प्रश्‍न आर्थिक; अजेंडा भावनिक

अनंत  बागाईतकर
सोमवार, 21 ऑक्टोबर 2019

सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांकडे डोळेझाक करून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यात येत आहे. आर्थिक प्रश्‍नांची चर्चा न करता भावनिक मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. अनेक वित्तीय संस्थांनी घसरत्या विकासदराबद्दलचे अंदाज व्यक्त केले असतानाही सरकार वास्तव मान्य करायला तयार नाही. 

जनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी कोणतेही राज्यकर्ते भावनाप्रधान, भावना भडकावणारे आणि प्रक्षोभक मुद्दे उपस्थित करीत असतात, अशी एक सर्वमान्य समजूत आहे आणि ती वस्तुस्थितीही आहे. जनतेला भावनिक मुद्द्यांच्या गुंगीचे इंजेक्‍शन देऊन आपली सत्ता टिकविण्याचा स्वार्थ साधण्याच्या तंत्रात राज्यकर्ते तरबेज असतात. सध्या देशापुढे आर्थिक संकट आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, रिझर्व्ह बॅंक आणि इतर अनेक वित्तीय संस्थांनी घसरत्या विकासदराबद्दलचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. सरकार मात्र आर्थिक वास्तव मान्य करायला तयार नाही. उलट ‘पाच ट्रिलियन’च्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने विकली जात आहेत. ‘नोबेल’ पुरस्कारविजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीवर केलेले मतप्रदर्शन वर्तमान राज्यकर्ते अमान्य करीत आहेत. सरकारमधील ‘थोर अर्थतज्ज्ञ’ व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी, बॅनर्जी हे डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेले असल्याने त्यांचे विश्‍लेषण सरकारला अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याच स्वरूपाचे विधान करून बॅनर्जी यांना मोडीत काढले आहे. बॅनर्जी यांनी वर्तमान राजवटीच्या आर्थिक मोजमापाचे निकष व मापदंडांबाबतच शंका व्यक्त केल्या आहेत आणि त्या साधार असल्याचे सरकारच्या सांख्यिकी संघटनेच्या विविध आकडेवारीवरून सिद्धही झालेले आहे. खुद्द भारतातील अनेक स्वतंत्र विचारांच्या अर्थतज्ज्ञांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. आर्थिक संकटाची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मुद्राविषयक धोरण समितीच्या ताज्या बैठकीतील चर्चेचे तपशील जाहीर झाले आहेत आणि त्यात लाजेकाजेने का होईना रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांना मंदावलेली अर्थव्यवस्था, बाजारात मागणीचा असलेला अभाव, सातत्याने घसरत चाललेला विकासदर यांची कबुली द्यावी लागलेली आढळते. हे देशातील सध्याचे वास्तव आहे!

दुसऱ्या बाजूला, राज्यकर्त्यांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांची साधी उजळणी केली तरी पुरे! महाराष्ट्र हरियानातील विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने पंतप्रधान आणि देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री यांची भाषणे जनसामान्यांना ऐकायला मिळाली. त्यामध्ये प्रमुख मुद्दा होता तो जम्मू-काश्‍मीर व कलम ३७० रद्द करण्याचा! त्यानिमित्ताने विरोधी पक्ष, त्यांचे आजी-माजी-दिवंगत नेते यांची यथेच्छ निंदानालस्ती, हे कलम रद्द करण्यासाठी दाखविलेले ५६ इंची साहस व हिंमत वगैरे राणा भीमदेवी थाटातील भाषणे सर्वांनीच ऐकली. परंतु, दुपारी भूक लागल्यानंतर यातल्या एकाही गोष्टीने पोट भरत नसते. एवढेच नव्हे तर पंजाब-महाराष्ट्र बॅंकेच्या दिवाळखोरीने जे चार निरपराध बळी गेले, त्यांचे प्राणही परत येत नाहीत. ज्याप्रमाणे नोटाबंदीच्या १०० निरपराधांच्या बळीसाठी जबाबदार कोण, हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे, तसेच कोल्हापूर-सातारा-सांगली जिल्ह्यातील महापुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांची जबाबदारी कोणावर? याचेही उत्तर जनतेला मिळालेले नाही.

सध्याची राजवट आणि या राजवटीशी संलग्न संस्था-संघटना यांनी देशाच्या आर्थिक प्रश्‍नांकडे हेतुपुरस्सर डोळेझाक करून केवळ भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदे धाब्यावर बसविणाऱ्या हिंसक झुंडींना आळा घालणाऱ्या कायद्याची चर्चा करण्याऐवजी ‘लिंचिंग’ ही संकल्पना भारतीय नाही आणि ती परकी आहे व भारताला बदनाम करण्याचा हा कट आहे, अशा वांझोट्या चर्चा केल्या जात आहेत. न्यायालयांपुढे मंदिर-मशिदीच्या निर्णयाची प्रकरणे आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यात मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यावर घातलेले निर्बंध उठविण्याबाबत केलेल्या अर्जांवर प्राधान्याने विचार करण्यास न्यायालयाने तूर्त नकार दिला आहे. याच मालिकेत आणखी एक भावनिक प्रकरण चर्चेत ठेवण्यात आले आहे. त्याचे नाव ‘एनसीआर’ - नॅशनल सिटिझन्स रजिस्टर. आसाममध्ये या मुद्द्यावर मार खाल्लेला असतानाही अद्याप राज्यकर्त्यांची हौस फिटलेली दिसत नाही. संपूर्ण देशात नागरिकांचे नोंदणीपुस्तक तयार करून परकी नागरिकांना खड्यासारखे वेचून देशाबाहेर हाकलून देण्याच्या विलक्षण धारदार घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री करीत आहेत. या नागरिकांना कोणत्या देशात हद्दपार करणार, या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. कारण, पाकिस्तानात कुणाला पाठविण्याची हिंमत नाही. बांगलादेशातील नागरिकांचा मुद्दा असेलच, तर बांगलादेशने स्पष्टपणे सांगितले आहे, की त्यांच्या देशातून कुणीही घुसखोर भारतात गेलेले नाहीत आणि भारताने बांगलादेशात कुणाला पाठविण्याचा प्रकार केल्यास तो सहन केला जाणार नाही, असे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी नुकत्याच दिलेल्या भारतभेटीत स्पष्ट केले आहे. तसे आश्‍वासनही भारतीय पंतप्रधानांनी दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांच्या या तेजस्वी उद्‌गारांमधील फुटकळपणा, फोलपणा व पोकळपणा लक्षात यावा. पण, वेडेपणातही एक पद्धत असते. त्यामुळे जी बाब शक्‍य नाही, तीही रेटून बोलण्याची ही सवय आहे. जनतेला संभ्रमित करणे, हा त्यामागील हेतू असतो. पंजाबमधील एका मुद्द्याचा उल्लेखही करणे आवश्‍यक आहे. रा. स्व. संघाच्या सरसंघचालकांनी विजयादशमीच्या त्यांच्या भाषणात ‘भारत हे हिंदुराष्ट्र’ असल्याचे म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले. शीख समाजाचे सर्वोच्च धार्मिक स्थान असलेल्या अकाल तख्ताचे प्रमुख धर्मगुरू ग्यानी हरप्रीतसिंग, तसेच शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या विधानाचा तीव्र निषेध केला आहे. अकाल तख्ताच्या धर्मगुरूंनी तर संघावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. ‘हिंदुराष्ट्राचा पुरस्कार करून भारतातील अन्य धर्मीयांचे अस्तित्व व ओळख नाकारण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि तो कदापि यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी मंडळी ही शीख संप्रदाय, जैन व बौद्ध समाजाचे वेगळे अस्तित्व मानत नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. या संप्रदायांची वेगळी ओळख किंवा परंपरा मानणे त्यांना अवघड जाते, हेदेखील अनेक प्रसंगांतून स्पष्ट झाले आहे. आता त्याची तीव्रता वाढताना आढळते. याचा सारांश एवढाच, की देशातील विविधता संपुष्टात आणून ती हिंदुत्वाच्या किंवा ‘तथाकथित’ भारतीयत्वात गुंडाळण्याचा हा डाव आहे. त्याला विरोध होणार आणि त्यातून संघर्ष वाढणार, हेही तेवढेच स्पष्ट आहे. परंतु, ज्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय शौर्यस्मारक किंवा राष्ट्रीय शांतिस्मारक उभारण्याऐवजी ‘राष्ट्रीय युद्धस्मारक’ उभारण्याची इच्छा होते; त्या नेतृत्वाकडून सामाजिक सलोखा, सद्‌भाव, शांतता यांची अपेक्षा करता येणार नाही. वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून भावनिक मुद्दे उपस्थित करणे आणि जनतेला संभ्रमित करून सत्ता टिकविणे, या उद्देशाने कारभार सुरू आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news anantbagaitkar article Union Finance Minister Nirmala Sitharaman finance secretary Rajiv Kumar