प्राप्तिकर कायदाही 'जीर्णोद्धारा'च्या प्रतीक्षेत 

bharat-fatak
bharat-fatak

आर्थिक,सामाजिक परिस्थिती जशी बदलत जाते, तशा बऱ्याच व्यवस्था कालबाह्य होत जातात. उदाहणार्थ, शहरे जशी वाढली, तसे वाडे पडून सहकारी गृहसंस्था विकसित झाल्या. आज 30-40 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या वास्तूसुद्धा कालानुरूप राहिलेल्या नाहीत. चटई निर्देशांक वाढले, रस्ते रुंद करणे जरुरीचे ठरले, कुटुंबातील सदस्य वाढले. बाहेरून घरात आलेले एक स्वच्छतागृह आता प्रत्येक खोलीसाठी स्वतंत्र असावे, असे वाटू लागते. सोसायटीची पुनर्रचना करता येईल का, या टप्प्यावर आल्याचा अनेकांचा अनुभव असेल. 

कायदे आणि नियम यांनाही काळाचा नियम लागू पडतो.ब्रिटिश सरकारने 150 वर्षांपूर्वी केलेला "टेलिग्राफ ऍक्‍ट' आज मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या जमान्यात कसा टिकून राहणार? उद्योग-धंदे आणि आर्थिक व्यवहाराशी निगडित असणाऱ्या कायद्यांची सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. "भारतीय कंपनी कायदा 1913'मध्ये आंग्ल राजवटीत लागू झाला होता. स्वातंत्र्यानंतर 1956 मध्ये नवीन कायदा लागू केला गेला. 57 वर्षांच्या अस्तित्वानंतर तो मोडीत काढणे आवश्‍यक ठरले. 2013मध्ये आताचा "आधुनिक कंपनी ऍक्‍ट' आणला गेला. तसाच अलीकडे अंमलात आणलेला "जीएसटी' कायदाही मोठ्या बदलाची नांदी ठरला आहे. 

अप्रत्यक्ष करांच्या आघाडीवरील मूलभूत बदलानंतर आता प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीतही "जीर्णोद्धारा'चा सरकारचा मानस आहे. यासाठी नुकतीच समिती स्थापण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) कायदेविषयक सदस्य अरविंद मोदी याचे अध्यक्ष असतील. केंद्राचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम, तसेच सनदी अधिकारी, करनिष्णात वकील, चार्टर्ड अकौंटंट व धोरणात्मक सल्लागार अशा व्यक्ती या समितीत असून, त्यांना 6 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. 

प्रत्यक्ष करप्रणालीमधील प्रमुख कायदा अर्थातच "प्राप्तिकर कायदा.' मुळातील प्राप्तिकर कायदा पारतंत्र्यात 1922 मध्ये झाला होता. 1961 मध्ये नवीन प्राप्तिकर कायद्याने त्याची जागा घेतली. भारतीय करप्रणालीवर तेव्हा केंब्रिज विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ प्रा. निकोलस कॅलडॉर यांच्या विचारांची छाप होती. सर्वसमावेशक प्रत्यक्ष करव्यवस्थेची चार अंगे त्यांनी ओळखली होती. उत्पन्न हा त्याचा उगम असला, तरी उत्पन्नातील बचतीतून संपत्ती जमा होते.अशा संपत्तीच्या गुंतवणुकीतून उत्पन्न वाढते, हा महत्त्वाचा दुवा त्यांनी दाखवून दिला.अशी वाढलेली संपत्ती देणगी किंवा भेट रूपाने दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित केली, तर उत्पन्नही बदलते. वारसा हक्काने मृत्यूपश्‍चात अशी संपत्ती व उत्पन्न इतरांना मिळते. समाजामध्ये समतोल, सामाजिक न्याय आणि सर्वांना समान संधी द्यायची विचारधारा असल्यामुळे प्राप्तिकर, संपत्ती कर, देणगी कर आणि वारसदारांना मिळणाऱ्या मालमत्तेवर कर अशी चौपदरी करव्यवस्था प्रत्यक्षात आली. 

समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव, चीन व पाकिस्तानच्या युद्धांमुळे कमकुवत झालेली अर्थव्यवस्था, दुष्काळाचा तडाखा आणि कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमतीमुळे 20% वर गेलेला भाववाढीचा दर अशा घटकांमुळे सुवर्णनियंत्रण कायदा, बॅंक राष्ट्रीयीकरण आणि प्राप्तिकरावर "सुपर टॅक्‍स' लावल्याने उत्पन्नाच्या 97% पर्यंत जाऊ शकणारा कराचा बोजा ही 1970 ते 1974 मध्ये असणारी स्थिती आज कपोलकल्पित वाटेल. त्यावेळी "नफा' हा अपशब्द समजला जात होता. परिणामतः उद्योजकता घुसमटली. आर्थिक सुधारणांचे वारे 1982 पासून चीनमध्ये वाहू लागले. 1991 च्या "आर्थिक आणिबाणी'नंतर भारतानेही त्यांचा स्वीकार केला. प्राप्तिकराचा सर्वोच्च दर 60% हूनही पुढे होता, तो टप्प्या-टप्प्याने 40% व 30% वर आला. आता तर ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या कंपन्यांवर तो 25% झाला आहे. चौकोनी करव्यवस्थेतील एक-एक कर विभक्तपणे बघितले, तर प्राप्तिकर वगळता इतर करांच्या संकलनापेक्षा त्यांच्यावरचा खर्चच अधिक होत असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे 1987 मध्ये वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवरचा कर रद्द झाला. 1998 मध्ये देणगी कराचा अंत झाला आणि 2015 नंतर संपत्ती करालाही निरोप देण्यात आला आहे. परदेशी थेट गुंतवणुकीतून प्राप्तिकरात होणारी गुंतागुंतही "व्होडाफोन'सारख्या उदाहरणांमधून समोर आली. 

हे सांगण्याचा हेतू एवढाच, की गेल्या 56 वर्षांत प्रत्यक्ष कराच्या तात्त्विक बैठकीत; त्याचबरोबर जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीत झालेला बदल नजरेसमोर यावा. यामुळेच "प्रत्यक्ष कर कायदा' नव्या कोऱ्या पाटीवर पुन्हा लिहावा, अशा विचारांनी उचल घेतली आहे. जसे "जीएसटी'मध्ये अनेक कायद्यांचे एका कायद्यात रूपांतर करण्यात आले, तसाच विचार, "प्रत्यक्ष कर संविधान' किंवा "डीटीसी'च्या मार्गाने करण्याचा प्रस्ताव होता. 2009 पासून चर्चेत असलेला "डीटीसी' 2015 च्या अर्थसंकल्पामध्ये काळाच्या पडद्याआड गेला. "डीटीसी'मधील बऱ्याच तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यातच समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. देणगी कराची भरपाई प्राप्तिकर कलम 56 द्वारा करण्यात आली आहे, तर संपत्तीकराऐवजी अधिक उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांवर अधिभार लावण्यात आला आहे. 

करविषयक तरतुदी सोप्या व सुटसुटीत करण्यात याव्या, बऱ्याचशा सवलतींना फाटा द्यावा; पण प्राप्तिकराचा दर कमी करावा, करदात्यांची संख्या वाढवावी, असे प्रवाह जगात सर्वत्र दिसून येतात. अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मांडलेल्या करसुधारणा जगभरात चर्चेत आहेत. ब्रिटनमध्ये आणि आता अमेरिकेत करांचे दर 20% पर्यंत खाली येणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर गेल्या 56 वर्षांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे प्राप्तिकर कायद्याच्या कलमांना अनेक उपकलमे , उप-उप कलमे, टीपा आणि स्पष्टीकरणांचे जंजाळ तयार झाले आहे. या कायद्याखाली अनेक विवाद न्यायप्रविष्ट आहेत. वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे, परस्परविरोधी निर्णयही आहेत, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायद्यामध्ये मागील तारखेपासून (काही प्रसंगी अगदी 1961 पासून) केलेल्या बदलांमुळे गुंतागुंत व संभ्रम वाढलेला दिसतो. या सगळ्यावर पडदा टाकून एक नवीन सुरवात करणे, सैद्धांतिक पातळीवर सयुक्तिक वाटते. नवीन कायद्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये राजकीय आणि व्यावहारिक अडचणीही येतात, तरीही एक सोपी आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ही समिती कोणती दिशा देते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com