मुख्यमंत्र्यांची पुनवर्सन मोहीम!

देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राच्या कारभाराची सूत्रे सोपवल्यापासून, त्यांनी दाखविलेली मुत्सद्देगिरी थेट नाना फडणवीसांची आठवण करून देते. शिवसेनेसारख्या सख्ख्या मित्राशी असलेली युती तुटल्यावर आणि मुख्य म्हणजे हाच मित्रपक्ष थेट विरोधी बाकांवर असतानाही, विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकून त्यांनी आपल्या या "नाना नीती'ची चुणूक दाखवून दिली होती. आता नागपुरातील कडाक्‍याच्या थंडीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना ते कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर मंत्रिपदासाठी व्याकूळ झालेले कोकणवीर नारायणराव राणे आणि भाजपमध्ये असूनही मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले एकनाथराव खडसे यांना "प्रस्थापित तसेच विस्थापित' अशी बिरूदे बहाल करून मोकळे झाले आहेत. नागपूरची ही भूमी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात राजकीय वादळे निर्माण करण्याबद्दल प्रसिद्ध आहे आणि या वादळाची हवा, तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच तंबूतून बाहेर आली आहे. मात्र, त्यामुळे नेमके कोण विस्थापित; कोण प्रस्थापित या प्रश्‍नाबरोबरच मुख्यमंत्री आता कोणाचे आणि कसे पुनर्वसन करतात, याबाबत कमालीचे कुतूहल निर्माण झाले आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तेव्हा केवळ शिवसेनाच फडणवीसांच्या विरोधात होती, असे नाही तर हातातले मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागल्यामुळे एकनाथरावांबरोबरच अन्य काही मोजके "नाराजमान्य नाराजश्री' हेदेखील अस्वस्थ होते. त्यातच केवळ वारसा हक्‍काने मंत्रिपद लाभले असूनही पंकजा मुंडे यांनी "जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आपणच आहोत!' असे सांगायला सुरवात केली होती. शिवाय, पंकजाताई जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री असतील तर मग आपले काय, असा प्रश्‍न विनोद तावडे यांच्याही मनात घोळू लागला होता. सुधीर मुनगुंटीवार, पांडुरंग फुंडकर असे काही जुने-जाणते नेतेही आपल्याला याच पाच वर्षांत "वर्षा' बंगल्यावर मुक्‍काम कसा हलवता येईल, या विचारात होते. पुढे चिक्‍की गैरव्यवहार, पदवी गैरव्यवहार असे विषय अजेंड्यावर आले आणि पाठोपाठ नाथाभाऊ खडसेही ही एका भूखंड प्रकरणात सापडले आणि त्याची परिणती त्यांच्या राजीनाम्यात झाली. या साऱ्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च तरुण-तडफदार नेत्यांना "क्‍लीन चिट' दिली आणि अनुभवी खडसे यांच्यामागे मात्र चौकशीचे शुक्‍लकाष्ट लावले. दरम्यान, राणे यांनाही आपल्या जाळ्यात ओढण्यात फडणवीस यशस्वी झाले होते. आता हे खडसे आणि राणे असे दोन बडे नेते आपले राजकीय पुनर्वसन कधी होणार, याची चातकासारखी वाट बघत असतानाच, फडणवीसांनी फक्त राणेंचा "विस्थापित' असा अप्रत्यक्षरीत्या निर्देश केल्यामुळे राज्याच्या राजकीय नेपथ्यात काही बदल होतात की काय, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. 

खरे तर कॉंग्रेसचा तसेच विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यापासून राणे हे रोजच्या रोज आपण मंत्रिपदाची शपथ कधी घेणार, याचे हवाले देत आहेत. मात्र, त्यांच्या या पुनर्वसनात सध्या फडणवीस यांच्या सरकारात सामील असलेल्या शिवसेनेने भला मोठा कोलदांडा घातल्यामुळे आपल्या स्वत:च्याच राजीनाम्यामुळे रिक्‍त झालेल्या विधान परिषदेच्या जागेसाठी राणे यांना साधा उमेदवारी अर्जही भरता आले नाही आणि त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसनही लांबणीवर पडले. त्याच वेळी नाथाभाऊ हे रोजच्या रोज थेट विधानसभेत सरकारविरोधात दंड थोपटून उभे राहताहेत. सोमवारी तर कधी अगतिक तर कधी आक्रमक होत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले आणि "परिस्थिती कोणतीही वेळ आणू शकते!' असा गर्भित इशाराच दिला. त्या इशाऱ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अवघ्या 24 तासांत फडणवीसांनी खडसे हे "प्रस्थापित' असल्याचे जाहीर करून टाकले आणि शिवाय राणे यांच्या पुनर्वसनाचे संकेतही दिले! मुख्यमंत्र्यांच्या या सूचक भाषेमुळे गेले काही महिने केवळ चर्चेत असलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आता प्रत्यक्षात होणार, अशी खुशीची गाजरेही अनेक जण खाऊ लागले आहेत. मात्र, या सर्वांपेक्षाही कुतूहलाची बाब ही फडणवीस यांनी खरोखरच "विस्थापित' राणे यांचे पुनर्वसन केले तर शिवसेना काय करणार, हा आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांना भाजप पक्षश्रेष्ठींचा आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा असलेला पाठिंबा बघून "परिस्थिती कोणतीही वेळ आणू शकते!' असा इशारा देणारे नाथाभाऊ अवघ्या 48 तासांत पुन्हा नरमाईच्या पवित्र्यात गेले असून "पक्षाचा आदेश मानणारा मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे!' असे सांगू लागले आहेत. 

अर्थात, ही सारी वक्‍तव्ये आणि शब्दांचा खेळ जनतेने किती गांभीर्याने घ्यायची हा खरा प्रश्‍न आहे. शब्दांचा खेळ क्षणभर मनोरंजन करू शकतो; पण त्यामुळे रोजच्या रोज भेडसावणारे रोजीरोटीचे प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात असा शब्दांचा खेळ बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असतानापासून म्हणजे गेली 35 वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे हे हिवाळी अधिवेशन करमणुकीपुरतेच असते की काय, असा प्रश्‍न जनतेच्याही मनात येणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. खरे तर प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेचा आहे. त्यातील विस्थापितांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. "हल्लाबोल मोर्चा' काढून विरोधकांनी संयुक्‍तपणे आपली ताकद या अधिवेशनाच्या सुरवातीसच दाखवून दिली होती. त्यानंतर मात्र साऱ्यांचीच गात्रे विदर्भातील थंडीमुळे गारठून गेली आणि आता सरकारप्रमाणेच विरोधकांकडूनही निव्वळ शब्दांचा खेळ सुरू आहे.