समानतेच्या दिशेने (अग्रलेख)

'तिहेरी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतीय राज्यघटनेने चौदाव्या कलमानुसार देशातील सर्व नागरिकांना समानतेचा हक्क प्रदान केला आहे. 'धार्मिक स्वातंत्र्या'ची सबब सांगून त्या हक्काची गळचेपी करता येणार नाही, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे लिंगभाव समानतेसाठी लढणाऱ्या देशातील सर्वांनाच एका अर्थाने बळ मिळेल. हा धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करीत 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द ठरविण्याला न्यायालयात प्रखर विरोध केला होता. मुळात हा न्यायालयीन अधिकारकक्षेच्या बाहेरचा विषय आहे, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला होता. पाच न्यायाधीशांच्या पीठातील तिघांनी तो फेटाळून लावताना या प्रथेतील अन्याय्य बाबींवर नेमके बोट ठेवले. त्यामुळेच या निर्णयामागील भूमिका समजावून घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पूरक वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न मुस्लिम समाजातील धुरीणांनी करायला हवेत आणि सरकारने या संदर्भात सर्वांगीण विचारमंथनाद्वारे कायदा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ज्या विविध स्त्री संघटना, सुधारणावादी, परिवर्तनवादी प्रवाहातील कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्‍न सातत्याने लावून धरला, त्याचा पाठपुरावा केला, त्यांचे नीतिधैर्य वाढविणारा हा निकाल आहे, यात शंका नाही. 

पती-पत्नींमध्ये टोकाचे मतभेद झाले, तर घटस्फोटाच्या मार्गाने जाऊन वेगळे होण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो आणि तो असलाही पाहिजे; परंतु त्यात दोघांचेही अधिकार आणि जबाबदाऱ्या समान असल्या पाहिजेत. पण तिहेरी तलाकची प्रथा भेदावर आधारलेली आहे. पतीने तीनदा 'तलाक' असा नुसता तोंडी उच्चार केला, की तो लग्नबंधनातून, पत्नीविषयीच्या उत्तरदायित्वातून आपोआप मोकळा होतो, असे मानणे म्हणजे पुरुष आणि स्त्री यांच्यात उघड भेद करणे. नुसते तेवढेच नाही, तर आपल्याकडचे एकूण सामाजिक वास्तव पाहता प्रत्यक्षात यातून मुस्लिम समाजातील बहुतांश स्त्रियांवर ओढविणारी परिस्थिती खूपच दयनीय बनते. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिकदृष्ट्या परावलंबित्व आणि वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरांमुळे अनुभवास येणारे दुय्यमत्व अशा परिस्थितीत जगणारी स्त्री जेव्हा स्वतःच्या घराला अचानक पारखी होते, तेव्हा तिच्यावर अक्षरशः आभाळ कोसळते. डोळ्यांवर सांप्रदायिक अभिनिवेशाची पट्टी बांधून याविषयी तटस्थ राहणे म्हणजे साधी मानवी संवेदनशीलताही गमावल्याचे लक्षण आहे. धर्माचा ठेका आपल्याकडेच आहे, असे मानणाऱ्या शक्ती सर्वच धर्मांमध्ये असतात, तशा त्या मुस्लिम समाजातही आहेत आणि त्यांनी ही एक महत्त्वाची सामाजिक-धार्मिक सुधारणा अडवून धरली होती. वास्तविक वेगवेगळ्या 21 मुस्लिम देशातील सरकारांनी या अनिष्ट प्रथेला केव्हाच 'तलाक' दिला आहे. परंतु, भारतात धार्मिकतेच्या नावाखाली या बदलाला विरोध केला गेला. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुतेक राजकीय पक्षांनी वा सरकारांनीही 'जैसे थे' परिस्थितीत फारसा बदल घडविण्यात स्वारस्य दाखविले नव्हते. शहाबानो या इंदूरजवळ लहानशा गावात राहणाऱ्या सत्तरीतल्या एका महिलेने ऐंशीच्या सुमारास आपल्या पोटगीच्या साध्या हक्कासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने तिला दाद दिलीदेखील; परंतु घटनादुरुस्ती करून तिच्या प्रयत्नांवर पाणी टाकले गेले. तेव्हापासून सुरू असलेल्या लढ्याचे एक आवर्तन आजच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे पूर्ण झाले आहे. मात्र अशा एखाद्या निर्णयाने समाज बदलतो, असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. खरे आव्हान या पुढेच आहे. बहुपत्नीत्व, हलाल निकाह अशा प्रथांच्या निर्मूलनासाठीही मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे. 

या खटल्याच्या निमित्ताने धार्मिक, सामाजिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्द्यांचा विस्ताराने ऊहापोह झाला, ही स्वागतार्ह बाब मानायला हवी. 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'नेही त्यांची बाजू विस्ताराने न्यायालयात मांडली. म्हणजेच सर्व न्यायिक प्रकियांमधून गेल्यानंतर हा निकाल आला आहे, त्यामुळेच त्याचा सर्वच संबंधितांनी आदर केला पाहिजे. केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे, या बाजूने निःसंदिग्धपणे भूमिका मांडली, याची स्वागतार्ह नोंद घ्यायला हवी. मात्र हा श्रेयवादाचा, राजकीय लाभ-हानीच्या दृष्टिकोनांतून पाहण्याचा विषय नाही. मोदी सरकारने न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना 'धर्मनिरपेक्षता' या मूल्याचा आग्रहाने पुरस्कार केला. ही बाब चांगलीच झाली; पण हीच भूमिका सरकारने सर्व बाबतींत घ्यायला हवी आणि खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचे आपण पाईक आहोत, हे दाखवून द्यायला हवे. कथित गोरक्षणाच्या नावाखाली देशात हिंसक घटना घडतात, तेव्हादेखील धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर तेवढीच कणखरता दाखवायला हवी. इतरही पक्षांनीही राजकीय रणधुमाळीसाठी वापरण्याचा विषय म्हणून या प्रश्‍नाकडे न पाहता समानता, सामाजिक न्याय आणि व्यक्तीची अंगभूत प्रतिष्ठा या मूल्यांच्या संदर्भात याकडे पाहिले पाहिजे. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेची ही गाभ्याची मूल्ये आहेत आणि अशा न्यायालयीन निकालांमुळे ती अधोरेखित होत असतात.