शिक्षण व्यवस्थापनाची नवी दिशा 

'आयआयएम'ना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा देणारे विधेयक संसदेत नुकतेच मंजूर झाले. देशाच्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेत मूलगामी बदल करणारे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

इंडियन इन्स्टिट्यूट्‌स ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) तथा भारतीय व्यवस्थापन शिक्षण संस्था विधेयक काही महिन्यांपूर्वी लोकसभेत संमत झाले होते, ते नुकतेच राज्यसभेनेही मंजूर केले व त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या विधेयकासंबंधात केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. या विधेयकामुळे 'आयआयएम'ना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा मिळाला. या संस्थांना आता स्वतःच्या पदव्या देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. देशात कोठेही व सरकारच्या मान्यतेने जगभरात कोठेही त्या आपल्या शाखा काढू शकतात. 

हे बदल मोठे व महत्त्वाचे आहेतच; पण त्याचबरोबर या विधेयकामुळे 'आयआयएम'च्या प्रशासन व्यवस्थेत मूलगामी व स्वागतार्ह बदल झाले पाहिजेत, ते पुढीलप्रमाणे- संचालक मंडळाचे सदस्यच अध्यक्ष निवडतील. संचालक मंडळामार्फतच संस्थाप्रमुख (Director) नेमले जातील. अर्थात, त्यासाठी स्वतंत्र शोधसमिती पात्र उमेदवारांची यादी संचालक मंडळाला सादर करेल. सध्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष व संस्थाप्रमुख या दोघांचीही नियुक्ती सरकार करते. विशेष म्हणजे विद्वत परिषद व संचालक मंडळ यांच्याकडून आता अभ्यासक्रम, अभ्यास विषय, अभ्यासपद्धती व महत्त्वाचे म्हणजे शुल्क ठरविले जाईल. या सर्व गोष्टी नावीन्यपूर्ण आहेतच; पण त्याचबरोबर संचालक मंडळाची रचना करण्यात या कायद्याने क्रांतिकारक बदल केले आहेत. 

बदललेल्या कायद्याप्रमाणे संचालक मंडळ कमाल 15 लोकांचे असेल. त्यात पाचपर्यंत सदस्य माजी विद्यार्थ्यांपैकी असतील. यामुळे संस्था अधिक चांगल्या चालतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. एक सदस्य केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी, तर एक सदस्य राज्य सरकारचा प्रतिनिधी असेल. किमान तीन महिला सदस्य असतील, तर एक सदस्य आरक्षित वर्गापैकी असेल. 

'आयआयएम'च्या या प्रमुख नेमणुका पूर्वी अत्यंत दीर्घसूची पद्धतीने होत. अर्थात, त्यात राजकारण वा व्यक्तिनिष्ठता कमी होती; पण त्या प्रक्रियेत अंतिम निवड होण्यापूर्वी दोन अडचणी असत. 1) राजकीय तथा प्रशासकीय नियंत्रण. 2) सरकारच्या विविध मान्यता मिळविण्यासाठी लागणारा विलंब. अखेर सर्व शिफारशींना मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीची मान्यताही आवश्‍यक असे. या सर्व प्रक्रियेत महिनोन्‌महिने वेळ जायचा. विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती होण्यात सात महिने गेले. एका इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (आयआयटी)च्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षांची जागा जवळजवळ एक वर्ष रिकामी होती. जागा केव्हा मोकळ्या होणार आहेत, हे खरेतर अगोदरच माहीत असते. नवीन विधेयकामुळे हा विलंब व परावलंबन दूर होईल. सुदैवाने नव्या विधेयकात 'व्हिजिटर'चा रोल रद्द करण्यात आला आहे. पूर्वी 'व्हिजिटर' म्हणजेच राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी ही मोठी मेख ठरे. नव्या विधेयकात 'आयआयएम'च्या प्रशासन व्यवस्थेत 'व्हिजिटर'ची तरतूद नाही. 

अर्थात, एका बाबतीत अजूनही काही अडचणी आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे वेतन ठरविण्याचा अधिकार. सध्या तो सरकारकडे आहे. याही बाबतीत व्यवस्थापन तथा संचालक मंडळाला अधिकार देणे योग्य ठरेल. ज्यांची वित्त व्यवस्था सरकारवर अवलंबून नाही, त्यांना तरी किमान वेतननिश्‍चितीचा अधिकार देणे योग्य ठरले असते. दुसरी अडचण लेखापरीक्षण हे महालेखापालाकडे (कॅग) देण्यात दिसून येते. हे खरे, की वित्तीय प्रामाणिकता व पारदर्शकता हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत; पण 'कॅग'कडे लेखापरीक्षण देण्यात शंका उपस्थित करणे, दोष दाखविणे यावरच भर राहण्याची शक्‍यता आहे, हे टाळायला पाहिजे होते. 

समन्वय समितीची खरेच गरज आहे काय, हाही प्रश्‍नच आहे. त्यात कोणताही केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष म्हणून नाही, ही सुदैवाची बाब आहे. अन्यथा त्यामार्गे राजकीय हस्तक्षेप होण्याचा राजमार्ग निर्माण झाला असता. नवीन कायद्यामुळे 'आयआयएम' स्वायत्त, पूर्ण अर्थाने स्वायत्त होतील. ज्या उच्च शिक्षण संस्था उत्तम रीतीने चालतात, त्यांना प्रारंभी निधी देणे व सरकारने अंग काढून घेणे, हेच शहाणपणाचे! विद्यापीठ अनुदान मंडळ तथा अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद तथा भारतीय वैद्यक परिषद यांचे अतिरिक्त नियंत्रण करणे, राज्य विद्यापीठातील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठांचे कुलगुरू हे व्यवस्थापन परिषद व विद्वत विषय परिषद यांच्या संयुक्त प्रक्रियेतून निवडणे, वित्तीय स्वावलंबन असणाऱ्या संस्थांना वेतन, शुल्क, परीक्षा, प्रवेश इ. बाबतीत प्रभावी स्वायत्तता देणे आवश्‍यक आहे. 

व्यवस्थापन शिक्षणाच्या, प्रशासनाच्या नव्या दृष्टिकोनाचा अवलंब इतर उच्चशिक्षण संस्थांच्या प्रशासनात करणे उच्चशिक्षण व्यवस्थेची विश्‍वासार्हता व स्वायत्तता वाढविणारे ठरू शकेल. विशेषतः विधिमंडळाच्या कायद्याने तयार झालेली राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे याबाबतीत प्रथम लक्षात घ्यावी लागतील. अशा विद्यापीठांचे कुलगुरू हे निवड समितीने शिफारस केलेल्या काही नावांमधून राज्यपालांकडून निवडले जातात. त्या समितीची रचना संबंधित विद्यापीठाच्या हितसंबंधांना बांधील असत नाही. त्यांची यादी निकषांच्या वैशिष्ट्यांमुळे प्रामुख्याने विज्ञान शाखेतील तज्ज्ञांची असते. राज्याचे राज्यपाल हेही राज्याबाहेरचे असण्याची शक्‍यता असते. परिणामी विद्यापीठाचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य यांची माहिती नसलेली व्यक्ती, विद्यापीठाच्या विकासात भावनिक धागा नसलेली व्यक्ती कुलगुरू म्हणून निवडली जाऊ शकते. असे झाल्यामुळे विद्यापीठाचा विकास ही व्यक्तिगत जबाबदारी आहे, त्यासाठी आपण तन- मन- धनाने प्रयत्न करायला पाहिजे, अशा भावनेने वागणारे कुलगुरू हा नियमाला अपवादच ठरतो. म्हणून सध्याच्या 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा 2017' मध्ये बदल करून विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद तयार झाल्यानंतर तिच्या बहुमताने निवड समितीने दिलेल्या यादीतील व्यक्तीची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती व्हावी असे वाटते. तसेच, कुलगुरुपदाची संभाव्य नावे ठरवण्यासाठी जी निवड समिती नेमली जाते, त्या समितीची स्थापनाही संबंधित विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद आणि विद्वत परिषद यांच्या संयुक्त सभेने व्हावी. असे झाल्यास राज्याची सार्वजनिक विद्यापीठे कुलगुरूंच्या माध्यमातून भावनिक संलग्नतेमुळे अधिक वेगाने, संतुलनाने व लोकांच्या अपेक्षेप्रमाणे विकसित होऊ शकतील.