तुरीच्या स्वयंपूर्णतेकडे 

कालपरवापर्यंत कडधान्यांतील घटते उत्पादन, त्यामुळे वाढती आयात आणि परावलंबन, असे चित्र होते. मात्र, वर्षभरातच देशाची गरज भागवून उरेल इतकी उत्पादनवाढ शेतकऱ्यांनी मिळवून दिली आहे. आता प्राधान्य द्यायला हवे ते स्वयंपूर्णता टिकवण्याला. 

कुठल्याही पिकास किफायती बाजारभाव मिळाला की शेतकरी त्यातील गुंतवणूक वाढवतात; परिणामी त्या पिकाचे उच्चांकी उत्पादन मिळते, हे कडधान्यांच्या मुबलक उपलब्धतेतून अधोरेखित झालेय. एकाच वर्षांत तुरीचे उत्पादन दुपटीवर नेण्याचा चमत्कार शेतकऱ्यांनी घडवला. 47 लाख टनापर्यंत तूर उत्पादन वाढले. देशांतर्गत उदिष्टापेक्षा पाच लाख टन तूर उत्पादन अतिरिक्त ठरली. उच्चांकावरुन तुरीचे बाजारभाव तब्बल अडीच पटीने खाली आले. आधारभावाने खरेदीसाठी सरकारची धांदल उडाली. उत्पादनपूर्व आयात सौद्यांमुळेही याच काळात बाहेरील तूर चढ्या भावाने देशात येत होती. एकूणच, अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. एकाचवेळी आयातीत माल व देशांतर्गत अतिरिक्त उत्पादनाच्या समायोजनाचा मोठा पेच उभा राहिला. या घटनाक्रमात सर्वांत सुखावणारी बाब होती, ती वर्षभरातच भारत तुरीत स्वावलंबी झाल्याची! गेल्या दशकभरात 1 कोटी 50 लाख टनाच्या आसपास रेंगाळणारे कडधान्य उत्पादन हे गेल्या हंगामात सरकारी उदिष्टाहून जास्त अशा 2 कोटी 29 लाख टनाच्या जादूई आकड्यापर्यंत पोचवण्याची किमया साध्य झालीय. वाजवी बाजारभाव मिळाल्यास भारतीय शेतकरी समग्र परिवर्तनासाठी तयार आहे, हा संदेशच तूर उत्पादकांनी दिलाय. तूरच नव्हे, तर एकूणच कडधान्य पिकांत वर्षभरात देश स्वावलंबी होणे, त्यायोगे आयात रोखणे आणि दीर्घकाळची निर्यातबंदी उठवावी लागणे, अशा लक्षणीय घटना घडल्या आहेत. 

कडधान्यांमधील उत्पादनवाढ व स्वावलबंनाचा मुद्दा केवळ शेतकरीहिताशी संबंधित नाही, तर त्याहून व्यापक आहे. भारताला पुढील काळात पोषणसुरक्षा साध्य करायची असेल, तर त्यासाठी सर्वप्रथम कडधान्य उत्पादकांना सक्षम करावे लागणार आहे. आजघडीला कडधान्ये ही सर्वांत स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारी प्रथिनांची स्त्रोत बनली आहेत. शाकाहारी आणि सर्वसामान्य भारतीयांसाठी वाजवी दरात उच्च प्रथिने उपलब्ध आहेत. आठ रुपयात मिळणाऱ्या शंभर ग्रॅम आख्ख्या मुगामध्ये 24 ग्रॅम प्रथिने असतात. कुठल्याही गरीब व्यक्तीची प्रथिनांची गरज अशाप्रकारे वाजवी दरात भागू शकते, हे उदाहरण द्यायचे कारण असे, की सर्वसाधारण भारतीयांमध्ये कुपोषणाचे वाढते प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे. प्रथिनांच्या कमतरतेबाबत तर गरीब- श्रीमंत असा भेद राहिलेला नाही. आहारसाक्षरता आणि क्रयशक्तीच्या अभावग्रस्ततेने भारतीयांना घेरले आहे. भारतीय लोकांना दररोजच्या अन्नातून सरासरी 24 ग्रॅम प्रथिने मिळतात, असे 'जागतिक आरोग्य संघटने'च्या पाहणीत म्हटले आहे. सरासरी शिफारशीच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास निम्म्याने कमी आहे. प्रत्येक व्यक्तीने वजनानुसार 0.8 ते 1ग्रॅम प्रथिने घ्यायला हवीत, अशी शिफारस ही संघटना करते. म्हणजे 50 किलो वजनाच्या माणसाने 50 ग्रॅम प्रथिने घ्यायला हवीत. प्रत्यक्षात तेवढी घेतली जात नाहीत. विकसित देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण निम्याहून कमी आहे! 

पोषणसुरक्षा साध्य करण्यासाठी कडधान्ये किती गरजेची, हे वरील उदाहरणावरुन लक्षात येईल. आता मुख्य मुद्दा उरतो, तो कडधान्यांमधील स्वावलंबन टिकवून ठेवण्याचा. त्यासाठी किमान आधारभाव हे सर्वांत प्रभावी साधन आहे. अनेकदा केवळ आधारभावाने खरेदी होणार या बातमीने देखील कोसळता बाजारभाव सावरतो. शेतकऱ्यांकडून भीतीपोटी होणारी विक्री थांबते आणि बाजाराला आश्वासक आधार मिळतो. आधारभावाने खरेदी ही बेंचमार्क प्राईस म्हणूनही काम करते. ज्या भागात आधारभावाने खरेदी सुरु नसते, तेथेही शेतकरी संबंधित भावाचा आग्रह धरतात आणि त्या खाली मालविक्री थांबवतात. किमानभाव टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत सरकारी खरेदी उपयुक्त ठरते. आधारभावानंतर आयात-निर्यातविषयक धोरणे व अनुदान हा देखील प्रभावी घटक आहे. आयात-निर्यात धोरण संतुलित ठेवले तरच आधारभाव अमलात आणला येतो, ही बाब धोरणकर्त्यांचा लक्षात आली आहे. कडधान्यांची निर्यातबंदी मागे घेणे, खाद्यतेलावरील आयातकर वाढवणे, अशा निर्णयावरुन ते स्पष्ट होतेय. फक्त ही धोरणे आता दीर्घकाळासाठी हवीत. 

आधारभाव व आयातनिर्यात धोरणांबरोबरच थेट शेतावरील परिस्थितीही सुधारावी लागणार आहे. कडधान्य पिकांत कृषी विद्यापीठाकडील तंत्रज्ञानाचा बांधापर्यंत विस्तार, उत्तम दर्जाच्या बियाण्यांचा प्रसार आणि उपलब्धता आणि सूक्ष्म सिंचनसारख्या साधनांचा शंभर टक्के अनुदानावर पुरवठा या तीन गोष्टी अग्रक्रमाने राबवल्या गेल्या तर स्वावलंबन टिकवून ठेवता येईल, असे कडधान्यांत उच्चांकी उत्पादन घेणारे यशस्वी शेतकरी सांगतात. हरभ-यात केवळ तुषार सिंचनाच्या वापरानेच 40 टक्के उत्पादनवाढ होते, अशी शेतक-यांची निरीक्षणे आहेत. गेल्या वर्षी तुरीचे उत्पादन वाढण्यात सूक्ष्मसिंचनाचा वाढता वापर हे सर्वांत मोठे कारण होते. अशा सोप्या आणि व्यवहार्य उपाययोजनांना अग्रक्रम द्यावा लागणार आहे. शेतमालाची वाढती आयात ही शेतकऱ्यांना दारिद्रयात ढकलते, पण देशाची पोषणसुरक्षाही धोक्‍यात येते, हे कडधान्यांच्या गेल्या दहा वर्षांतील उत्पादनचक्रावरुन सहज लक्षात येते. या उलट आधारभावासारखे प्रभावी माध्यम, निर्यातपुरक धोरणे आणि देशांतर्गत उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना साह्य ही त्रिसूत्रीच खंडप्राय देशाची भूक भागवू शकेल, हे वर्षभरातील घटनाक्रमातून सिद्ध झालेय. 

जागतिक भूक निर्देशांकांत भारताचा क्रमांक 97 वा आल्यानंतर याप्रश्नी राजकीय चर्चा खूप झाली. बालकांचे कुपोषण आणि त्या अनुषंगाने वाढणारा मृत्यूदर हे या निर्देशांकाचे प्रमुख परिमाण. खरे तर, भारतातील कुपोषणामागे असंतुलित आहार हे प्रमुख कारण आहे. गहू, तांदूळ अशा तृणधान्यांकडे जास्त झुकलेली आहारशैली डाळींकडे कशी वळवता येईल, हा प्रश्नच आहे. पण, आपल्याच व्यवस्थेत त्याचे उत्तरही आहे. दैनंदिन शालेय पोषण आहारात मोड आलेली कडधान्ये सुरु झाली तर कुपोषण रोखता येईलच, त्याचबरोबर कडधान्यांच्या खपवाढीला पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीलाही आधार मिळेल.

(लेखक शेतीचे अभ्यासक आहेत)