प्रश्‍न शासकीय व्यवहाराच्या गुणवत्तेचा 

टू जी स्पेक्‍ट्रमप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची गंभीर दखल शासन व्यवस्था, सर्व घटनात्मक संस्था व राजकीय पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. 

वेदान्तापासून ते प्लेटोपर्यंतच्या सर्व तत्त्वज्ञानामध्ये जीवनातील भासमानतेपलीकडे जाऊन त्यामागील सत्याचा, वस्तुस्थितीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न असतो. 'सीबीआय'च्या विशेष न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या निकालाने अशाच रीतीने टू जी स्पेक्‍ट्रम प्रकरणातील वस्तुस्थिती नाट्यपूर्णरीतीने पुढे आली आहे. विशेषतः मोठा गैरव्यवहार झाला अशी फक्त हवा निर्माण झाली; प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी कोणतेही पुरावे दिले गेले नाहीत, हे न्यायालयाचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. 

याचा अर्थ असा नव्हे, की माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा व इतर अजिबात दोषी नाहीत. राजा यांनी स्पेक्‍ट्रम वाटप करताना प्रचलित 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हड' ही पद्धत त्यांच्या सोयीप्रमाणे बदलली. त्यामुळे याप्रकरणी अपील झाल्यास राजा कदाचित दोषी ठरू शकतील. मोठ्या बदनामीला सामोरे जावे लागलेल्या कॉंग्रेसला या 

निकालामुळे थोडा दिलासा मिळेल. मात्र स्पेक्‍ट्रम वाटपासाठी पारदर्शी पद्धत त्यांना तयार करता आली नाही आणि त्यांनी राजा यांच्या अनियमिततेवर सुरवातीला पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला, हे चुकीचेच होते. शिवाय, त्यांच्यावरील आरोपांचे खंडन त्यांना करता आले नाही. भाजपची तर या निकालामुळे दुहेरी पंचाईत झाली आहे. 'न झालेल्या भ्रष्टाचाराची आम्हाला विनाकारण शिक्षा मिळाली,' असे कॉंग्रेस म्हणू शकते. दुसरे म्हणजे, भाजपकडे सत्ता असतानाही आरोप सिद्ध होत नसतील, तर आरोप बिनबुडाचे आहेत असेच समजले जाईल. काहीही असले तरी मागे वळून बघताना असे दिसेल, की टू जी स्पेक्‍ट्रम प्रकरणाच्या नजरबंदीचा खेळ देशाला फार महागात पडला. 

या गैरव्यवहारामुळे, विशेषतः स्पेक्‍ट्रम वाटपात सरकारचे प्रचंड नुकसान दर्शविणाऱ्या महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालानंतर भारतातील भ्रष्टाचार जगभर चर्चेचा विषय झाला. एक लाख 76 हजार कोटींच्या नुकसानीचा आकडा देऊन 'टाइम' मासिकाने 'टू जी' गैरव्यहार हा जगातील दहा मोठ्या गैरव्यवहारांपैकी एक आहे, असे ठोकून दिले; तर 'लंडन इकॉनॉमिस्ट'ने 'ए बॅड बूम' या शीर्षकाचा लेख लिहून भारतातील शासकीय व्यवस्था व उद्योगपती यांच्यातील भ्रष्ट संबंध अधोरेखित केले. 2004 ते 2012 या दरम्यान सरासरी 8.5 टक्के दराने आर्थिक प्रगती साधणाऱ्या देशाला ही कुप्रसिद्धी वेदनादायी होती. याशिवाय महालेखापालांनीच प्रमाणित केलेले मोठे नुकसान, प्रक्षोभित झालेले जनमत, सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व परवाने रद्द करण्याची कारवाई, हे सारे पाहून जगभरच्या गुंतवणूकदारांनी भारताकडे पाठ फिरवली आणि आर्थिक प्रगतीच्या सर्वोच्च शिखराकडे निघालेली आपली अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. 

तेव्हापासून आर्थिक विकासदराने जी मान टाकली, ती अद्यापही जोमाने उंचावलेली नाही. 

वास्तविक पाहता बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (2012-17 ) नऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत आर्थिक विकासाचा दर ठरविण्यात आला होता. तसेच, या काळात 'पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप' व खासगी गुंतवणुकीवर मोठा भर देण्यात आला होता. परंतु, 'टू जी' प्रकरणातील आकडेच इतके मोठे होते, की त्यानंतर निर्माण झालेले वातावरण आर्थिक वाढीसाठी, विशेषतः खासगी गुंतवणुकीसाठी पोषक नव्हतेच. दूरसंचार व कोळसा खाण या क्षेत्रात जे काही उत्पात घडले, त्यामुळे (शिवाय त्याला 2008 नंतरची मंदीही कारणीभूत होतीच.) पायाभूत क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प रखडले आणि अनेक बाबतीत आजच्या बॅंकांच्या बुडीत कर्जांच्या प्रकरणांची सुरवात या काळात झाली. 

न्यायालयाच्या निकालाने स्पेक्‍ट्रम वाटप करणारी नोकरशाही, पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील नोकरशहा, 'कॅग', संसद, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी अनेक घटनात्मक संस्थांवर व त्यांच्या कामकाज पद्धतीवर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लोकशाहीत प्रशासन चालविण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या संस्था, विशेषतः घटनात्मक व स्वायत्त संस्था, मदत करीत असतात. या संस्थांची स्वायत्तता महत्त्वाची असतेच; परंतु त्याचबरोबर या संस्थांनी आपापल्या अधिकार क्षेत्रात राहून काम करणे अपेक्षित असते. या प्रकरणात असे दिसले, की स्पेक्‍ट्रम वाटपाची पारदर्शी पद्धत नोकरशाहीला तयार करता आली नाही. 2000मध्ये निश्‍चित केलेली किंमत 2008मध्ये वापरण्यात काही चूक आहे, असे नोकरशाहीला वा राजकीय नेतृत्वालाही वाटले नाही.

राजा यांनी केलेल्या अनियमितता दाखून देत असताना 'कॅग'ने अवास्तव गृहितके मांडून मोठे नुकसान दाखविले. सरकारने धोरणात बदल करून अधिक पारदर्शी लिलाव पद्धती सुरू करावी, अशी लेखापरीक्षणात आग्रही सूचना करणे 'कॅग'ला शक्‍य होते. त्याऐवजी 'कॅग'ने लिलाव हीच पद्धत योग्य आहे, असे मानून तिचा अवलंब न केल्याने किती नुकसान झाले हे दाखविले. ते प्रत्यक्ष नुकसान नव्हतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच अंशी 'कॅग'चा अहवाल व प्रक्षुब्ध जनमत लक्षात घेऊन स्पेक्‍ट्रम परवाने रद्द केले. तसेच, 1999पासून सरकारने स्पेक्‍ट्रम वाटपासाठी स्वीकृत केलेले 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हड' हे तत्त्व घटनाविरोधी ठरवून स्पेक्‍ट्रम वाटप लिलावाद्वारे करावे, असाही निकाल दिला. अशा रीतीने स्पेक्‍ट्रम वाटपासाठी धोरण तयार करण्याचे जे काम सरकार वा संसदेने करायचे असते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने केले. 

शासन व्यवस्था, सर्व घटनात्मक संस्था व राजकीय पक्ष यांना या निकालाची गंभीर दाखल घ्यावी लागणार आहे. विशेषतः 'गैरव्यवहार झाला अशी मोठी हवा निर्माण झाली, मात्र प्रत्यक्षात कोणताच पुरावा सादर केला नाही,' हे न्यायालयाचे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा रीतीने आरोप करीत राहिल्यास त्याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो आणि देशाचे नुकसान होते, हे साऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात आरोप खूप होतात, खटले कमी दाखल होतात; परंतु न्यायालयात आरोप सिद्ध फार कमी प्रकरणांत होतात आणि म्हणून मुळात प्रशासनातील पद्धती व निर्णयप्रक्रिया पारदर्शी असणे आवश्‍यक आहे. अनेक सुधारणा प्रशासकीय स्वरूपाच्या असतात. फारसा गाजावाजा न करता अशा प्रशासकीय सुधारणा सुरू करणे शक्‍य आहे. 

आर्थिक निर्णय हे मुळात सरकारनेच घेतले पाहिजेत. प्रत्यक्षात न्यायालये आर्थिक निर्णयाच्या बाबतीत वा सुधारणांबाबत फारशी ढवळाढवळ करीत नाहीत. सरकारने व नोकरशाहीने योग्य पद्धती घालून दिल्या, तर न्यायालये किंवा 'कॅग' व इतर घटनात्मक लेखापाल सरकारच्या निर्णयात ढवळाढवळ करणार नाहीत. हे पथ्य सरकारने पाळल्यास 'कॅग'वर वा न्यायालयावर विनाकारण टीका करण्याचे प्रसंगही  येणार नाहीत. 

शेवटी प्रशासनातील सर्व संस्थात्मक शिस्त मुळात राजकीय व्यवहाराच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. देशाचे राजकारण संवादी असेल, तर संबंधित संस्थांही आपले काम 
योग्य रीतीने करतात. ही जबाबदारी जशी विरोधी पक्षांची आहे, तशीच सत्तारूढ पक्षाचीही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.