भाष्य : एक नवा कट्टरपंथ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Elephant

निसर्गप्रेमाचा नवा कट्टरवाद आज आकाराला येताना दिसतो. निसर्ग, जंगले, जीविधा, वन्यजीव राखण्याच्या, संवर्धन करण्याच्या तत्त्वांचे चुकीचे अर्थ लावले जात आहेत.

भाष्य : एक नवा कट्टरपंथ

निसर्गप्रेमाचा नवा कट्टरवाद आज आकाराला येताना दिसतो. निसर्ग, जंगले, जीविधा, वन्यजीव राखण्याच्या, संवर्धन करण्याच्या तत्त्वांचे चुकीचे अर्थ लावले जात आहेत. त्या मानसिकतेतून बाहेर पडत विवेकाची कास धरली पाहिजे. वास्तव, विज्ञान आणि व्यवस्थापन हा आपल्या निसर्गप्रेमाचा पाया बनला पाहिजे. भावना आणि कविकल्पना नाही.

जगात अनेक ठिकाणी आज अनेक प्रकारच्या धार्मिक कट्टरपंथी लोकांनी धुमाकूळ घातला आहे. कुठल्याही धर्मात मुळात प्रेम, बंधुभाव, उपासना यासारखी तत्त्वं असतातही; पण त्याचबरोबर रूढी, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, असहिष्णुताही असतात. अनेकदा तीच शिरजोर होऊन समाजविघातक बनतात. मूळ तत्त्वांचेही चुकीचे अर्थ लावले जातात, संदर्भ सोडून ती तत्त्वे लागू केली जातात, कालबाह्य प्रथाही नुसत्या पाळल्या नाही तर लादल्या जातात. त्यात अनेक समाजघटकांवर अन्यायही होतो; पण तो अन्याय पवित्र प्रथांच्या नावांखाली होत असल्यामुळे तसाच दडपला जातो. त्याच्याविरुद्ध बोलणंही अवघड होतं. महत्त्वाचं म्हणजे धार्मिक श्रद्धांचा वापर करून कुणीतरी कुणाचंतरी शोषण करत राहतं.

या सगळ्या गोष्टी फक्त धार्मिक बाबतीतच होतात असं नाही. त्या कधीकधी मूलतः वैज्ञानिक असलेल्या संकल्पनांमध्येही होतात आणि ते धार्मिक कट्टरतेइतकंच किंवा त्याहूनही अधिक घातक ठरू शकतं. असा एक नवा कट्टरवाद आज निर्माण होताना दिसतो आणि तो आहे निसर्गप्रेमाचा. निसर्ग, जंगले, जीविधा, वन्यजीव राखण्याचा, संवर्धन करण्याचा. धर्मांमधल्या प्रेम बंधुभावाप्रमाणेच मुळात ही चांगली तत्त्वचं आहेत. माणसाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यकही आहेत. पण आता या तत्त्वांचे चुकीचे अर्थ लावणं, संदर्भाचा विवेक न ठेवणं, बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे बदलाला नकार देणं, विवेकापेक्षा शब्दप्रमाण्याला महत्त्व देणं, आपलं म्हणणं दुसऱ्यांवर लादणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे समाजातल्या काही घटकांवरील अन्यायाकडे साफ दुर्लक्ष करणं अशी कट्टरपंथाची सगळी लक्षणं या क्षेत्रात दिसू लागली आहेत.

निसर्गप्रेमींच्या भावना दुखावतात

पन्नास वर्षांपूर्वी वन्यजीव संरक्षणाचा कायदा आला तेव्हा वन्य जीवांची स्थिती खरोखरीच फार वाईट होती. ब्रिटीशांच्या काळापासून राबवलेल्या चुकीच्या धोरणांची स्वतंत्र भारतानेही तशीच री ओढली होती. त्यात बदल आवश्यक होतं. १९७२ च्या कायद्यानी ही गोष्ट केली, ही फार मौल्यवान घटना म्हटली पाहिजे. वन्यजीवांना प्रभावीपणे संरक्षण दिल्यानंतर पुढल्या पन्नास वर्षांत त्याचे काय-काय परिणाम होऊ शकतील, याचा अंदाज तेव्हा कुणालाच आला नाही हेही समजण्यासारखं आहे. कारण वास्तव गुंतागुंतीचं असतं. पण पन्नास वर्षांत जशी-जशी परिस्थिती बदलत गेली तसा तसा त्याचा अंदाज घेणं आणि त्याप्रमाणे वन्यजीव व्यवस्थापनात बदल आवश्यक होते. पण निसर्गप्रेमाच्या धार्मिक कट्टरपणानी कुणाला डोळस होऊ दिलं नाही. सत्तरच्या दशकातली धोरणं कालबाह्य झाली तरी आणखी आणखी आवेशानी तशीच वापरली जाताहेत. त्यामुळेच समस्या निर्माण होताहेत.

यापैकी सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेती करणं जवळ जवळ अशक्य होऊन बसलं आहे. विदर्भात मुख्यतः रानडुक्कर आणि नीलगाई, कोकणात मुख्यतः माकड आणि वानर त्याखेरीज कुठे कुठे गवे, कुठे शेकरू, कुठे काळवीट यांसारखे प्राणी पिकांचं किती नुकसान करतात. याची त्या-त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांखेरीज इतरांना अंधुकशीही कल्पना नाही. जसं देवांच्या किंवा प्रेषिताच्या विरोधी बोलल्याने सनातनी समाजांच्या भावना दुखावतात, तसंच वन्य प्राणी नुकसान करतात असं म्हटल्यानी आधुनिक निसर्गप्रेमींच्या कर्तव्य भावना दुखावतात. वन्य प्राण्यांनी नुकसान केल्यास भरपाई द्यावी असा कायदा आहे, पण तो केवळ कागदावरच. अनेक कारणांनी प्रत्यक्षात एक टक्क्याहून कमी वेळा वस्तुनिष्ठ भरपाई मिळते. दुसरीकडे विदर्भात अनेक ठिकाणी वाघांनी माणसावर हल्ले केल्याचं प्रमाण वाढत आहे. आता ही गोष्ट फक्त व्याघ्र प्रकल्प परीसरापुरती मर्यादित नाही.

विवेकच दुर्मीळ

अभयारण्यात संरक्षण दिल्यानंतर कालांतरानी प्राण्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढते, मग ते इतरत्र पसरू लागतात हे अगदी नैसर्गिक आणि अपरिहार्य आहे. पण असं होणार हे आधीच गृहीत धरून त्यासाठी काय करायला लागेल याचा व्यवहार्य विचार व्हायला हवा होता. किमान तो आता तरी करावा. पण निसर्गातील संतुलन सगळ्याची आपोआप काळजी घेईल अशा भाबड्या समजुतीमुळे काही केलं गेलं नाही. पापी माणसाला देवच शिक्षा करेल असं म्हणून आपण पोलिस आणि न्यायसंस्था गुंडाळून ठेवणं जितकं मूर्खपणाचं ठरेल तितकंच निसर्गाच्या संतुलनातून प्राण्यांवर आपोआप नियंत्रण राहील असं समजणं मूर्खपणाचं आहे, हे अनुभवांनीही स्पष्ट झालं आहे. तरीही अंधश्रद्धा कायम आहे. दिवसानुदिवस अशा अनेक नवीन अंधश्रद्धा निर्माण होत आहेत. वृक्ष लागवड करताना स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य द्यावं हे तत्त्व बरोबर आहे. पण त्याचबरोबर विदेशी झाडं ऑक्सिजन देतच नाहीत, त्यांच्यावर पक्षी बसतच नाहीत, लावलेली झाडे तोडून टाका अशा अनेक गोष्टी प्रसृत होत आहेत. दक्षिण भारतात कल्पवृक्ष समजला जाणारा नारळसुद्धा एका अर्थी बाहेरूनच आला आहे. गहू, मका, पेरू, सीताफळ विदेशीच आहेत. बाहेरून आलेल्या सर्व वनस्पती घातक असतात असं नाही. याकडे भाबडेपणापेक्षा चिकित्सक आणि विज्ञाननिष्ठ नजरेनी पाहायला हवं, हा विवेक दुर्मीळ असल्याचं दिसत आहे.

निसर्ग आणि नैसर्गिक संसाधनांचं संरक्षण संवर्धन हा भावनेचा नाही तर विज्ञानाचा आणि योजनाबद्ध व्यवस्थापनाचा विषय आहे. त्याकडे व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातूनच पाहायला हवं. मानवी समाजाच्या व्यवस्थापनासाठी राज्यव्यवस्था काय करते याची अनेक तत्त्वे इथेही उपयोगी पडतील. उदाहरणार्थ हजार सामान्य माणसांसाठी जेवढं व्यवस्थापन लागतं त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्ती शासनयंत्रणा हजारातल्या एखाद्या गुन्हेगाराचा बंदोबस्त करण्यासाठी लागते.

तसाच शंभरात एखादा वाघच माणसावर हल्ला करण्याची प्रवृत्ती दाखवतो. पण अभयारण्य करून प्राण्यांना संरक्षण द्यायला जेवढी यंत्रणा लागते त्यापेक्षा कित्येक पटींनी मोठी यंत्रणा उपद्रवी होणाऱ्या प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी उभी करावी लागणार आहे. काही जण म्हणतात आता वन्य जीवांना संरक्षण देणारा कायदा रद्दच करा! काही म्हणतात की, लोकांना शिकारीची परवानगी द्या म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील! पण हे म्हणजे प्रत्येकाला शस्त्र द्या म्हणजे पोलिसांची गरज राहणार नाही असं म्हणण्यासारखं आहे.

जो डॉक्टर ताप कमी व्हावा म्हणून औषध देतो त्याचीच जबाबदारी असते की अंग गार पडून रुग्ण मरणार नाही. तसं ज्या यंत्रणेनी प्राण्यांना संरक्षण दिलं त्याच यंत्रणेची जबाबदारी आहे की, त्याची संख्या उपद्रव होईल एवढी वाढणार नाही. जर माणसाच्या लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम राबवणं नैतिक आहे तर प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवणं अनैतिक कसं म्हणता येईल? लोकांना शिकारीची परवानगी देणं हे शासनाने आपली जबाबदारी झटकणं आहे. प्राण्यांची संख्या किती असावी, किती झाली तर उपद्रव होतो, त्याच्यावर नियंत्रणासाठी काय करावं हे प्रश्न संशोधकांनी सोडवायचे आहेत. वन्यजीव संशोधनावर दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. जर त्यांनी याची उत्तरं अद्याप शोधली नसतील तर हा कोट्यवधीचा निधी वाया गेला असं म्हटलं पाहिजे. वास्तव, विज्ञान आणि व्यवस्थापन हा आपल्या निसर्गप्रेमाचा पाया बनला पाहिजे. भावना आणि कविकल्पना नाही.