'डब्ल्यूटीओ' आणि चीन : अस्तित्वाची लढाई (भाष्य)

अकरा डिसेंबर 2001 रोजी चीनला जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) 143 वा सदस्य देश म्हणून "बिगर बाजारी अर्थव्यवस्था' या प्रवर्गात स्वीकृती देण्यात आली होती. त्याचबरोबर पुढील 15 वर्षांत चीनला "बाजार अर्थव्यस्थे'च्या प्रवर्गात प्रवेशाची ग्वाही अमेरिका आणि युरोपीय युनियनने (ईयू) दिली होती. या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने आपणास "बाजार अर्थव्यस्थे'चा दर्जा मिळावा म्हणून चीनने 12 डिसेंबर 2016 रोजी "डब्ल्यूटीओ'च्या कार्यालयात दोन दावे दाखल केले. पहिला युरोपीय युनियन विरुद्ध आणि दुसरा अमेरिकेविरुद्ध. त्याचबरोबर या मुद्द्यावर वाटाघाटी होणार नाही, अशी आडमुठी भूमिकाही चीनने घेतली आहे. लवादाचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा म्हणून आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील सुमारे 70 देशांच्या वकिलातींशी चर्चा करून चीनने मोर्चेबांधणी केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीन दौऱ्यात याविषयी काही तोडगा निघण्याच्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. या दाव्याची सुनावणी येत्या काही दिवसांत होईल अशी अपेक्षा आहे. या निकालाचे दूरगामी परिणाम सर्व जगावर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे भवितव्य आणि अस्तित्वावर होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनातील व्यापारविषयक सल्लागार रॉबर्ट लाइटहीजीयार यांच्या मते चीनचा दावा मंजूर झाला, तर जागतिक व्यापार संघटनेच्या अस्तित्वासाठी ते प्रलंयकारी ठरेल. चीनला "बाजार अर्थव्यवस्थे'चा दर्जा मिळू नये म्हणून बेल्जियममध्ये पोलाद कंपनीच्या कामगारांनी "चक्का जाम' आंदोलन केले, तर जर्मनीत या दाव्याचा धिक्कार केला गेला. युरोपीय संसदेने चीनचा दावा 546 विरुद्ध 28 अशा फरकाने फेटाळून लावला. इटलीच्या कायदेतज्ज्ञांनुसार चीनच्या दाव्याला मान्यता दिली, तर संपूर्ण युरोपीय उद्योग आत्महत्या करेल ! ट्रम्प प्रशासनानेही या मुद्यावर "ईयू'च्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचे जाहीर केले आहे. "बाजार-व्यवस्थां'च्या प्रवर्गांत पात्र होण्यासाठी चीनने अर्थव्यस्थेवरील सरकारी नियंत्रण क्रमशः कमी करून गेल्या 15 वर्षांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था खुली करणे अपेक्षित होते. खुल्या भांडवली अर्थव्यवस्थांमध्ये मागणी-पुरवठा यांच्या आधारे निर्णय प्रक्रिया पार पडते. त्यात सरकारी हस्तक्षेप खूप कमी असतो. परंतु चीनच्या बाबतीत असे चित्र दिसत नाही. किंबहुना, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या काळात सरकारी हस्तक्षेप वाढला आहे. अमेरिका आणि "ईयू' यांच्या मते चिनी वस्तूंचा उत्पादन खर्च आणि वस्तूंचे मूल्य ठरवण्यात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी हस्तक्षेप होतो. सरकारी हस्तक्षेप खुल्या आणि निकोप स्पर्धेच्या व्यापारी तत्त्वांच्या विरोधी आहे. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय व्यापारावर अनिष्ट परिणाम होतो. दुसऱ्या देशांच्या प्रतिस्पर्धी उत्पादकांना याचा जबर फटका बसतो, त्यांची उद्यमशीलता लयास जाते. 

आज चिनी वस्तूंच्या अतिशय कमी किमतींमुळे चिनी उत्पादनांनी जगातील सर्वच बाजारपेठा फुललेल्या दिसतात. याउलट चिनी बाजार मात्र इतर देशांसाठी मर्यादित प्रमाणात खुला असतो. अशा परिस्थितीत चीनला "बाजार अर्थव्यवस्थे'चा दर्जा कसा देणार? "डब्ल्यूटीओ'च्या सदस्यत्वानंतर अल्पावधीतच चीन प्रथम क्रमांकाचा निर्यातदार देश म्हणून नावारूपास आला. परंतु त्याचबरोबर 2007 नंतर व्यापारविषयक धोरणांचे उल्लंघन केल्यामुळे अनेक दावे चीनविरुद्ध दाखल झाले. "डब्ल्यूटीओ'च्या विवाद निवारण पॅनेलकडे दाखल केलेल्या एकूण दाव्यांपैकी एक चतुर्थांश दावे एकट्या चीनविरुद्ध आहेत. 

आज चीन "बिगर बाजार अर्थव्यवस्था' प्रवर्गात असल्याने "अँटी डम्पिंग ड्युटी'चा आधार घेऊन सदस्यदेश चिनी वस्तूंचे आक्रमण रोखू शकतात, त्यावर जकात/कर लावू शकतात, आपल्या देशी उद्योगांना संरक्षण देऊ शकतात. अमेरिका चिनी वस्तूंवर 162 टक्के सरासरी कर आकारते (बिगर बाजार अर्थव्यवस्था असल्याने), मात्र तेच प्रमाण "बाजार अर्थव्यवस्थां'ना फक्त 33 टक्के आहे. "बिगर बाजार अर्थव्यवस्थां'च्या खासकरून चिनी वस्तूंवर अमेरिका दंडात्मक कारवाई आणि चढ्या दराने कर लावून देशी 
उद्योजकांना संरक्षण देते. ट्रम्प याविषयी आग्रही असतात. कारण 1999 ते 2011 दरम्यान चिनी वस्तूंच्या आक्रमणाने अमेरिकेतील उद्योगांवर विपरीत परिणाम होऊन सुमारे 24 लाख रोजगार गमवावे लागले होते. चीनचा दावा "डब्ल्यूटीओ'च्या लवादांपुढे मान्य झाला आणि चीनची दखल "बाजार अर्थव्यवस्था' म्हणून घेतली गेली तर युरोपीय युनियनमधील चीनची आयात 24 टक्‍क्‍यांनी वाढून ती पाच लाख 41 कोटी रुपयांवर जाऊन पोचेल. त्याचबरोबर युरोपीय युनियन आणि अमेरिका यांना "अँटी डम्पिंग ड्यूटी'चा वापर चिनी वस्तूंविरुद्ध करता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपीय युनियनमधील लहान देशांच्या अर्थव्यवस्था "चिनी ड्रॅगन' उद्‌ध्वस्त करू शकतो या भीतीने जागतिक व्यापारी संघटनेतील सदस्य देश खासकरून खुली भांडवली अर्थव्यवस्था असणारे देश हादरले आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेत 164 सदस्य देश असून, जगातील 98 टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन जीनिव्हाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे होते. आधीच्या "गॅट' आणि आताची "डब्ल्यूटीओ' या दोन्ही बहुउद्देशीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनांनी खुल्या व्यापाराच्या प्रश्नांवर गेल्या सात दशकांत जगभर व्यापक चर्चा घडवून, वाटाघाटी केल्यामुळे आज खुल्या व्यापारातील 80 टक्के अडथळे दूर झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. 

चीनच्या बाजूने लवादाचा कौल गेल्यास ट्रम्प यांचे प्रशासन "डब्ल्यूटीओ'मधून बाहेर पडेल काय आणि त्याचे अनुकरण युरोपियन युनियन करील काय? अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांच्या अनुपस्थितीत चीन या संघटनेचे नेतृत्व करू शकेल काय किंवा चीनची तेवढी बौद्धिक कुवत आहे काय? आणि यांच्या अनुपस्थितीत "डब्ल्यूटीओ'चे अस्तित्व नष्ट होणार नाही काय? या आणि इतर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी लवादाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. 
(लेखक चेतना महाविद्यालय, मुंबई येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत).