भाष्य : पर्यावरणपूरक जीवनशैली हेच उत्तर

- प्रा. एच. एम. देसरडा

हवामानबदलाचे संकट घोंगावत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता आणि तीव्रता वाढत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी पर्यावरणपूरक उपाययोजनांची जीवनशैली अंगीकारणे गरजेचे आहे; परंतु धोरणकर्ते याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत.

जागतिक इतिहासात दोन ठळक बाबींसाठी १९७२ हे वर्ष नोंदले गेले. एक, त्यावर्षी ‘क्लब ऑफ रोम’ या संघटनेचा ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ हा बहुचर्चित अहवाल आला. दोन, स्टॉकहोम येथे आयोजित पहिली जागतिक पर्यावरण परिषद. या दोन परस्परविरोधी घटनांमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न जागतिक ऐरणीवर आला. वाढवृद्धीला मर्यादा आहेत. एक तर खनिज इंधने तसेच इतर संसाधने मर्यादित आहेत.

एवढेच नाही तर जीवाश्म इंधनाचा वापर, औद्योगिक व रासायनिक प्रक्रियांमुळे जे कर्ब आणि अन्य विषारी वायूंचे उत्सर्जन होते त्याला सामावून घेण्यासाठी शोषणार्थ अवकाशही (सिंक) मर्यादितच आहे. सबब, अविरत वाढवृद्धी शक्य नाही. मुख्य म्हणजे औद्योगिक क्रांतीनंतर हरितगृह वायूमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. कार्बन डायऑक्साइडचे हवेतील प्रमाण जे औद्यागिक क्रांतीपूर्व काळात दर दशलक्ष घटकात २८०होते, ते आज दीडपट म्हणजे ४२०झाले आहे. तापमानवाढ १.१अंश सेल्सियस ही वाढ दीड अंशावर रोखली नाही तर निसर्गाचे संतुलन अधिक ढासळेल. पृथ्वीवरील चक्रीय प्रक्रिया ऋतुचक्र वातावरणीय स्थैर्य, मानवाचे भरणपोषण व योगक्षेम धोक्यात येईल.

‘इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ची (आयपीसीसी) १९८८मध्ये स्थापना झाली. जगभरच्या विख्यात वैज्ञानिकांचा समावेश असलेल्या या संस्थेने गत ३५वर्षांत पर्यावरणाचे सहा स्थितिदर्शक अहवाल जारी केले. अभ्यासक, संशोधक आणि धोरणकर्त्यांसाठी ते हवामानविषयक शास्त्रीय तर्क व तथ्यांचे अद्ययावत ज्ञानभांडार आहे. २० मार्च २०२३रोजी ‘आयपीसीसी’ने स्विर्त्झलंड येथे आजवरच्या सर्व शास्त्रीय संशोधन अहवालांचा धोरणकर्त्यांसाठी साररूप (सिंथिसीस) अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ॲन्तोनिओ गुटेरेस यांनी ‘खनिजइंधन क्षेत्रातील गुंतवणूक पूर्णत: थांबवावी. त्याचा वापर लक्षणीयरित्या कमी करावा.

अहवालात अधोरेखित केल्यानुसार २०३०मध्ये कर्बोत्सर्ग २०१९च्या पातळीपेक्षा निम्मा करून २०५०मध्ये नेटझिरोचे उद्दिष्ट गाठले पाहिजे. तरच १.५अंश सेल्सियसची सीमा राखता येईल,’ असे सांगितले. मात्र जगभरचे वैज्ञानिक, तत्त्ववेत्ते पर्यावरण प्रश्नाकडे सातत्याने लक्ष वेधत असले तरी धोरणकर्ते मात्र पर्यावरण म्हणजे विकासाला अवरोध, आंधळाविरोध संबोधत त्यांची आंधळी वाढवृद्धी करण्यात मश्गुल होते. आजही तोच हेका रेटत आहेत. याचा गंभीर परिणाम म्हणजे सध्याच्या गतीने २०३०मध्येच १.५ अंश सेल्सियसची पातळी ओलांडली जाईल.

भारतातील पर्यावरणीय ऱ्हास

परिस्थितिकी दृष्टीने (इकॉलॉजिकल) विचार करता भारत विशाल निसर्गसंपन्न देश आहे. हिमालय पर्वतरांगा, नद्यांचे जाळे, वने, कुरणे, पाणथळे, सुपीक शेतजमिनी, समुद्रकिनारे, वनस्पती व प्राणी जातींची विविधता नि बहुहुन्नरी श्रमशक्ती ही भारताची मौलिक संपदा आहे. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाच्या गोंडस नावाखाली विनाशाला उधाण आले. परिणामी संसाधनांचा विध्वंस आणि श्रमजीवी जनतेच्या विस्थापनाला कुठलाच धरबंद राहिला नाही. गत सात दशकांत चौफेर पर्यावरणीय हानी झाली. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, अमेरिकी धाटणीच्या महामार्गांमुळे जैवव्यवस्थेवर प्रचंड आघात झाला. भारताच्या ३३ कोटी हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी निम्मी सुपीक जमीन अवनत, धूप होऊन ओसाड बनली.

चांगल्या घनतेचे वन देशपातळीवर जेमतेम १०-१२ टक्के आहे. भूस्खलन, हिमनद्या वितळणे, चक्रीवादळे, महापूर, उष्णता लाटा, दुष्काळ यांची व्यापकता व वारंवारिता कैकपटीने वाढली. परिणामी, लोकांचे स्थलांतर वाढले. जैवविविधता झपाट्याने लोपली. आयपीसीसी आणि अन्य संस्थांच्या अहवालात याची इत्थंभूत आकडेवारी आहे. वाढती लोकसंख्या आणि घटती संसाधने यामुळे भारतात पिण्याचे पाणी, अन्न यांचा मोठा तुटवडा भासेल, हे दस्तूरखुद्द पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मान्य केले आहे. गत चार दशकात भारत हा प्रचंड कोळसा, तेल, सिमेंट, पोलाद, वातानुकूलित यंत्रे, मोटारी वापरणारा देश झाला. २०२२नंतर भारताचे कर्बोत्सर्जन ३६ टक्क्यांनी वाढले.

उपरिनिर्दिष्ट पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्य लक्षात घेत उपाय, पर्यायांकडे वळूया. प्रथम नेटझिरो म्हणजे काय? हे पाहूया. उत्सर्जनाचे नक्त प्रमाण शुन्यावर. हे उघड आहे की ऊर्जानिर्मिती, वाहतूक, औद्योगिक उत्पादनच नव्हे तर शेती, पशूपालन यातदेखील कर्ब, मिथेन व अन्य वायूंचे उत्सर्जन होते. पृथ्वीवरील चक्रीयप्रक्रियेत सामावून घेण्याची, शोषणाची अंतर्गत व्यवस्था आहे. त्यासाठी वने, वृक्षाच्छादन महत्त्वाची भूमिका निभावतात. तथापि, खनिज इंधनाचा अफाट वापर आणि सोबतच वनसंहारामुळे कर्बभाररहित स्थिती (म्हणजेच नेटझिरो) बिघडते. परिणामी, हरितगृह वायू, तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे भीषण आघात जग अनुभवत आहे. तात्पर्य, तापमानवाढ रोखण्यासाठी, त्या वाढीस मुख्यत: कारणीभूत कोळसा, तेल व वायू या खनिजइंधनाचा वापर कमी करत शून्यावर आणावा लागेल. हे खरे की, आज ज्यांना विकसित देश म्हणतो त्यांनीच राक्षसी वेगाने व प्रमाणात खनिज इंधन वापरले आणि कर्बोत्सर्जन केले.

आज चीन जगातील सर्वांत जास्त उत्सर्जन करणारा देश आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे अमेरिका, नि भारत तिसऱ्या. आपले दरडोई उत्सर्जन जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे, ही जमेची बाजू, परंतु याचे श्रेय भारतातील शंभर कोटी सामान्य जनतेला जाते. याउलट वरचे २५ टक्के श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय हेच ८० टक्के इंधन वापरतात. भारत सध्या रोज एक कोटी बॅरेल तेल आणि वर्षाला ८०कोटी टन कोळसा वापरतो. एवढेच नाही तर तेलाच्या शोधार्थ, शुद्धीकरणसाठी क्षमता दुप्पट करण्याच्या योजना आखल्या आहेत. २०३०पर्यंत १० लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात तेल, वायूचा शोध घेईल. तसेच गृहवापर आणि निर्यातीसाठी शुद्धीकरणाची क्षमता ४५कोटी टनांपर्यंत वाढवेल. भरीसभर वार्षिक कोळसा उत्पादन १००कोटी (एक अब्ज) टनापर्यंत वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करत आहे. याचा संचित आणि चक्राकार परिणाम म्हणजे वनसंहार, कर्बोत्सर्जन, प्रदूषण, आजार पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व अन्न तुटवडा.

पंचामृत आणि ‘लाईफ’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२१च्या ग्लासगो परिषदेत भारताच्या पर्यावरणीय कामगिरीविषयी जे ‘पंचामृत’ पेश केले त्यात भारत नेटझिरो २०७०मध्ये गाठेल, असे म्हटले. म्हणजे तोपर्यंत कोळसा खाणी लिलाव, उत्खनन, औद्योगिकीकरण, महामार्ग, मोटारवाहने उत्पादन, विमान वाहतूक, पंचतारांकित पर्यटन सर्व भन्नाट चालेल. विशेष म्हणजे त्यांची आवडती घोषणा, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ आकर्षक आहे. मात्र, यासाठी गौतम बुद्धांपासून महात्मा गांधींपर्यंत भारताचा जो तत्त्वविचार आहे तो तंतोतंत अंमलात आणला, वापरला तरच भारत आणि जगाला प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडता येईल. मानवाने औद्योगिक क्रांतीनंतर अधिकाधिक स्वार्थी, भोगवादी होत निसर्गाला नियंत्रित करण्याचा दंभ, दर्प चढवत वसुंधरेवर आघात केले.

निसर्ग व्यवस्थेत अविवेकी, अनाठायी, अवास्तव हस्तक्षेपाद्वारे हवामान बदलाचे संकट ओढवून घेतले. आजमितीला हवामान बदल ही भीषण समस्या आहे. खरंतर आता हवामान आपत्ती, नैसर्गिक अरिष्टांनी कहर केला आहे. येणारे प्रत्येक वर्ष अधिक उष्ण व अवकाळी होत आहे. हवा, अन्न, पाणी सर्व काही विषाक्त व प्रदूषित बनत आहे. आशेचा किरण म्हणजे यावर उपाय आहेत. ते स्वस्त, शीघ्र आणि सुरक्षित आहेत. उदा. सौर व पवन ऊर्जा, सेंद्रिय शेती, स्थानिक संसाधनांनी (लोखंड, सिमेंट, काच न वापरता) बनवलेला निवारा; प्राकृतिक चिकित्सा, पंचतत्त्वधारित उपचार, जीवनोपयोगी शिक्षण, सायकल, सार्वजनिक वाहनांचा वापर या बाबी आवश्यक आहेत. समाजभिमुख नियमन, नियंत्रण, स्वायत्तता व परस्परावलंबन हाच समतामूलक शाश्वत उपाय व पर्याय आहे. गरज आहे निसर्गाविषयी पूज्यभाव बाळगून नैतिक परिस्थितिकी सभ्यता (इकॉलॉजिकल सिव्हीलायझेशन) विकसित करण्याची. आज जो धोका आहे तो मोकादेखील आहे, हे जग बदलण्याचा. त्याचा गांभीर्याने विचार करून ठोस कृती करणे हा आजचा युगधर्म आहे.

(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ, महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)