|
'द अननोन सिटिझन' नावाची कविता आहे. इंग्लंडहून अमेरिकेत येऊन स्थायिक झालेले कवी व लेखक डब्ल्यू. एच. ऑडेन यांची ही कविता आहे. त्यांनी 1939 मध्ये ती लिहिली होती. सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनातील सरकारचा वाढता हस्तक्षेप कसा असतो यावरची भेदक टिप्पणी या कवितेत आहे. कवितेची सुरवातच एका नागरिकाच्या सामाजिक सुरक्षा खात्याच्या क्रमांकाने आहे. 'जेएस-07-एम-378' असा हा क्रमांक देऊन कवी त्या माणसाचे बालपण, शिक्षण, गुणवत्ता, नोकरी, निवृत्ती, आजारपण, त्याची एकंदर आर्थिक स्थिती यांचे वर्णन करतो. त्याचे जेथे दफन केलेले असते त्यावर त्याचे सांकेतिक नाव व क्रमांकाचा संगमरवरी दगडदेखील सरकारी खर्चाने लावलेला असतो, असे या कवितेच्या अखेरीला नमूद केले जाते. याचा सारांश हा आहे की सरकारी यंत्रणेच्या नागरी व नागरिकांच्या जीवनातील हस्तक्षेपाची व्याप्ती एवढी वाढत चालली आहे की त्यात त्या नागरिकांचे व्यक्तिमत्त्व लोप पावते. तो अस्तित्वहीन होऊन जातो. अमुक एक नावाची व्यक्ती म्हणून तो ओळखला जाण्याऐवजी त्याचे अस्तित्व केवळ एका सरकारी क्रमांकाच्या स्वरूपात उरते.
सध्या वर्तमान राजवटीतर्फे आधार कार्डाच्या सक्तीचा जो अतिरेक चालू आहे तो पाहिल्यानंतर वरील कवितेची आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही. भारतातही नागरिक हे नावाने ओळखले जाण्याऐवजी 'आधार' क्रमांकाने ओळखू लागले जातील की काय, अशी शंका यावी इतका हा अतिरेक आहे. 'आधार' हा विशिष्ट असा नागरिक ओळख क्रमांक आहे. तो सरकारने दिलेला आहे. त्यामुळेच यातील मूलभूत मुद्दा विसरला जात आहे की, जो क्रमांक सरकारने दिलेला आहे, तो क्रमांक सरकारनेच पुन्हा वारंवार मागण्याचे कारण काय? ज्या यंत्रणांना हा क्रमांक आवश्‍यक वाटतो त्यांनी सरकारकडून तो मागून घ्यावा, अशी सोय करण्याऐवजी नागरिकांना प्रत्येक ठिकाणी 'आधार'ची सक्ती करून छळ मांडण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईल कंपन्या आणि बॅंकांना आदेश देताना 'आधार' जोडणीबाबत नागरिकांना घाबरवू नका, असे सांगितले असले तरी लोकांना इशारेवजा संदेश मिळणे थांबले नाही. न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले आहे, की ग्राहकांना किती तारखेपर्यंत मुदत आहे त्याची माहितीही द्यावी. एका मोबाईल कंपनीने या आदेशानंतरही 'कनेक्‍शन तोडणे टाळण्यापूर्वी आधार जोडणी करा,' असा धमकीचा संदेश ग्राहकांना पाठवला आहे. 'आधार'ची सक्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामध्ये अनियंत्रितपणाचा वास येऊ लागला आहे. आता 'आयआरसीटीसी' म्हणजे रेल्वे बुकिंगसाठीही 'आधार' सक्ती सुरू झाली आहे. 'आधार' क्रमांक नसेल तर रेल्वे बुकिंग करण्यास अडचण येऊ शकते.
'आधार'च्या निर्मितीमागील मूळ हेतू सक्ती हा नव्हता. सर्व नागरिकांची मूलभूत माहिती म्हणजेच पूर्ण नाव, वय, जन्मतारीख, कायमस्वरूपी पत्ता आणि त्याचे डोळे व बोटांचे ठसे यांची माहिती यामध्ये समाविष्ट होती. ही योजना अमलात आणणाऱ्या 'यूपीए' सरकारने प्रामुख्याने या माहितीच्या आधारे दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना त्यांची अंशदानाची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यांवर जमा करणे, तसेच 'मनरेगा' म्हणजेच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 'आधार' लागू केले. परंतु, ही मर्यादित व्याप्ती होती. त्याचप्रमाणे जमा करण्यात आलेल्या माहितीची गोपनीयता राखणे, ती सुरक्षित राखणे आणि ती माहिती अयोग्य व अनुचित हातात जाणार नाही यासाठी पक्का बंदोबस्त करणे या गोष्टी त्यात समाविष्ट होत्या. त्यामुळेच अत्यंत मर्यादित स्वरूपात हा विशिष्ट ओळख क्रमांक वापरण्याची हमी त्यात अंतर्भूत होती. आयुर्विमा महामंडळ, बॅंका किंवा अन्यत्र हा क्रमांक वापरण्यासाठी विरोध दर्शविण्यात आला होता. कारण एकदा हा क्रमांक बॅंका किंवा आयुर्विमा आणि तत्सम वित्तीय किंवा अन्य सामाजिक सुरक्षाविषयक यंत्रणांमध्ये प्रविष्ट झाला की त्याद्वारे संबंधित व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारापासून सर्व व्यवहारांची गोपनीयता धोक्‍यात येऊ शकते. मध्यंतरी स्टेट बॅंक आणि अन्य एक- दोन बॅंकांच्या ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीचे 'हॅकिंग' करण्यात आले होते. सुमारे 33 लाख क्रेडिट व डेबिट कार्डे व खात्यांवर त्यामुळे परिणाम झाला होता. त्यानंतर काही काळ या मोहिमेला लगाम बसला होता.
सायबर सुरक्षितता आणि सरकारतर्फे गोळा केलेल्या माहितीची सुरक्षितता यासंदर्भात सरकारने न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमून त्यांना शिफारशी करण्यास सांगितले आहे. या समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात 'आधार'मुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच होण्याबाबतची याचिकाही विचाराधीन आहे. या सर्वाचा निर्णय पुढील महिन्यापर्यंत येणे अपेक्षित असताना सरकारतर्फे मात्र 'आधार'सक्ती दंडेलीसारखी सुरू आहे. रोज नवनवीन ठिकाणी 'आधार'सक्ती केली जात आहे. शाळा, महाविद्यालयांतही विद्यार्थ्यांना ही सक्ती होत आहे. 'आधार'च्या आधारे गरीब लोकांना थेट त्यांच्या खात्यात अंशदान जमा करण्याचे आमिष दाखवले जाते. त्याबाबतचा किस्साच सर्वकाही सांगणारा आहे. एका ड्रायव्हरने 'जनधन', 'आधार' सर्वकाही सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे केले. स्वयंपाकाच्या गॅसपोटी मिळणारे अंशदान थेट खात्यात जमा होईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, त्याला कधीही अंशदान मिळाले नाही आणि अंशदान मिळत असणार हे गृहीत धरून गॅसवितरक त्याच्याकडून सिलिंडरची विनाअंशदानित किंमत वसूल करीत असतो. गेल्या आठवड्यात सरकारने अंशदानाची रक्कम लाभधारकांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नसल्याचे खापर एका मोबाईल कंपनीवर फोडले होते. तसा अधिकृत खुलासा करण्यात आला होता.
'आधार'बाबत काही स्पष्ट खुलासे होण्याची गरज आहे. एका क्रमांकामुळे तो ज्या ज्या ठिकाणी दिला गेला असेल, तेथील संबंधित 'आधारधारका'च्या विविध स्वरूपाच्या माहितीची सुरक्षितता, गोपनीयता याबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी, तसेच न्या. श्रीकृष्ण यांचा अहवाल येण्यापूर्वीच सरकार रोज फतवे काढून 'आधारसक्ती'ची व्याप्ती व क्षेत्रे यात वाढ करीत आहे. किमान न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत थांबणे गृहीत असताना सरकारने तेवढा विवेकही दाखविलेला नाही. त्यामुळेच या सक्तीमागील हेतू शंकास्पद आहे.
'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
|
