काश्‍मिरींनी आता तरी भानावर यावे 

संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा ही जगातल्या 193 देशांची चावडी आहे. दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात आमसभेला जगभरच्या देशांचे अध्यक्ष, पंतप्रधान वा त्यांचे प्रतिनिधी हजेरी लावून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांची चर्चा करतात. तो आता केवळ उपचार ठरला असला, तरी आपली गाऱ्हाणी मांडण्याची संधी साधली जाते. जम्मू-काश्‍मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सुरक्षा समितीने संमत केलेल्या ठरावाचा धागा पकडून पाकिस्तानी राज्यकर्ते दरवर्षी भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. बदललेल्या वास्तवाचे भान त्यात नसले आणि वर्तमान जागतिक समीकरणे प्रतिकूल असली तरी सुरक्षा समितीच्या ठरावाचा आग्रह व भारतावर आगपाखड याची जग दखल घेत नाही, हे स्पष्टपणे दिसत असूनही पाकिस्तानी राज्यकर्ते दरसाल त्याची पुनरावृत्ती करीत असतात. 

पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी गेल्या वर्षी आमसभेतील भाषणात बुऱ्हाण वाणीला 'स्वातंत्र्ययोद्धा' ठरविले होते. आमसभेचे निमित्त साधून काश्‍मीर खोऱ्यात वातावरण तापवून सुरक्षा दलांच्या कथित दडपशाहीचे भांडवल करण्याची संधी यंदा शरीफ यांचे उत्तराधिकारी शाहीद खकान अब्बासी यांना फारशी मिळाली नाही. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र चाचण्या, त्याच्या अमेरिकेला धमक्‍या; त्यावर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो देशच नष्ट करण्याचा दिलेला इशारा, तसेच म्यानमारमधून लाखो रोहिंग्या मुस्लिमांचे स्थलांतर हे विषय केंद्रस्थानी आले आहेत. वीस ऑगस्टला अफगाण धोरण जाहीर करताना ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाचे समर्थन बंद करण्याचा दम भरला होता. आता आमसभेतील भाषणातही त्यांनी दहशतवादाला आश्रय व खतपाणी घालणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, या इशाऱ्याचा पुनरुच्चार केला.

गेली काही वर्षे पाकची पाठराखण करणाऱ्या चीनने 'ब्रिक्‍स' परिषदेच्या संयुक्त निवेदनात पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांची नावे घालण्यास विरोध केला नाही. पाकचे नवे पंतप्रधान अब्बासी यांचे आमसभेतील भाषण काश्‍मीरकेंद्री असले तरी भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या बिनतोड युक्तिवादाने पाक समर्थकांनाही विचार करायला भाग पाडले. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत आमचे सत्तर हजार लोक मारले गेले, हा पाकचा दावा कोणी गंभीरपणे घेत नाही. गेल्या 27 वर्षांत पाकपुरस्कृत दहशतवादाने काश्‍मीर खोऱ्यातही हजारोंचा बळी घेतला आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद हा आपल्या संरक्षण व परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग केल्याने त्याची विश्‍वासार्हता लयाला गेली आहे. न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकी 'थिंक टॅंक'बरोबरच्या चर्चेत पाक पंतप्रधानांनी भारतीय सैन्याची घोडदौड रोखण्यासाठी 'टॅक्‍टिकल' छोटी अण्वस्त्रे तयार ठेवली असल्याचे वक्तव्य करून 'सेल्फ गोल' केला. 

या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थितीकडे पाहिले असता तेथील विभाजनवादी व त्यांचे सर्व थरातील समर्थक यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्‍यकता अधोरेखित होते. गेल्या दोन वर्षांत दहशतवादी कारवाया, त्या रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी केलेली परिणामकारक कारवाई, 'हुरियत'कडून सतत पुकारले जाणारे 'बंद', यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यात जणू आर्थिक आणीबाणी आली आहे. पर्यटकांनी पाठ फिरविल्याने अर्थव्यवस्था कुंठित झाली आहे. तेथे दगडफेकीत डोळे व जीव गमावणाऱ्या पोराबाळांविषयी जगात कोणी सहानुभूती दाखवीत नाही.

काश्‍मीरमधील 'सिव्हिल सोसायटी'त दोन प्रवाह आहेत. त्यात विभाजनवाद्यांचे समर्थक आहेत, तसेच पाकिस्तानचे लोढणे गळ्यात बांधून घेण्यास तयार नसलेलेही आहेत. परंतु भय व दडपणामुळे ते बोलायला धजत नाहीत. पाकिस्तानच्या प्रेरणेने, तसेच धार्मिक चौकटीत बंदिवान झालेले विभाजनवादी काश्‍मीरच्या भविष्यावर निखारे ठेवून आपला मतलब साधत आहेत, हे 'एनआयए' व अन्य केंद्रीय यंत्रणांच्या छाप्यांमधून स्पष्ट झालेले असूनही त्याविरुद्ध उघड भूमिका घेतली जात नाही. सैद अली शाह गिलानींचा जावई, शब्बीर शाहच्या अटकेनंतर विभाजनवाद्यांचा रोकडीतला धंदा उजेडात आला. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील तथाकथित सरकारचे अध्यक्ष वा पंतप्रधान हे पाकने पाळलेले पिंजऱ्यातले पोपट असतात. मात्र या वेळी तेथील अध्यक्षाने पाकिस्तानी जोखड नाकारण्याचे धाडसी वक्तव्य केले आहे. 
पाकिस्तान जम्मू - काश्‍मीरचे वर्णन 'भारताने बळकावलेला प्रदेश' असा करतो.

पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या आडून केलेल्या आक्रमणानंतर महाराजा हरिसिंह आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या संमतीने काश्‍मीर भारतात विलीन झाले, हे वास्तव विभाजनवादीही नाकारतात. कलातच्या खानाने बलुचिस्तान पाकिस्तानात विलीन करण्यास विरोध केला होता. बॅ. मोहंमद अली जीना यांनी धाक दाखवून बलुचिस्तान विलीन करून घेतले, याकडे डोळेझाक करणारे विभाजनवादी व त्यांचे समर्थक फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या उर्दूभाषक मुस्लिमांच्या (मुहाजिर) वाट्याला आलेले नाकारलेपण लक्षात घेत नाहीत.

राज्यघटनेतील 35-अ हे कलम रद्द करायला विरोध करणारे विभाजनवादी व खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्ष हे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या जम्मू विभागातील वास्तव्यास मात्र विरोध करीत नाहीत. हिंदूबहुल जम्मूत रोहिंग्यांच्या निमित्ताने मुस्लिमांची संख्या वाढत असेल तर ती त्यांना हवी आहे. चीनमधून भारताच्या आश्रयाला आलेले दलाई लामा व त्यांच्या तिबेटी सहकाऱ्यांना जम्मू-काश्‍मीरच्या लडाख टापूत वस्ती करण्यास विरोध करणारे रोहिंग्यांचे समर्थन करतात. याचा अर्थ काश्‍मीर कोरे इस्लामच्या चौकटीबाबत निग्रही आहे. 

सुरक्षा दलांची मोहीम व दहशतवादी रसद रोखण्यासाठीची कारवाई यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यात सध्या तुलनेने परिस्थिती आटोक्‍यात आल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी राज्यातील सर्वांशी बिनशर्त चर्चेची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र तीन महिन्यांतील दोन दौऱ्यात त्यांच्या हाती काही लागलेले नाही. यशवंत सिन्हा यांच्या अनधिकृत शिष्टमंडळानेही दोन दौरे केले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचाही एक दौरा झाला. 370 व 35(अ) या कलमांना धक्का न लावता कोंडी फोडण्याच्या ठाम आश्‍वासनाअभावी चर्चेस पुढे कोणी येण्यास धजावणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे आहेत)