मुत्सद्देगिरीच्या यशाचा अर्थ (अग्रलेख)

'दुसऱ्याकडून जे हवे आहे, ते त्याने स्वतःहून आपल्याला द्यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करणे म्हणजे राजनैतिक कौशल्य.' पूर्वापार चर्चेत असलेल्या मुत्सद्देगिरीच्या या व्याख्येचे प्रत्यंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत पाहायला मिळाले.

न्या. दलवीर भंडारी यांची या पदावर निवड व्हावी म्हणून भारताने जवळजवळ सहा महिने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले. ब्रिटनकडून ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड हे या निवडणुकीच्या रिंगणात होते; परंतु सदस्य राष्ट्रांचा एकंदर कल पाहून त्या देशाने ऐनवेळी उमेदवारी मागे घेतली आणि भारताच्या यशाला एक वेगळीच झळाळी प्राप्त झाली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या 71 वर्षांच्या इतिहासात ब्रिटनची व्यक्ती न्यायाधीशपदी नसण्याची ही पहिलीच वेळ. ब्रिटनच्या दृष्टीने हा एक मोठा धक्काच आहे; तर भारताची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिष्ठा वाढविणारा हा निर्णय आहे.

अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन व फ्रान्स हे सुरक्षा समितीतील पाच बडे देश. संयुक्त राष्ट्रसंघाची उद्दिष्टे साऱ्या मानवतेचा विचार करणारी आणि म्हणून व्यापक असली तरी या संस्थेवर घट्ट पकड आहे, ती या पाच बड्यांचीच. 'नकाराधिकारा'ची कवचकुंडले असलेले सुरक्षा समितीचे हे कायमस्वरूपी सदस्य देश. अशांपैकी एकाला म्हणजे ब्रिटनला भारतासारख्या देशाने आव्हान देणे हे एरवी काडी पैलवानाने एखाद्या मातब्बर मल्लाला आव्हान देण्यासारखेच वाटले असते; परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे. त्यामुळे भारताच्या उमेदवारीकडे गांभीर्याने तर पाहिले गेलेच; पण राष्ट्रसंघाच्या अनेक सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळत असल्याचेही चित्र निर्माण झाले होते.

सुरक्षा समिती (15 सदस्य देश) आणि संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा (193 सदस्य देश) अशा दोन्हीकडे या पदासाठी मतदान केले जाते. पण ऐनवेळी ब्रिटनने दोन्हींची संयुक्त बैठक बोलावून मतदान घ्यावे, असा प्रस्ताव पुढे आणला. वातावरणातील बदल लक्षात आल्यानंतर खेळलेला हा रडीचा डाव होता. आमसभेतील मतदानाच्या शेवटच्या फेरीत भंडारी यांना 121, तर ग्रीनवूड यांना 68 मते होती; परंतु ब्रिटनने उमेदवारी मागे घेत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर आमसभेत 193 पैकी 183 मते आणि सुरक्षा समितीतील सर्व म्हणजे 15 मते भंडारी यांना मिळाली. राष्ट्रकुलातील अनेक देशांनीदेखील भारताला पाठिंबा दिला हे विशेष. पण हा केवळ निवडणूक तंत्राचा अथवा या विशिष्ट पदासाठी भारताने केलेल्या लॉबिंगचा विजय नाही. तेवढ्या संकुचित दृष्टिकोनातून या घटनेकडे पाहता कामा नये. जागतिक व्यवस्थेच्या लोकशाहीकरणाचा मुद्दा सातत्याने मांडणाऱ्या भारताने या यशातून एक संदेश दिला आहे, तो म्हणजे प्रयत्न केले तर 'जैसे थे' स्थितीला धक्का देता येतो हा. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीची रचना हे अशा एकतर्फी वर्चस्वाचे उत्तम उदाहरण आहे. विविध जागतिक घटनांमध्ये शर्करावगुंठित शब्दरचना करून आपल्या कृतीला उदात्त वलय देण्यात अमेरिका माहीर असली, तरी तिची वर्चस्ववादी मानसिकता कधीच लपून राहू शकलेली नाही. कमी-अधिक फरकाने हेच इतर चार बड्या देशांनीही केले. जागतिक अण्वस्त्र नियंत्रणाची भाषा करायची आणि इस्राईलच्या उपद्‌व्यापांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करायचे, जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्याचे हाकारे घालायचे आणि त्याच वेळी पाकिस्तानसारख्या देशाला चुचकारायचे, लोकशाही, मानवी हक्‍कांविषयी जगाला उपदेशामृत पाजायचे; पण लोकशाहीचे वारेदेखील न पोचलेल्या सौदी अरेबियासारख्या देशाला पाठीशी घालायचे, अशा अनेक विसंगती यातून तयार झाल्या. परंतु, त्याकडे लक्ष वेधूनही फारसा फरक पडला नाही. सुरक्षा समितीत अमेरिका व इतरांनी कशाप्रकारे नकाराधिकार वापरला आहे, यावर नुसती नजर टाकली, तरी वर्चस्व म्हणजे काय, याची कल्पना येते. मसूद अजहर याला दहशतवादी घोषित करण्याचा ठराव सुरक्षा समितीत चीनने वारंवार हाणून पाडला, हे अगदी ताजे उदाहरण.

वास्तविक गेल्या काही दशकांत जगाची परिस्थिती बरीच बदलली आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने आर्थिक विकास साधत भारतासारख्या देशांनी आपले महत्त्व दाखवून दिले आहे. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार करण्यात आलेली रचना तशीच ठेवणे योग्य नाही, अशी भारताची भूमिका आहे आणि ती रास्त आहे. सुधारणावादाचा हा आवाज आता आणखी प्रभावी होईल, अशी आशा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे प्रतिनिधी सईद अकबरुद्दीन आदींनी त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद घ्यायला हवी. मात्र हा विजय म्हणजे जणू काही अशी क्रांती घडलीच, अशा आविर्भावात बोलणेही योग्य नाही. याचे कारण जागतिक व्यवस्थेचे लोकशाहीकरण हे फार मोठे आव्हान आहे. भारताच्या विजयाचे स्वागत करतानाच सुरक्षा समितीच्या नकाराधिकारविषयक कार्यपद्धतीत बदल करणार नसल्याचे अमेरिकी प्रवक्‍त्याने लगेचच स्पष्ट करणे, हे त्या आव्हानाची बिकटता स्पष्ट करणारेच आहे. घोषित उद्दिष्टाच्या दिशेने एकेक पाऊल टाकतच पुढे जावे लागते. भंडारी यांचा विजय म्हणजे त्या दिशेने टाकलेले यशस्वी पाऊल आहे, असे मात्र म्हणता येईल.