"कमल'पाशात सप्त-भगिनी !

आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅंड, त्रिपुरा या सात राज्यांना "सेव्हन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट' म्हणून ओळखले जाते. एकेकाळी कॉंग्रेसची मक्तेदारी असलेली ही राज्ये होती. या राज्यांमध्ये वांशिक आधारावर प्रादेशिक पक्षस्थापनेच्या हालचाली सातत्याने झाल्या. परंतु, केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या कोणत्याही सरकारने आणि संबंधित सत्ताधारी पक्षाने या प्रादेशिक पक्षांना धडपणे टिकू दिले नाही. प्रामुख्याने आदिवासी आणि विविध आदिम वांशिक समूहांचे वर्चस्व असलेली ही राज्ये आहेत. हे वांशिक समूह स्वतःला स्वायत्त समजतात आणि केंद्रीय सत्तेचे कायदे झुगारण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यातूनच त्यांच्या प्रादेशिक अस्मितांवर आधारित प्रादेशिक किंवा स्थानिक पक्ष व संघटना वर्षानुवर्षे निर्माण झाल्या व तेवढ्याच वेगाने त्यांची मोडतोडही होत राहिली. यातून भ्रष्टाचार फोफावत राहिला. 

प्रचंड पैसा व त्यावर आधारित राजकारणाने या भागाचा कब्जा घेतला. या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रातील सर्व सत्ताधारी पक्षांचा धनशक्तीचा वापर करण्याकडे कल राहिला. देशावर दीर्घकाळ राज्य करणाऱ्या कॉंग्रेसने धनशक्ती व फोडाफोडीच्या आधारे या प्रदेशावर आपली पकड टिकवली. परंतु, उदयातच अस्ताची बीजे असतात. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय घसरणीबरोबरच "सात बहिणी'देखील कॉंग्रेसकडे तोंड फिरवत्या झाल्या. त्यांना नावीन्याची ओढ लागणे स्वाभाविक होते. नव्या "साधनसंपत्तीयुक्त' नायकाकडे त्या आकर्षित होणारच ! 
ईशान्य भारतातील या सात राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 24 जागा आहेत. या जागांवर दीर्घकाळ कॉंग्रेसची किंवा कॉंग्रेस पुरस्कृत स्थानिक पक्षांची मक्तेदारी राहिली. लोकसभेच्या निवडणुकीत या चोवीसपैकी बहुतांश जागा कॉंग्रेसच्या खिशात असत व त्यामुळे कॉंग्रेसचे लोकसभेतील "गणित' किंवा "गणती' ही किमान वीसच्या संख्येनेच सुरू होत असे. कालांतराने यात घसरण झाली. भाजपने व त्याहीपेक्षा रा. स्व. संघाने ईशान्य भारतातील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले. वांशिक समूहांमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार झालेला होता आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून संघाने आपले जाळे या भागात निर्माण केले आणि पाय रोवले. त्याची फळे आता भाजपला मिळू लागली आहेत. त्रिपुराची जबाबदारी भाजपने त्यांचे तरुण नेते व राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य सुनील देवधर यांच्याकडे सोपविली होती. ते मूळचे संघ प्रचारक होते व त्यांनीच त्रिपुरासह ईशान्य भारतात संघटना रूजविण्याचे काम दीर्घकाळ केले. 

संघातून त्यांची बदली भाजपमध्ये झाल्यानंतर त्यांचा ईशान्य भारतातला अनुभव लक्षात घेऊन ठाणे, पालघर किंवा गुजरातमधील दाहोदसारख्या आदिवासी भागात संघटनात्मक जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे देण्यात आल्या. ठाणे-पालघर भागात त्यांच्या कामामुळे भाजपला विधानसभा व लोकसभेत यश मिळाले. हाही मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा एक गड मानला जात असे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघाची जबाबदारीही त्यांनीच सांभाळली होती आणि त्यानंतर त्यांना त्रिपुरावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात आले व त्यात त्यांनी यश मिळविले. 

ईशान्य भारतातील राजकारणात त्रिपुरा हा काहीसा अपवाद मानला जात असे. कारण तेथे गेली वीस वर्षे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार होते. माणिक सरकार हे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते मुख्यमंत्री होते. अर्थात स्वच्छ व प्रामाणिक प्रतिमेचा आणि सक्षम राज्यकारभार व प्रगती, विकास यांचा संबंध नसतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये मार्क्‍सवाद्यांनी तेहतीस वर्षे राज्य केले. राजकीय स्थिरतेबरोबर तेथे विकास व प्रगतीमध्ये जे सातत्य राखणे आवश्‍यक होते. पण कालानुरूप धोरणात्मक बदल करण्याची लवचिकता पोथीनिष्ठ मार्क्‍सवादी दाखवू शकले नाहीत. परिणामी तेथील सत्तेतूनही ते फेकले गेले. त्रिपुरात तेच घडले. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर प्रस्थापितपणाची जी पुटे अंगावर चढू लागतात तो प्रकार मार्क्‍सवाद्यांच्या बाबत घडू लागला होता. या राज्यात कॉंग्रेसचा कधीच ऱ्हास झाला होता. तृणमूल कॉंग्रेसने पाय रोवण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, कॉंग्रेसप्रमाणेच स्थानिक व राष्ट्रीय राजकारणातील विसंगतीतून हा पक्षही अस्तित्वहीन झाला. 

त्रिपुरात कॉंग्रेस आणि त्यानंतर मार्क्‍सवाद्यांच्या ऱ्हासाला हीच विसंगती कारणीभूत ठरली. राष्ट्रीय राजकारणात एकत्र येताना स्थानिक पातळीवर एकमेकांच्या विरोधात काम करण्याची विसंगती ही कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला व बांधिलकीला मारक ठरते. सध्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षापुढे जो सर्वात मोठा वैचारिक पेच आहे, त्याचे स्वरूप नेमके हेच आहे. त्यामुळेच वैचारिक शुद्धता जपायची की व्यावहारिक राजकारणासाठी राजकीय भूमिका लवचिक ठेवायची या शृंगापत्तीत या पक्षाची अवस्था गोंधळल्यासारखी झाली आहे. वर्तमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या व्यावहारिक व लवचिक राजकारण आणि कॉंग्रेससह सर्व लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष राजकीय शक्तींच्या फेरजुळणीच्या भूमिकेची त्यांच्या पक्षाच्या पातळीवर पीछेहाट होण्याची शक्‍यता दिसते आहे. या पक्षावर अस्तित्वाच्या संकटाचा धोका घोंघावू लागला आहे, हे ताज्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. 

ईशान्य भारतातील विजयाबद्दल कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाने फार श्रेय घेण्याचा प्रकार करणे हे हास्यास्पद आणि अळवावरच्या पाण्यासारखे आहे. कारण केंद्रातील किंवा राष्ट्रीय राजकारणातील बदलानुसार ते बदलते असते. त्रिपुरातील कॉंग्रेस व तृणमूल कॉंग्रेसचे बहुतेक नेते हे "भाजपवासी' झाले आहेत. इतर राज्यांतही वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे तेथील राजकारणाची ही चंचलता आणि स्खलनशीलता लक्षात घेऊनच या निकालांचे आणि भाजपच्या विजयाचे मूल्यमापन करणे उचित ठरेल. यासाठी नागालॅंडमधील वळणे घेत असलेल्या राजकारणाचे उदाहरण पुरेसे आहे. तेथे नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ)चे सरकार आहे. त्यात भाजप व संयुक्त जनता दल हे पक्ष सहभागी आहेत. पण या निवडणुकीत "नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी'(एनडीपीपी)ची स्थापना निफू रिओ यांनी केली. 

गेल्याच महिन्यात भाजपने त्यांच्याबरोबर हातमिळवणी केली. आता एनपीएफचे नेते व (बहुधा) मावळते मुख्यमंत्री टी. आर. झिलांग यांनीही भाजपचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा आणि आपणच सरकार स्थापन करणार असल्याचा दावा केला आहे. या पेचाचे उत्तर लवकरच मिळेल. सारांश, ईशान्य भारतातील राजकारणाचे विश्‍लेषण करताना इतिहासाचे भान ठेवूनच निष्कर्ष काढावे लागतील !