ज्येष्ठांचे पोरकेपण 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 23 डिसेंबर 2017

ज्येष्ठ नागरिकांची जबाबदारी ही प्रामुख्याने त्यांच्या मुलांची आहेच; पण ज्या समाजाला ज्येष्ठांनी उमेदीच्या वयात काही ना काही दिले, त्यांच्या सांभाळासाठी समाज आणि सरकार काय करते, हाही प्रश्‍न आहे. 

ज्या समाजात बाईची अप्रतिष्ठा, बालकांची आबाळ आणि ज्येष्ठांची अवहेलना होते, तो समाज कधीही प्रगती करू शकत नाही, असे कुण्या तत्त्ववेत्त्याने फार पूर्वीच म्हटले आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्र असो वा कर्नाटक, छत्तीसगड असो वा मध्य प्रदेश, भारतात सर्वदूर या तिन्ही गोष्टी होतात. त्यातला दिलासा एवढाच, की महिला आणि बालकल्याण हा विषय निदान सरकारच्या अजेंड्यावर तरी असतो. त्यासाठी मंत्रालय आहे. याचा अर्थ महिला आणि बालकांचे सारे प्रश्‍न सुटले असे नव्हे. मात्र, त्याची किमान तजवीज करणारे कायदे आहेत, त्यासाठी यंत्रणा आहेत; पण ज्येष्ठ नागरिकांचे काय? त्यांच्यासाठी काही धोरणे असली तरी त्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत साराच "आनंद' असल्याची सध्याची परिस्थिती आहे. वयोवृद्ध पालकांचा सांभाळ करण्यात कुचराई करणाऱ्या मुलांवर कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातील वक्तव्य सुखद वाटते; पण त्याचा उपयोग फार तर वातावरणनिर्मितीसाठी होईल. 

पालकांना असहाय अवस्थेत सोडून देणाऱ्यांची वेतनवाढ थांबवण्यात येईल, असा इशारा सरकार देते. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे झाले. ज्यांची मुले सरकारी नोकरीत नाहीत त्यांचे काय ? केवळ सरकारकडे तक्रार करून या पालकांचे प्रश्‍न सुटतील काय, याचाही विचार झाला पाहिजे. प्रश्‍न फक्त मुलांनी आपल्या पालकांची जबाबदारी घेण्यापुरता नाही. ज्या समाजाला ज्येष्ठांनी उमेदीच्या वयात काही ना काही दिले, त्यांच्या सांभाळासाठी समाज आणि सरकार काय करतो, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच जुन्या बव्हंशी तांत्रिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे. हे धोरण एकूण समाजव्यवस्थेचा विचार करून तयार केले पाहिजे. तसेच ते "जेंडर न्यूट्रल' असले पाहिजे. मुलगे आणि मुली या दोघांवरही ती जबाबदारी असायला हवी. वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना मुलांएवढाच वाटा देण्याचा कायदा असेल आणि तो मुलींकडून अधिकाराच्या प्रस्थापनेसाठी वापरला जात असेल तर मुलींवर जबाबदारीही टाकली पाहिजे. 

ज्येष्ठ नागरिक हा घरातील व समाजातील सर्वांत दुर्लक्षित वर्ग आहे. तो घरात अवहेलनेला, बाहेर अपमानाला, असुरक्षित वातावरणात गुन्हेगारीला, आर्थिक-सांपत्तिक बाबतीत फसवणुकीला सतत बळी पडत असतो. ज्येष्ठांच्या स्वभावाच्या दोषाचे रडगाणे सारेच गातात. ते काही प्रमाणात खरेही असेल. पण, त्यांच्या सांभाळाची चिंता ना समाजाला, ना मुलांना. आई-बाप जन्मभराची पुंजी मुलांवर खर्ची घालतात. घरदार मुलांच्या नावे करतात... आणि मग एक टप्पा असा येतो, की त्या घरातल्या म्हाताऱ्या आई-वडिलांचे किंवा त्यातल्या एकाचे अस्तित्व मुलांना, सुनांना अगदी नातवंडांनाही घरात नकोसे होते. त्यांना नैतिकतेचे, सामंजस्याचे, सुस्वभावाचे डोस देणे सुरू होते. ज्येष्ठांना सन्मानाने जगता यायचे असेल तर हे वातावरण बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. ते कायद्याने बदलणार नाही. अगदी कायदा घरात लागू केला तरी ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा-धोरणाचा कागद घेऊन पोलिस ठाणे किंवा कोर्टाची पायरी चढतील, अशी शक्‍यता फारशी नाही. 

समाजाच्या मानसिकतेचा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे घरात आणि बाहेर ज्येष्ठांच्या जीविताचे, त्यांच्या संपत्तीचे, प्रतिष्ठेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सुधारित धोरणात तरतुदी केल्या पाहिजेत. मात्र, तेवढ्यावर न थांबता ज्येष्ठ नागरिकांप्रती समाजात जबाबदारीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांतून हा विषय शिकवण्याची आणि जागृतीचे अन्य मार्ग हाताळण्याची आवश्‍यकता आहे. यात तत्त्व म्हणून एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाला म्हातारपण येणार ही जाणीव लहान वयापासून आली आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने घरातल्या कर्त्या आई-वडिलांची, नातवंडांची ज्येष्ठांप्रती काय जबाबदारी आहे, याचे प्राथमिक भान आपल्याला अभ्यासक्रम, उपक्रम यातून निर्माण करता आले तरी फार मोठे काम होईल. त्यामुळे थोडा आणखी वेळ घ्यावा, पण सर्वसमावेशक आणि प्रभावी असे धोरण सरकारने आखावे आणि त्याला जागृतीचे व कायद्याचेही अधिष्ठान असावे. 

 

Web Title: marathi article editorial senior citizen article