'उपनगरी' मरणकळा (अग्रलेख)

अलीकडे अपघात आणि घातपाताची राजधानी अशी ओळख बनू लागलेल्या मुंबईतील चेंगराचेंगरीचे मृत्यू हे सरकारी अनास्थेचे बळी आहेत. एखादा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जी प्रशासकीय दिरंगाई होते, ती किती जीवघेणी ठरू शकते, याचे विदारक दर्शन मुंबईतील एल्फिन्स्टन उपनगरी रेल्वे स्थानकावरील दुर्घटनेने घडविले आहे.

सणासुदीच्या वातावरणात अवघा देश दंग असताना देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' असलेल्या शहरात पावसाची सर येते काय अन्‌ ती थांबण्याची वाट पाहत असलेले जीव चेंगरून मरतात काय. सगळेच धक्कादायक. निव्वळ अपघात घडतात तेव्हा तिथे माणसाची असहायता समजू शकते; परंतु दुर्घटना टाळण्यासाठीचे उपाय शक्‍य असतानाही केवळ निष्क्रियतेमुळे, अनास्थेमुळे केले जात नसतील तर त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. वीस ते तीस किलोमीटर अंतरावरील घरातून लाखो मुंबईकर शहरात रोजगारासाठी येतात. लटळत-लोंबकळत रेल्वेगाड्यांत कसेबसे उभे राहतात. त्यांना सुविधा पुरवण्याचे निर्णय कधीही प्रत्यक्षात येत नाहीत.

चेंगराचेंगरीचे ठिकाण असलेले परळ आणि एल्फिन्स्टन हे मध्य मुंबईतले महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक. रोज रेल्वेगाडीने प्रवास करणाऱ्या 70 लाख प्रवाशांपैकी किमान दहा टक्‍के मंडळी या परिसरातून जातात, येतात. मध्य आणि पश्‍चिम या दोन लोहमार्गांचे मिलनस्थळ असलेले दादर स्थानक प्रचंड गर्दीचे ठिकाण झाल्याने परळ, एल्फिन्स्टन येथे उतरून जाणे प्रवाशांना सोईचे वाटते.

दिवसेंदिवस या वर्दळीत भर पडत असूनही या जोड स्थानकांवर उण्यापुऱ्या चार पुलांची बेगमी आहे. तेही जुनाट. जेमतेम दहा फुटांचे. त्यावर हजारो लोक सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीत वावरत असल्याने तेथे केव्हाही चेंगराचेंगरी होईल, अशी भीती सातत्याने व्यक्‍त केली जायची. सर्वसामान्यांना जे वास्तव ढळढळीतपणे दिसत होते, ते रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिसत नव्हते का? का त्यांनी डोळ्यांवर कातडे ओढून घेतले होते? या पुलांच्या विस्ताराची मागणी गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. परळला मोठ्या स्थानकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय तीन-चार वर्षांपूर्वीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात घेण्यात आला होता. मात्र कागदी घोडे नाचत राहिले अन्‌ माणसांची कलेवरे झाली. आता तरी जाग येईल का? 

भारतात मानवी जीविताला किंमत नसते हे परदेशी नियतकालिकांनी भोपाळमधील युनियन कार्बाईड दुर्घटनेच्या वेळी नमूद केले होते. मुंबईबाबत तर हे सत्य अधिकच विक्राळपणे समोर येत आहे. रोजगारासाठी अव्याहतपणे माणसे देशाच्या सर्व भागांतून मुंबईत येतात. त्याचा प्रचंड ताण सर्वच सुविधांवर पडतो, हे खरेच आहे. उपनगरी गाड्यांमध्ये माणसे अक्षरशः कोंबलेली असतात. प्रवास ही तेथील रोजची जीवन-मरणाची लढाई आहे; परंतु म्हणूनच प्रशासनाने आणि सरकारी यंत्रणांनी अधिक सजगता आणि संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज आहे.

येथील रेल्वेची यंत्रणा जुनाट झाली आहे. सकाळी आठ-साडेआठपासून रात्री अकरापर्यंत माणसे किडामुंग्यांसारखी प्रवास करत असतात. त्यात सुधारणा करावी, ही गरज फार कमी राजकारण्यांना आजवर कळली. मुंबईत रेल्वे वाहतूक अत्यंत कमी पैशात होते हा प्रशासनाचा आवडता दावा. तो खरा असला तरी नागरिकही देशाची संपत्ती असतात. त्यांना सुविधा द्याव्यात, असे कुणालाही वाटत नाही. उपनगरी रेल्वे जाळे प्रचंड तणावाखाली आहे. पण त्यावर काही उपाययोजना करण्याचे कुणालाही सुचत नाही.

जुनाट यंत्रणा, अतिजुनाट सिग्नल यंत्रणा यामुळे रेल्वे अपघातांत वाढ होत होती. त्याचे दृश्‍य परिणाम दिसू लागताच अपघात वाढले अन्‌ सुरेश प्रभू नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पायउतार झाले. त्यांच्या जागी आलेले पीयूष गोयल हे मुंबईकर मंत्री शुक्रवारी लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवण्याच्या कार्यक्रमासाठी प्रथमच मुंबईत येत असताना हा अपघात झाला हा दुर्दैवी योगायोग. उपनगरी रेल्वेबद्दल या प्रशासनात भरणा झालेल्या बाहेरच्या अधिकाऱ्यांना अनास्था आहे, असे मुंबईकरांना वाटते. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या पुलांवरच्या गर्दीचा एकदा, तरी अनुभव घेतला असता तरी त्यांना वास्तव कळले असते. पण हस्तिदंती मनोऱ्यातून खाली उतरण्याची प्रशासनाला सवय नसल्याने, शिवाय तशी गरजही वाटत नसल्याने प्रवाशांच्या हलाखीत बदल होत नाही. कोणत्याही आपत्तीत मुंबईकर उभा राहतो, त्यामुळे मृतांना श्रद्धांजली वाहून उद्या तो पुन्हा धावण्यासाठी सज्ज होईल; पण म्हणून त्याच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही तरी चालते, असा समज जर नोकरशहांनी करून घेतला असेल, तर तो अतिशय घातक आहे.