नैसर्गिक संपदेची घातक 'शिकार' 

विकास, सुरक्षा, शांतता या गोष्टींना आपण पुढच्या काळात महत्त्व देणार असू, तर त्यासाठी ज्या गोष्टी करावयाच्या त्यात पर्यावरणीय गुन्हेगारीला आळा घालणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणेने (एनसीबी) या प्रकारातील गुन्हेगारीची नोंद करण्यास गेल्या वर्षीपासून सुरवात केली, ही त्यादृष्टीने एक उल्लेखनीय घटना. अशा प्रकारच्या वाढत्या गुन्ह्यांमुळे सर्वच विकासप्रक्रिया मंदावतात, अन्नसुरक्षा आणि निसर्गातले संतुलन ढासळते; अर्थव्यवस्था धोक्‍यात येतात. पर्यावरण कायद्यांच्या विरोधी वर्तन म्हणजे पर्यावरणीय गुन्हेगारी. इंटरपोल आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार अशा गुन्हेगारीमुळे जगभरातल्या सर्वच राष्ट्रांचे प्रतिवर्षी 91 अब्ज ते 258 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्‍या किमतीचे नैसर्गिक मूलस्रोत संपतात, इतक्‍या पातळीला ही गुन्हेगारी पोचली आहे. भारतातील स्थितीचा अंदाज येण्यासाठी "एनसीबी'चा ताजा अहवाल उपयुक्त ठरू शकतो. तो संबंधित यंत्रणांच्या कारभारातील, अंमलबजावणीतील भल्या-बुऱ्या गोष्टींवर नेमके बोट ठेवतो. 
मागील वर्षाच्या तुलनेत गुन्ह्यांची संख्या घटली आहे. ही चांगली गोष्ट. पण यात मेख अशी आहे की प्रचंड मोठ्या कॉर्पोरेट्‌सचे मोठमोठे पर्यावरणविनाशी गुन्हे, नियमभंग सरकारनेच नियमात "बसवून' घेतल्यामुळे किंवा त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्यामुळे ते खरे मोठे गुन्हे इथे उमटलेलेच नाहीत. राज्यनिहाय पाहिले तर एकट्या उत्तर प्रदेशात एकूण पर्यावरण गुन्हेगारीच्या 45% गुन्हे घडल्याचे दिसते. मागील वर्षी प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या राजस्थानात चांगली घट दिसते. महाराष्ट्राचे "ब्रॉंझ' थोडक्‍यात हुकले, हीच काय ती समाधानाची गोष्ट ! पण राज्यातल्या गुन्हेगारीत 2015 च्या तुलनेत वाढच झालेली दिसते. एरवी निसर्ग संवर्धनात चांगली कामगिरी करणाऱ्या हिमाचल व कर्नाटकमधील वाढती पर्यावरण गुन्हेगारीदेखील विचारप्रवृत्त करणारी आहे. 
देशभरात वन कायद्याखाली 3715, वन्य जीव संरक्षण कायद्यासंदर्भातले 859 , पर्यावरण संरक्षण कायद्यासंदर्भात 122, हवा प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाली 25 तर जलप्रदूषण कायद्यासंदर्भात देशभरात केवळ 11 गुन्हे दाखल झालेले दिसतात. पाणी प्रदूषणात देशभरात फक्त अकरा आणि हवा प्रदूषणातल्या देशभरात दाखल झालेल्या 25 पैकी 21 महाराष्ट्रातून असणे हा मोठा विनोदच. देशभरात इतरत्र हवा, पाणी यांची स्थिती आलबेल आहे म्हणा की! 
याच आकडेवारीतून सदर गुन्हे निकाली काढताना न्यायव्यवस्थेवर येणारा ताणही समजतो. मागील वर्षीचे 20 हजार 452 खटले 2016 च्या सुरवातीला प्रलंबित होते. या वर्षी त्यात 4114 ची भर पडली. म्हणजे गेल्या वर्षी सुनावणीसाठी एकूण खटले होते 24406. पैकी गेल्या वर्षी फक्त 3457 खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यात 2768 गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. 689 खटले कोर्टाने निकाली काढले. एकूण 80.1 टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. ही जरी चांगली गोष्ट असली तरीही प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण 85.9% आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. 
सदर अहवाल, आकडेवारी वाचताना काही त्रुटी सहजच डोळ्यांपुढून तरळून जातात. एकतर पश्‍चिम महाराष्ट्रापासून हरियाणापर्यंत आजही शिकारीचा मूर्ख शौक फर्मावणारे भेकड पुरुष-सिंह अद्याप कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले दिसत नाहीत. तथाकथित राजकीय वजन हे त्याचे एक कारण असू शकते. दुसरी खटकणारी बाब म्हणजे मोठ्या प्रजातींकडे (वाघ, गेंडे) आपले जरा तरी लक्ष आहे. पण अत्यंत धोक्‍यात असलेल्या खवले मांजर, हंगूल, हरिण, माळढोक, हुदाळी अशा अनेक प्रजातींकडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. "राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा'ने अशा 15 प्राणीपक्ष्यांची यादी दिली आहे. त्यांना कायद्याचे अधिक पाठबळ मिळायला हवे. हवा आणि पाणी प्रदूषणविषयक गुन्ह्याची नोंद अनुक्रमे 25 व 11 असणे, याचा अर्थच संबंधित यंत्रणा पुरेसे काम करत नाही. कारण या विषयांमधले गुन्हे थेट पोलिस दाखल करत नाहीत. त्या त्या महामंडळांनी, यंत्रणांनी ते दाखल करावे लागतात. गोव्यापुरते पाहिले तर संपूर्ण गोव्यात, जिथे खाणकामविषयक गुन्हे सर्वाधिक असतील. कदाचित तिथे EPA,1986 खाली फक्त एक गुन्हा दाखल झाला आहे. रानौली ते बडोदा आणि एकूण गुजरातच्या पाण्याची अतिऔद्योगिकीकरणाने जी वाट लागली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तिथले संबंधित गुन्हे फक्त तीन ! इतकेच काय, आपल्या हवा प्रदूषणाने देश गाजवलेल्या दिल्लीत हवा प्रदूषणाचा केवळ एक गुन्हा दाखल आहे. ड्रोन्सपासून ते "जागेवर गोळ्या घाला'सारखे आदेश देऊनही आसाममधली वन्यजीव तस्करीविषयक गुन्हेगारी वाढतेच आहे. एकट्या आसाममध्ये यातले पकडले गेलेले आरोपी आहेत 82. (उत्तर प्रदेश 302, राजस्थान 190- सहजच सांगितले). 
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रीय वन्य जीव गुन्हे नियंत्रण मंडळाने मुंबईत पश्‍चिम भारतात वन्यजीव कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यासाठी विविध खात्यांची एक समन्वय बैठक घेतली. यात वन खाते, पोलिस, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, रेल्वे सुरक्षा बल, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई या 
महानगरपालिका आदींचा समावेश होता. या सर्वच यंत्रणांना गुन्ह्यांचा तपास जलद व सुकर व्हावा यासाठी एक "नोडल ऑफिसर' आता नेमावा लागणार आहे. विविध खात्यांतर्गत परस्परसंवाद अशा ऑफिसर्सद्वारा अधिक सुलभ होईल. गेल्या सात वर्षांमध्ये वन्य जीव तस्करीची प्रकरणे महाराष्ट्रात आढळल्यामुळे हे पाऊल उचलावे लागले. यातली प्रकरणे महानगरी मुंबईतून झाली आहेत. इथल्या सर्वच मार्गांनी सुकर असलेल्या दळणवळणाच्या सोयींमुळे मुंबई आता अशा तस्करीचा मोठा अड्डा बनला आहे. विविध जनावरांची कातडी, हस्तिदंत, लाल चंदन, बिबळ्यांची कातडी, स्टार प्रकारातली कासवे, ठिपकेवाली काळी कासवे, अशा सर्व अवैध मालाची तस्करी मुंबईमधून सर्रास चालते. ती रोखायला अशा संवादाची मदत नक्कीच होईल. 
आकडे दरवर्षी येत राहतील. सदर यंत्रणा आणि त्यांचे प्रयत्न अधिकाधिक सक्षम, परिणामकारक कसे होतील, हे पाहणे, किमान त्यात खीळ न घालणे ही सरकारची जबाबदारी.