वाट-वळणांचा मालेगाव खटला

महाराष्ट्रातील मालेगाव आणि भिवंडी ही दोन गावे हिंदू-मुस्लिम संमिश्र वस्तीबद्दल जशी प्रसिद्ध आहेत, तशीच ती अतिसंवेदनशील म्हणूनदेखील विविध कारणांनी देशाच्या नकाशावर अधोरेखित झाली आहेत. या दोन्ही गावांना दंगली नव्या नाहीत; पण 2008 मध्ये मालेगावात झालेले बॉंबस्फोट हे देशातील दहशतवादी कारवायांना नवे परिमाण देणारे ठरले.

आज त्या स्फोटांना जवळपास नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना, या स्फोटामागील बहुचर्चित आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित तसेच साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यासह आठ जणांवरील "मोका' बुधवारी विशेष न्यायालयाने हटवल्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांच्या गोटात हे आरोपी जणू काही निर्दोषच सुटल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काही प्रसारमाध्यमांनीही तसाच सूर लावल्यामुळे त्यावर शिक्‍कामोर्तब झाल्याचे सांगितले जाते. "मोका' कायद्यातील तरतुदींखाली त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही, असे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले हे खरेच आहे; परंतु तसे करतानाच विशेष न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह यांना "एनआयए' या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने "क्‍लीन चिट' दिलेली असतानाही, तिच्यासह अन्य आरोपींवर निरपराधांची हत्या करणे, तसेच कटकारस्थान रचणे इत्यादी गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांखाली खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता हा खटला आणखी निर्णायक वळणावर जाऊन ठेपला आहे.

मालेगावात 2008 च्या सप्टेंबरमध्ये मुस्लिम वस्तीत झालेल्या या बॉंबस्फोटात सात ठार, तर शंभराहून अधिक जखमी झाले होते. या स्फोटांनंतर काही महिन्यांतच मुंबईवर अजमल कसाब आणि अन्य दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले वरिष्ठ पोलिस अधिकारी हेमंत करकरे तेव्हा दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रमुख होते. त्यांच्याकडे तपासाची सूत्रे होती. त्यांनी लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह यांना या प्रकरणी आरोपी ठरवल्यामुळे मोठेच वादळ उठले. तोपावेतो दहशतवादी म्हटला की, तो मुस्लिमच असणार अशी सर्वसाधारण समजूत होती. मात्र, करकरे यांच्या तपासामुळे ती खोडून निघाली. साहजिकच काही उन्मादी हिंदुत्ववाद्यांनी त्याचे मोठेच भांडवल केले होते. 

गेल्या नऊ वर्षांत या खटल्याने अनेकवार वेगवेगळी वळणे घेतली. दरम्यान, देशात राजकीय सत्तापालट झाला आणि हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तारूढ झाले. या काळात साध्वी आणि पुरोहित हे जामिनासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरील न्यायालयांत लढा देत होते. या बॉंबस्फोटांच्या वेळी "आरडीएक्‍स' हे महाशक्‍तिशाली स्फोटक पुरवून योग्य त्या जागी "प्लांट' केल्याचे महाराष्ट्र "एटीएस'च्या तपासात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयात "एनआयए' या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने मे 2016 मध्ये सादर केलेल्या पुरवणी आरोपत्रांत महाराष्ट्र "एटीएस'ने हा आरोप पुरोहित यांना या खटल्यात गुंतवण्यासाठी केल्याचे नमूद केले. या कहाणीला आणखी वेगवेगळी वळणे मिळत गेली ती साध्वीच्या जामिनावरून. जून 2016 मध्ये "एनआयए'च्या न्यायालयाने साध्वीला जामीन नाकारला आणि ती त्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेली. फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मात्र "एनआयए' याच तपास यंत्रणेने तिच्या जामिनास विरोध केला नाही. त्याची परिणती प्रथमदर्शनी साध्वीच्या विरोधात काही दिसत नाही, अशा निष्कर्षाप्रत उच्च न्यायालय येण्यात झाली. त्यामुळे तिला एप्रिल 2017मध्ये जामीन मिळाला. आता बुधवारच्या न्यायालयाच्या टिप्पणीत मात्र साध्वीचा या स्फोटांशी काही संबंध होता, यावर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. पुरोहित यांनी तर मालेगावात दहशतवादी काही अतिरेकी कारवाई घडवून आणण्याच्या बेतात असल्यामुळे, त्याचा छडा लावण्यासाठी आपण त्यांच्या गोटात सामील झाल्याचा पवित्रा घेतला होता. पण त्यामुळे मुळात कट शिजत होता, या आरोपास पुष्टी मिळत होती. 

मात्र, आता या आरोपींवरील "मोका' हटवण्यात आल्यामुळे साध्वी प्रज्ञासिंह, पुरोहित असो की अन्य आरोपी असोत, त्यांचा या कटातील सहभाग सिद्ध करून दाखवण्यासाठी न्यायालयात सक्षम पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांवर आली आहे. "मोका'खालील खटल्यात पोलिसांना दिलेली जबानी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. आता तो हटविल्याने तपास यंत्रणांपुढील आव्हान वाढले आहे. त्याशिवाय 2008 मधील या बॉंबस्फोटाच्या कटातील आरोपींचा 2006 मध्ये मालेगावातच झालेल्या बॉंबस्फोटांशी संबंध असल्याचेही निष्पन्न होत आहे. 2006 मध्ये मुस्लिम कब्रस्थानाजवळ झालेल्या बॉंबस्फोटात 30 लोकांना हकनाक प्राणास मुकावे लागले होते. तेव्हा त्यासंबंधात महाराष्ट्र "एटीएस'ने प्रथम अटक केलेल्या नऊ मुस्लिम युवकांची "एनआयए'च्या न्यायालयाने मुक्‍तता केली. पुढे "एनआयए'नेच चार हिंदू युवकांना या प्रकरणी ताब्यात घेतले. त्यातील दोघे पुढच्या दोन वर्षांतच झालेल्या बॉंबस्फोटाच्या खटल्यातही आरोपी आहेत. एकंदरित साध्वी, पुरोहित तसेच अन्य आरोपींवरील "मोका' हटवण्यात आला असला, तरी त्यांच्यावरील आरोप कायम आहेत. या गंभीर आरोपांखाली त्यांच्यावर खटलाही चालणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.