अर्थव्यवस्थेचे चलन-वळण! (अग्रलेख)

आर्थिक विषयाशी संबंधित एखादा कठोर, दूरगामी परिणाम घडविणारा निर्णय संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत घेणे ही सोपी गोष्ट नव्हे. त्यातही भारतासारख्या विशाल, व्यामिश्र आणि विकसनशील देशात तर ही बाब आणखीनच अवघड असते. त्यामुळेच पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बरोबर वर्षापूर्वी दूरचित्रवाणीवरून जाहीर केल्यानंतर देशभर त्याचे जे पडसाद उमटले, त्याचे निनाद अद्यापही घुमत आहेत आणि पुढच्या काळातही थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आपले राजकीय चर्चाविश्‍व एखाद्या निखळ आर्थिक विषयावरून ढवळून निघण्याचे हे अपवादात्मक उदाहरण मानावे लागेल. ही फार मोठी क्रांती घडविल्याचा दावा सत्ताधारी करीत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला ही संघटित लूट, असा घणाघात विरोधकांकडून होत आहे; पण नोटाबंदीचे मूल्यमापन या दोन्ही अभिनिवेशी भूमिकांच्या चष्म्यातून योग्य रीतीने करता येणार नाही.

या निर्णयाचे साखळी परिणाम स्वाभाविक आहेत आणि त्यांचे स्वरूप समजण्यास केवळ एका वर्षाचा कालावधी पुरेसा नाही. त्यामुळे यशापयशाचा निवाडा आत्ताच देण्याची घाई करता येणार नाही. मात्र, हे नक्की, की जे धोरणात्मक धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले, त्याला पुरेशा पूर्वतयारीची जोड दिलेली नव्हती. परिणामतः सर्वसामान्यांना अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक त्रास सहन करावा लागला. शेतीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांना जबर फटका बसला. असंघटित क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचेही हाल झाले. काहींना कामे मिळेनाशी झाली. नोटा बदलून देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना अधिकार होते; परंतु खेड्यापाड्यातील शेतकरी व सर्वसामान्यांचा जास्त संबंध जिल्हा सहकारी बॅंका आणि पतसंस्था आधींशी जास्त येतो. तेथे ही सोय नसल्याने लोकांचे हाल झाले. तरीही काळ्या पैशांच्या विकारापासून देशाची मुक्तता होत असेल तर थोडा त्रास सहन केला पाहिजे, अशी बऱ्याच जणांची धारणा असल्याचे दिसले. याविरुद्ध प्रक्षोभ न उसळण्यामागे हेही एक कारण होते. ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे आणि या जनभावनेची नोंद या निमित्ताने सर्वच राजकीय वर्गाने घ्यायला हवी. 

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना संभाव्य परिणामांबाबत सरकारने ज्या गोष्टी गृहीत धरल्या होत्या, त्यापैकी एक गृहीतक चुकले. जवळजवळ अडीच ते तीन लाख कोटी रुपये किमतीच्या नोटा बॅंकांकडे पुन्हा येऊ शकणार नाहीत आणि आपोआपच त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेची तेवढ्या रकमेची जबाबदारी कमी होईल, असा सरकारचा अंदाज होता; परंतु प्रत्यक्षात रद्द झालेल्यापैकी पुन्हा दाखल न झालेली रक्कम आहे केवळ साडेसोळा हजार कोटींची. यातून दोन गोष्टी समोर आल्या. काळा पैसा बाळगणारे तो रोखीच्या रूपात कधीच जवळ ठेवत नाहीत, हे सनातन सत्य या निमित्ताने अधोरेखित झाले.

काळ्या पैशाचे रूपांतर मालमत्तेत करून देणारी यंत्रणा आपल्याकडे भलत्याच कार्यक्षमतेने काम करते, हे तथ्यही समोर आले आहे. दहशतवादी, नक्षलवादी व इतर समाजविरोधी शक्तींच्या आर्थिक कण्यावर घाव घालण्यात हा उपाय कितपत यशस्वी झाला, याविषयीदेखील छातीठोकपणे काही सांगता येणार नाही, याचे कारण तशी काही आकडेवारी समोर आलेली नाही. या सगळ्या प्रतिकूल गोष्टींची नोंद घेऊनही आपल्या अर्थव्यवहारांना या घटनेने एक वेगळे वळण दिले, हे मान्य करावे लागेल.

एकूण आर्थिक पुनर्रचनेचा भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण हळूहळू का होईना वाढते आहे. त्यासंबंधीची जागृती घडवणे, त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे ही कामे आधी मोठ्या प्रमाणावर झाली असती तर बदलाचा खडखडाट बराच कमी झाला असता. निदान आता तरी या प्रयत्नांवर भर दिला जावा. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार औपचारिकतेच्या कक्षेत येण्याने करदात्यांचे जाळे विस्तारते. नोटाबंदीनंतर प्राप्तिकर खात्याकडे जी माहिती उपलब्ध झाली आहे, त्याचा उपयोग किती कार्यक्षमतेने केला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भारतासारख्या विकसनशील देशात दारिद्य्राचा प्रश्‍न जसा विक्राळ बनलेला दिसतो, तेवढाच विषमतेचाही. अशावेळी परिणामकारक हस्तक्षेप करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती पार पाडण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष करांचे जाळे विस्तारणे आणि त्यांची प्रभावी वसुली हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे, हे विसरता येणार नाही. विकासाच्या मोठ्या आकांक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून पुढे चाललेल्या या देशात त्यासाठी पूरक वातावरण तयार व्हायला हवे. प्रामाणिकांना संरक्षण आणि करचुकव्यांना शिक्षा याचा अनुभव देणारी व्यवस्था तयार होणे ही त्याची पूर्वअट असते. म्हणूनच आर्थिक पुनर्रचनेच्या विषयाकडे केवळ पक्षीय व राजकीय दृष्टीने पाहणे योग्य नाही. अर्थव्यवस्थेचे जे चलन-वळण या निमित्ताने अनुभवायला मिळाले, तो व्यापक प्रक्रियेचा आणि बदलांचा एक भाग आहे, याचे भान विसरता कामा नये.