|
परस्परपूरक विचार आणि हिताचे समान मुद्दे यामुळे जशी दोन देशांतील मैत्री घट्ट होते, तेवढीच समान आव्हानामुळेही होते. भारत व जपान यांच्यातील वाढत्या सहकार्याला या दोन्ही घटकांची पार्श्‍वभूमी आहे. उभय देशांतील मैत्रीची ही "बुलेट ट्रेन' पुढील काळात सुसाट धावेल, असे आशादायक चित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्यातील चर्चेने निर्माण केले आहे. दोन्ही देशांतील निकटच्या संबंधांना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा तर आहेच; परंतु आशियातील सत्ता संतुलनाचा विचार करता चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादाला शह देण्याची गरज दोघांनाही प्रकर्षाने जाणवत आहे. जपानच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्याला हा संदर्भ होता.
काही वर्षांपासून भारत आणि जपानचे प्रमुख एकमेकांना भेटून वेगवेगळ्या आघाड्यांवरील सहकार्य व्यापक करून त्याद्वारे आर्थिक, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, व्यापार- उदीम, माहिती आणि तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान अशा क्षेत्रांतील संबंध दृढ करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. "बुलेट ट्रेन'चा होऊ घातलेला प्रकल्प हे त्याचेच उदाहरण. या क्षेत्रात चीन आणि जपान यांच्यात बाजारपेठेबाबत टोकाची स्पर्धा आहे. चीनने काही प्रकल्प खिशात घातलेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाकडे पाहायला हवे. सध्या भारतीय रेल्वेची स्थिती पाहता, बुलेट ट्रेनची उठाठेव करण्याची काय गरज होती, असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. मुंबई- अहमदाबाद अंतर कमी झाल्याने काही उद्योग मुंबईबाहेर जाणार का, अशाही शंका व्यक्त केल्या जाऊ लागल्या आहेत. विकासाच्या दिशेने टाकलेल्या प्रत्येक पावलामुळे "जैसे थे' परिस्थितीत बदल घडतोच. त्यात जोखीमही असते; पण बदल न घडविण्यात जास्त जोखीम असते, याकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये. दीर्घ पल्ल्याचा विचार करता अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचे आनुषंगिक लाभ मिळू शकतात.
मुळात 2022 मध्ये बुलेट ट्रेन धावू लागेल, असा अंदाज आहे. तोपर्यंत एकूण रेल्वेप्रशासन, व्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. भारत व जपान यांच्यातील व्यापार वाढवण्याच्या दिशेने अबे-मोदी भेटीने गती मिळाली, हे बरे झाले. त्यातून मोदी यांच्या "डिजिटल इंडिया', "मेक इन इंडिया', "स्किल इंडिया' या उपक्रमांना साकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. जपानची 2000-01 मध्ये भारतातील गुंतवणूक अवघी 15 कोटी डॉलर होती, ती वाढून 4.7 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली आहे. जपानी उद्योगांकरिता स्वागताच्या पायघड्या घालतानाच रोजगारनिर्मितीवर मोदींनी भर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला मूर्त रूप मिळणे महत्त्वाचे आहे.
डोकलाममध्ये भारत आणि चीन यांच्यात संघर्षमय स्थिती असताना जपानने भारताच्या भूमिकेचे जाहीर समर्थन केले आणि पाठिंबा देऊ केला होता. आशियामधील बदलत्या राजकारणाचा आणि जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा हा परिपाक होता. गेली काही वर्षे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा वावर आणि वाढता वरचष्मा भारतासह जपान, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया अशांना त्रासाचा होत आहे. वीस वर्षांत चीनने साधलेल्या आर्थिक प्रगतीने जपानचे आर्थिक वर्चस्व काहीसे झाकोळले आहे. चीनच्या साम्राज्यवादाचा फटका जपानबरोबर भारतानेही सोसला आहे. त्याला रोखण्यासाठी भारत आणि जपान यांचे सहकार्य तितकेच महत्त्वाचे आहे.
1998 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. तथापि, भारताचा शांततेसाठी अणुकार्यक्रम या ब्रीदाची प्रचिती आलेल्या जपानने निर्बंधांची गाठ ढिली केल्याने विजेसाठी अणुनिर्मितीच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश येणार आहे. फुकूशिमा अणुभट्टी दुर्घटनेनंतर जपानलाही अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपल्या शेकडो कंपन्यांकरिता ग्राहक हवाच होता. यातून उभयतांमधील सहकार्याला नवी उंची मिळणार आहे, तर दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले पडणार आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीकडे जपानने दुर्लक्ष केले होते; पण "यूएस-2' या जमीन आणि पाण्यावर कार्यरत विमानाच्या विक्रीच्या चर्चेने जपान- भारत संरक्षण सहकार्याला चालना मिळू शकते.
काही महिन्यांपूर्वी उभय देशांनी केलेल्या संयुक्त सरावानेही त्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. विस्तारवादी चीन महत्त्वाकांक्षी "वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्प पुढे रेटत आहे. आफ्रिकेतदेखील पाय घट्ट रोवू पाहात आहे. भारताने या प्रकल्पात सहभाग घेतलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि जपान "आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर'वर काम करत आहे. त्याद्वारे सहभागी देशांच्या सक्रिय सहभागासह त्यांचे हित जपणे, पायाभूत आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवणे, क्षमतावृद्धीसह आरोग्यासारख्या बाबींवर भर देणार आहे. चीनच्या सर्वव्यापी वर्चस्वाला शह देण्याचा हा प्रयत्न आहे. सहकार्याचे हे विस्तारणारे पर्व भारतीयांना रोजगार, उद्योगांना प्रोत्साहन, तांत्रिक प्रगतीला नवे अवकाश, संरक्षणाला अधिकाधिक बळकटी देणारे, सांस्कृतिक आदान- प्रदानात वाढ करणारे ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
|
