अर्थकारण चांगले, तर राजकारणही! 

नव्या वर्षात प्रवेश करते झालो आहोत. वर्तमान राजवटीचा अखेरचा टप्पा सुरू झाला आहे. सर्वसाधारणपणे कोणतीही राजवट ही 5 वर्षे मुदतीच्या अखेरच्या टप्प्यात आर्थिक क्षेत्रात सढळ हात करीत असते. त्यामुळे एक फेब्रुवारीला येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कोणता दिलासा मिळेल, याची उत्कंठा सर्वांनाच आहे. आधीचे वर्ष संपतासंपता या राजवटीने महत्त्वपूर्ण असे सामाजिक विधेयक संमत करून वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या "तत्काळ तिहेरी तलाक'पीडित महिलांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. विधेयकात अनेक त्रुटी असूनही ते स्वागतार्हच ठरते. 

2018 हे वर्ष बऱ्याच चिंता घेऊन येत आहे. त्यांचे स्वरूप मुख्यतः अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात राजकोशीय किंवा वित्तीय तूट ही 3.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत रोखण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात चित्र उलटे दिसू लागले आहे. वित्तीय तूट ही ठरविलेली मर्यादा सोडून पुढे निघाल्याचे आकडे सांगतात. ताज्या आकडेवारीनुसार तुटीचे प्रमाण आताच म्हणजे डिसेंबरअखेर 112 टक्के झाले आहे. अद्याप या वित्तवर्षाचे तीन महिने शिल्लक असतानाचे हे चित्र आहे. वित्तीय तुटीसाठी प्रामुख्याने कररूपी महसुलातील घट हे कारण दिले जात आहे. विशेषतः वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) दर कमी केल्याचे कारण यासाठी दिले जाते; पण हे नेहमीचे सरकारी अर्धसत्य आहे. दुसरीकडे सरकारने अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची घोषणा केली आहे. ही चिंतेची लक्षणे आहेत. यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. 2016-17 हे वर्ष नोटबंदीच्या नावाने गेले. 2017-18 या वर्षावर जीएसटी अंमलबजावणीचा टिळा लावला जात आहे. सारांश हा, की अर्थव्यवस्थेची गाडी पाहिजे त्या गतीने, योग्य त्या मार्गाने चालत नसल्याचा हा पुरावा आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीची वेळ जवळजवळ येत असताना अर्थव्यवस्थेचे हे विपरीत चित्र कसे उपयोगी पडेल? थोडक्‍यात "विकास' मागे पडून इतरच मुद्यांवर निवडणूक लढविली जाईल, हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. 

नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू झालेल्या 2017-18 आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था सुरळीत चालूच शकली नाही. लडखडतच चालत राहिली. त्यातच "जीएसटी'ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. पहिल्या दोन तिमाहीतील विकासदर सरासरी 6 टक्के राहिला. गुंतवणुकीतील घसरण आणि खासगी क्षेत्रात आखडता हात व थंडा प्रतिसाद या स्थितीत अद्याप सुधारणा झालेली नाही. बॅंकांकडून कर्ज घेऊन गुंतवणूक करण्याची प्रक्रियाच जवळपास ठप्प झाल्यासारखी आहे. त्यात अद्याप उठाव झालेला नाही. खासगी क्षेत्राने जोखीम उठविण्याचे जवळपास नाकारलेले आहे परिणामी उद्योग आणि उत्पादनक्षेत्र अद्याप मरगळलेले आहे आणि त्यात चैतन्य येण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे बॅंकांनी उद्योगांऐवजी किरकोळ कर्जे(रिटेल लेंडिंग) देण्याकडे मोर्चा वळवून आर्थिक सावरासावरी सुरू केलेली आहे. या परिस्थितीत केवळ सरकारतर्फे गुंतवणुकीचे काम सुरू झाले आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे सरकारने रस्तेविकासासाठी (भारतमाला) प्रचंड म्हणजे जवळपास सात लाख कोटी रुपयांची; तर बॅंकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. म्हणजेच नऊ लाख कोटी रुपयांची ही सार्वजनिक गुंतवणूक ठरली आहे. खासगी गुंतवणूक अदृश्‍यच आहे. खासगी क्षेत्र किंवा उद्योगक्षेत्र हे अडीच टक्के विकासवाढीवर अडकून पडले आहे. म्हणजेच सरकारी तिजोरीवर भरपूर ताण येत आहे. परिणामी सरकारला पन्नास हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी साहजिकच सरकारी खर्चाला कात्री लावली जाणे अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ कल्याणकारी योजना, कार्यक्रम यांच्यावरी सरकारी खर्च काटेकोर आणि जेवढ्यास तेवढा व काटकसरीच्या स्वरूपाचा राहणे अपेक्षित आहे. 

याच्याच जोडीला सरकारतर्फे सामान्य माणसाच्या पोटावर पाय आणण्याचे प्रकार सुरू आहेत. बॅंकांनी व्याजदरात कपातीसाठी तगादा लावलेला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेऊन त्या दबाव व आग्रहाला बळी न पडण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परिणामी, बॅंकांनी आणि सरकारने लोकांच्या बचतीवरील व्याजावर कुऱ्हाड चालविण्यास सुरवात केली आहे. पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्रे, किसान विकास पत्रे आणि बॅंकांमधील ठेवी या सर्वावरील व्याजदरांमध्ये कपात झाली आहे. ताजी कपात 0.2 टक्‍क्‍यांनी करण्यात आली. त्यात बॅंकांमधील बचतीच्या रकमा आणि ठेवी या विनापरवानगी बिनव्याजी करणे किंवा त्यांचे इक्विटीत रूपांतर करून खातेदारांना व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापासून वंचित करण्याच्या एफआरडीआय'(फिनान्शियल रेझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल) विधेयकाने तर ठेवीदार व बॅंक खातेदारात दहशत निर्माण केलेली आहे. जे सामान्य लोक सर्वाधिक कमी जोखमीचा व निर्धोक मार्ग म्हणून वेळप्रसंगी कमी व्याजदराने का होईना विश्‍वासाने आपले पैसे सरकारी बॅंकांमध्ये ठेवत असत, त्यांच्या विश्‍वासालाच धक्का देण्याचे काम का होत आहे? याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्यात वेळ दवडू नये. नोटाबंदीवर बोलताना मनमोहनसिंग यांनी केलेली काही भाकिते खरी ठरली होती. त्यांनी याच मालिकेत या निर्णयामुळे लोकांच्या बॅंक व्यवस्थेवरील विश्‍वास उडेल असेही म्हटले होते. आता सरकार तेही खरे ठरविणार काय, असे या विधेयकामुळे वाटू लागले आहे. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम बेकारी वाढण्यात होत आहे. माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातून सातत्याने लेऑफ दिले जात आहेत. नवीन रोजगार निर्मिती थांबलेली आहे. शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यात हलाखीची स्थिती आहे. चांगले अर्थकारण आणि चांगले राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत; ते परस्परपूरक - सहायक पण आहे. 2018 सुरू होताना या गोष्टींबाबत अंतर्मुख व्हावे लागेल !