सांभाळा अन्नसुरक्षेचे कवच

जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) अकरावी मंत्री परिषद अर्जेंटिना येथे दहा डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ही परिषद भारताच्या दृष्टीने आणि विशेष करून भारताच्या कृषी धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. या परिषदेमध्ये भारताच्या अनेक वर्षांच्या शेती व अन्नसुरक्षेच्या लढ्याला यश मिळाले नाही; तर शेतकऱ्यांसाठी आणि येथील गरीब व गरजू जनतेसाठी आणलेला अन्नसुरक्षा कायदाच भारताला रद्द करावा लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे तर नुकसान होईलच, शिवाय भारतीय जनतेलासुद्धा महागाईला सामोरे जावे लागेल. मुक्त व्यापार धोरणांतर्गत कार्यरत जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही पदार्थाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंधनमुक्त असावा, अशी मान्यता आहे. मात्र, स्वतःच्या देशाचे हित जपण्यास प्राधान्य देण्याचा अधिकार सभासदांना असावा, अशीही पुष्टी या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या करारामध्ये आहे. भारतासारख्या अनेक राष्ट्रांनी शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत दराने शेतीमाल घेईल आणि आपल्या गरीब जनतेला योग्य दरात हा शेतीमाल उपलब्ध करून देईल. उदाहरण द्यायचे तर नुकतीच सरकारने तूर डाळ 55 रुपये प्रतिकिलो या किमतीने स्वस्त धान्य दुकनांतून विकण्याचे जाहीर केले आहे. डाळ किमान आधारभूत दरानुसार कदाचित सरकारने 60 रुपये दराने घेतली असेल. 
मागील वर्षी डाळीचे भाव गडगडले होते. अशात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चसुद्धा निघाला नव्हता. या परिस्थितीत सरकारला किमान आधारभूत किमतीने ही डाळ घ्यावी लागली. नफा सोडा; निदान मुद्दल तरी निघावे, या सद्‌हेतूने अन्नसुरक्षा कायदा भारतात आणण्यात आला. पूर्णतः पावसावर अवलंबून असणाऱ्या भारतातील शेतीसाठी अन्नसुरक्षा हे एक कवच आहे. तथापि, जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार सरकारची ही योजना आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या विरोधात आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये बाजारमूल्यापेक्षा कमी भावाने शेतीमाल विकणे, हे एक मोठे अनुदान आहे. या अनुदानामुळे उपलब्ध होणारा शेतीमाल परदेशातून आलेल्या शेतीमालापेक्षा कमी दराने बाजारात उपलब्ध होतो. त्यामुळे परकी शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विकसित राष्ट्रे करीत आहेत आणि हे "डब्ल्यूटीओ'च्या करारांच्या विरोधात आहे आणि त्यासाठी भारताविरोधात "डब्लूटीओ'च्या न्यायालयात जाण्याची वाच्यता ही मंडळी करू लागली. तेव्हा भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने भारताचा अन्नसुरक्षा कायदा हा "डब्ल्यूटीओ'च्या सभासद राष्ट्रांच्या जनहित सुरक्षा अभियानाअंतर्गत आहे आणि अन्नसुरक्षा हा मूलभूत प्रश्न असल्याकारणाने आम्ही त्याला प्रधान्यात ठेवू, असे सांगितले आणि कोणीही आमच्या विरोधात "डब्ल्यूटीओ'च्या न्यायालयात जाऊ शकणार नाही, असे नमूद केले. 

शांतता मुद्द्याला कायमस्वरूपी "डब्ल्यूटीओ'च्या नियमांमध्ये जागा द्या, या भूमिकेत दहाव्या मंत्री परिषदेमध्ये भारत अनेक विकसनशील राष्ट्रांना सोबत घेऊन उभा होता. पण, त्या वेळी अपयश आलेच. शिवाय, विकसित राष्ट्रांनी त्यांच्या फायद्याचे ई-कॉमर्स आणि गुंतवणूकविषयक करारांचा नैरोबी मसुद्यात समावेश केला. "डब्ल्यूटीओ'ची मंत्री परिषद ही "डब्ल्यूटीओ'चे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकारे कार्य करते. या परिषदेचा निर्णय अंतिम असतो. अकराव्या मंत्री परिषदेत जर भारत सरकार शांतता मुद्द्याला कायमस्वरूपी प्रयोजनेमध्ये बदलू शकले नाही; तर आपल्याला अन्नसुरक्षा कायदाच रद्द करावा लागेल, हे नक्की. शिवाय, या सरकारने चालू केलेले स्टार्टअप धोरणही बंद करावे लागेल. कारण, कुठलेच उद्योगीय सहकार्य देता येणार नाही, अशी तरतूद "डब्ल्यूटीओ'त आहे. "स्टार्टअप'सारख्या योजना या प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत आणि त्या परकी व्यावसायिकांना बाधक आहेत, अशी भूमिका नक्कीच "डब्ल्यूटीओ'चे सभासद विशेषतः विकसित राष्ट्र घेतील, यात शंका नाही. नुकतेच सप्टेंबरमध्ये ब्राझीलला आपली व्यावसायिक सहकार्य प्रणाली बंद करावी लागली. ब्राझीलच्या विरोधात "डब्ल्यूटीओ'च्या न्यायालयात कॅनडाने संबंधित व्यावसायिक साहाय्य योजनेच्या विरोधात दावा दाखल केला आणि तो जिंकला. नाइलाजाने ब्राझीलला 2010 पासून आपला स्थानिक व्यवसाय टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी उचललेल्या पावलांना आता खीळ बसवावी लागत आहे. हीच परिस्थिती उद्या भारताची होणार नाही हे कशावरून? वस्तुतः कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये शेतकऱ्यांना दिले जाते आणि त्यांचे अनुदानित पदार्थ भारतासारख्या विकसनशील देशाकडे पाठविले जातात. याविषयी भारताने विकसनशील राष्ट्रांच्या साहाय्याने अनेकवेळा "डब्ल्यूटीओ'च्या मंत्री परिषदेमध्ये आपली भूमिका मांडली आहे. पर्यायाने भारताच्या भूमिकेसाठी तात्पुरत्या प्रमाणात शांतता करार आणण्यात आला. या मुद्द्यानुसार जरी भारत अन्नसुरक्षा धोरणानुसार "डब्ल्यूटीओ' मर्यादित अनुदानाची मर्यादा ओलंडत असेल, तरी कोणत्याही सभासद राष्ट्राला भारताविरोधात "डब्ल्यूटीओ'च्या न्यायालयात जाता येणार नाही. पण ही तरतूद केवळ चार वर्षांकरिता देण्यात आली आहे. तिची मुदत डिसेंबर 2017 मध्ये संपत आहे. यंदाच्या मंत्री परिषदेसाठीसुद्धा चीनच्या बरोबरीने भारताने विकसित राष्ट्रांच्या मोठ्या अनुदानाविषयी आपले मत मांडले आहे. पण, आता केवळ प्रदर्शन करायचे का परिवर्तन घडवायचे, हे अर्जेंटिनाच्या मंत्री परिषदेत कदाचित कळून येईल.