल्ये तत्त्वे यांचा विचार न करता बहुसंख्याक समाजाच्या धारणा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सगळ्याची सुरुवात खाण्याचे, पेहरावाचे, विचाराचे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य यावर बंधने घालून करण्यात आली. निर्भयपणे जगण्यावरही मर्यादा आल्या. ‘सीएए’विरोधी निदर्शनांनी हे दाखवून दिले की, अजूनही समाजात एक छोटा, पण निर्धार असलेला वर्ग आहे, जो सरकारला सत्य ऐकवतो.

छोट्या आणि हातावर पोट असलेल्या शेतकऱ्यांची अजिबातदेखील चिंता न करता जेव्हा शेतीविषयक तीन कायदे संमत करून शेतीला खुल्या बाजारात लोटले, तेव्हा जगाने सगळ्यांत मोठे आणि दीर्घकाळ चालणारे आंदोलन पाहिले. या सरकारने देशातील संघराज्यीय संरचना हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. अनैतिक पद्धतीने एकूण नऊ राज्य सरकारे भाजपशासित केली. विरोधकांच्या सत्ता असलेल्या राज्यांना हिरावून घेऊन जनतेचा विश्वासघात केला. राष्ट्रीय पेचप्रसंगाच्या काळात अनेक राज्यांना या सरकारने वाऱ्यावर सोडले, याचे उदाहरण म्हणजे लसीकरण मोहिमेचा उडालेला बोजवारा. मोदी सरकारसाठी हे कागदावर सहकारी संघराज्य आणि प्रत्यक्षात ते असहकार्य संघराज्य आहे. या सरकारने स्वतःला कणखर निर्णय घेणारे सरकार भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, कृतीच्या पातळीवर काहीच भरीव दिसत नाही. नागा करार गोत्यात आलेला आहे, तो अस्तित्वात आहे की नाही, हेही कोणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कडव्या डाव्या विचारसरणीमध्ये अनेकपटींनी वाढ झालेली आहे. माओवाद आणि दहशतवाद केवळ आपल्या जवानांनाच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील उद्ध्वस्त करत आहे. जमावाकडून मारहाण आणि धर्मांतरविरोधी कायदा यांनी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाव घातला आहे. राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू-काश्मीरवर फारसा चांगला परिणाम दिसलेला नाही. उलट यामुळे काश्मीर एकाकी पडले, तेथील जनता भयभीत आहे. एकुणात, सरकार देशांतर्गत बंडखोरी, लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि पाकिस्तान व चीनकडून असलेला धोका या सगळ्यांशी झगडत आहे.

सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा व्यक्तिगत प्रतिमेच्या निर्मितीसाठीचा वापर हा देशासाठी घातक ठरू शकतो. चीनने पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरी करून व्यापलेल्या भागातून माघार घेतलेली नाही. चिनी घुसखोरीआधीची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता धूसर होत असून, ती विद्यमान सरकारच्या क्षमतेपलीकडची बाब ठरत आहे. कैलास पर्वतरांगात व्यूहात्मकदृष्ट्या मिळवलेला मोक्याचा लाभही आपण सोडून दिला आहे. व्यक्तिकेंद्रित परराष्ट्र धोरणाचा परिपाक म्हणून मामलापुरम आणि वुहानमधल्या चर्चांनी निर्माण केलेला उत्साह आता मावळलाय. सरकारचे पाकिस्तानबाबतचे सात वर्षातील धोरण पाहिले तर ते कधी यू-टर्न घेणारे, कधी भले-बुरे दिवस आणणारे किंवा थंड बस्त्यात गेलेले दिसते. विविध प्रकारच्या जागतिक निर्देशांकात भारताची कामगिरी सुमार दिसत असताना, आपल्या परराष्ट्र धोरणातील मंडळी, त्याला देशांतर्गत लोकशाही प्रक्रियेतील हस्तक्षेप संबोधते, तर दुसरीकडे आपल्याच सरकारचे प्रमुख ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ असे म्हणत होते. एनडीए सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाने मोदींवर पहिले आणि भारतावर नंतर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिका, रशिया, चीन आणि युरोपीय महासंघ यांच्याबरोबर समतोल धोरण राबवण्यात अयशस्वी ठरले. गत सात वर्षे हे कर्कशपणे खोटे सांगणारीच होती. एनडीए, भाजप सरकारने भारताच्या लोकांचा अपेक्षाभंग केला आहे. अच्छे दिन हे फक्त स्वप्नच राहिले आहे. आज या देशातील लोक एकच सूर आळवत आहेत, ‘कोई लौटा दे मेरे, बिते हुए दिन...’.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com