काँग्रेसला सूर गवसणार का? 

या आठवड्याच्या अखेरीला कॉंग्रेस पक्षाचे महाअधिवेशन होत आहे. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदावर या "पक्ष-महाकुंभ मेळ्या'त शिक्कामोर्तब होईल. पण या निमित्ताने कॉंग्रेस खऱ्या अर्थाने गंभीर आत्मचिंतन करणार काय, असा प्रश्‍न आहे. महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने देशातील सद्यःस्थितीचे आकलन, कॉंग्रेसपुढील आव्हाने आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठीच्या रणनीती यावर चर्चा होईल.

याचबरोबर प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने सत्तापक्षाच्या कारभारातील त्रुटी जनतेसमोर मांडून कॉंग्रेसचा पर्याय अधिक योग्य कसा आहे हे पटविणे, त्यासाठी सत्तापक्षापेक्षा स्वतःची वेगळी ओळख जनतेसमोर मांडणे याबद्दलही चर्चा अपेक्षित आहे. राहुल गांधी या तरुण नेत्याकडे पक्षाची धुरा आलेली आहे आणि ते पक्षाला कोणती नवी, पर्यायी दिशा देऊ इच्छितात हेदेखील यानिमित्ताने पाहण्यास मिळेल. अर्थात प्रत्यक्षात हांजी हांजी, चापलूसी, सत्तापक्षावर अव्यवहारी टीका करण्याचे प्रकार होण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. 

देशाचे वर्तमान राजकारण हे व्यक्तिकेंद्रित झालेले आहे. या केंद्रीकरणात पक्ष, सरकार यांचे अस्तित्व विलीन झालेले आहे. विविध कारणांमुळे मिळालेल्या विजयातून निर्माण झालेल्या वलयामुळे हे केंद्रीकरण एवढे धारदार झालेले आहे, की यात लोकशाहीच्या विविध संस्थांचा ऱ्हास होताना आढळतो. त्यातून लोकांच्या दैनंदिन जीवनमानात अडथळे आणणाऱ्या लहरी निर्णयांचे प्रकार चालू झाले आहेत. हे निर्णय राष्ट्रवाद व देशभक्तीच्या नावाखाली बळजबरीने लोकांच्या गळी उतरविले जात आहेत. आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली मनमानी, तसेच राज्यांचे अधिकार मर्यादित करून संघराज्य पद्धती कमकुवत करण्याचेही प्रकार सुरू आहेत. 

या परिस्थितीत लोकांना आकर्षित करणारी भूमिका, त्या भूमिकेला अनुसरून धोरणे व कार्यक्रम आणि सत्तापक्षाला समर्थ पर्याय आपणच असल्याचे लोकांना पटविण्याचे कसब कॉंग्रेसला सादर करावे लागणार आहे. सध्या सामाजिक मुद्यांची तीव्रता वाढलेली आहे. समाजात अल्पसंख्याक आणि दुर्बल वर्ग संकटात आहेत. या मुद्‌द्‌यांवर कॉंग्रेसला भूमिका घेताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कारण यापूर्वी कॉंग्रेस हा अल्पसंख्याक समाजाचा अनुनय करणारा पक्ष असल्याची प्रतिमा तयार करण्यात आली होती. तसा पद्धतशीर प्रचारही करण्यात आला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना कॉंग्रेसने आपण बहुसंख्याक समाजाच्या विरोधात नसल्याचे जनमानसावर ठसविण्यासाठी गुजरात निवडणुकीत "मंदिर यात्रा व दर्शन' मालिका सुरू केली. कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या तयारीतही या तथाकथित प्रकाराला प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यासाठी ब्राह्मण्य, जानवे, शिवभक्त परंपरा या सर्वांचा डांगोराही पिटण्यात आला. हे निव्वळ अवडंबर किंवा अंधानुकरण आहे. 

धर्माच्या नावाखाली सध्या जी पुरस्कृत गुंडगिरी सुरू आहे तिचे खरे स्वरूप उघड करणे आणि उदार धार्मिकतेच्या भारतीय परंपरेशी बांधिलकी हे त्याचे उत्तर कॉंग्रेसला समर्पकपणे द्यावे लागेल. समाजात शांतता असेल तरच तो समाज प्रगती करू शकतो. परंतु, संघर्षामुळे समाजाचे दैनंदिन जीवन अस्ताव्यस्त होत राहते आणि प्रगती व विकासाचा बळी जातो. हाच प्रकार आर्थिक आघाडीवरही आहे. पूर्वीची सरकारे कशी अपात्र व नालायक होती आणि आता 2014 पासून भारतात स्वर्ग अवतरण्यास सुरवात झाल्याचे गगनभेदी दावे सध्या केले जात आहेत. परंतु, लहरी व साहसी निर्णयांमुळे उद्‌ध्वस्त झालेल्या संसारांचा आरसा दाखवितानाच ते संसार पुन्हा उभारण्यासाठी कोणते आर्थिक उपाय करणार त्याचा पर्यायी कार्यक्रम कॉंग्रेसकडून अपेक्षित आहे. सर्वसामान्य माणूस वर्तमान राज्यकारभाराने त्रस्त आहे. त्याचे प्रतीक "आधार-सक्ती' हे आहे. अंत्यसंस्काराच्या वेळी आधार कार्ड मागण्यापर्यंत मजल गेल्याच्या बातम्या येऊ लागतात, तेव्हा या प्रकाराचा अमर्याद निरंकुशपणा व त्यामुळे जनतेला होणाऱ्या त्रासाची कल्पना यावी. त्यामुळेच मानवी चेहरा असलेल्या आर्थिक सुधारणा, विघ्नरहित आर्थिक उपाययोजना, संघराज्य पद्धतीतील समतोलाची फेरस्थापना यांची कास कॉंग्रेस धरणार काय, हा प्रश्‍न आहे. 

लोकांचा छळ न करता विकास व प्रगतीचा मार्ग अवलंबिणे याची समाजातून मागणी होऊ लागली आहे. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन पर्यायी भाषा व भूमिका जनसामान्यांपुढे सादर करण्याची क्षमता कॉंग्रेसला दाखवावी लागेल. साधा रेल्वेचा प्रवास वर्तमान राजवटीने इतका छळपूर्ण केला आहे की लोकांनी रेल्वेने प्रवास करण्याचेच कमी केल्याचे आकडेवारीने स्पष्ट झाले आहे. "रिफॉर्म विथ गेन'ऐवजी "रिफॉर्म विथ पेन' असा वर्तमान राजवटीचा खाक्‍या झाला आहे. यावर देशभक्त, राष्ट्रप्रेमाच्या नावाखाली लोकांनी हे सर्व सहन करावे अशी सक्तीही असते. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता पर्यायाच्या शोधात आहे. तो देण्यात कॉंग्रेस कितपत गंभीर आहे हे या अधिवेशनातून स्पष्ट होईल. 
खुद्द कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत असंख्य समस्या आहेत. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पक्षात नवे विरुद्ध जुने, तरुण विरुद्ध वयोवृद्ध व अनुभवी असा संघर्ष समोर येऊ शकतो. सध्या पक्ष संक्रमणकाळात आहे. राहुल गांधी यांनी अद्याप त्यांची "टीम' तयार केलेली नाही. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने ते अपेक्षित आहे. 

किमान 25 टक्के नवीन व तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल अशी चर्चा आहे. हा नियम कार्यकारिणीपासून ते ब्लॉक पातळीपर्यंत पाळण्याचे ठरत आहे. कार्यकारिणी थेट निवडणुकीने निवडली जावी, अशी राहुल गांधींची इच्छा आहे. पक्षातील अनुभवी मंडळींनी राहुल गांधी यांना त्यापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. तूर्तास 25 टक्के नवे चेहरे समाविष्ट करतानाच कार्यकारिणी नियुक्तीनेच स्थापन करण्याचा सल्ला त्यांना दिलेला आहे. हा सल्ला ते किती मानतात हे पाहावे लागेल. पण अद्यापही पक्षात "ओल्ड गार्ड'ची चलती असल्याचे दिसून येते.

कार्यकारिणीची निवडणूक म्हणजे गटातटाच्या राजकारणाला जोर चढेल आणि त्यालाच प्रसिद्धी मिळेल व निवडणुकीच्या वर्षात त्याचा परिणाम चांगला होणार नाही, असे सांगितले जाते. अर्थात हा पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. सत्तापक्षाला समर्थ पर्याय म्हणून जनतेसमोर कॉंग्रेस स्वतःला कसे सादर करणार, हेच या अधिवेशनाद्वारे स्पष्ट होईल. त्याच्या ठोसपणावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल.