'कायद्याच्या राज्या'ची थट्टा

शाळेत असतानाचा मराठीच्या पुस्तकातील एक धडा आठवतो. एखादी चूक करायची, माफी मागायची आणि सुटून कसे जायचे या प्रवृत्तीवर त्यात प्रकाश टाकलेला होता. एक उदाहरण म्हणून त्यात एका प्रसंगाचे वर्णन होते. एखाद्या माणसाला लाथ मारायची आणि वर हात जोडून 'क्षमा करा देवराया...' म्हणून माफी मागायची आणि पोबारा करायचा! सध्या असेच काहीसे प्रकार होताना दिसतात. यामध्ये 'आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कार्टे' अशी प्रवृत्तीही आढळून येत आहे. याला पक्षपात म्हणतात. परंतु, सध्या पक्षपाताला संस्थात्मक आणि अधिकृत स्वरूप प्राप्त होत आहे.

विशेषतः सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कोणी काही केले, तरी त्याबाबत 'जाऊ द्या' अशी भूमिका घेण्याचे बिनधास्त व निगरगट्ट प्रकार सुरू आहेत. हा प्रकार केवळ वर्तमान सत्ताधारी पक्षापुरता मर्यादित नाही. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांकडूनही हेच प्रकार केले गेले आहेत. सत्तेत आल्यानंतर बेमुर्वतखोर करण्याचा परवाना मिळाल्यासारखे सत्तारूढांना व त्यांच्या अनुयायांना वाटत असते.
भाजपचे नेते तरुण विजय यांचे कृष्णवर्णीय लोकांबद्दलचे निवेदन सर्वदूर प्रसारित झाले. 'दाक्षिणात्य भारतीय काळ्या वर्णाचे असतानाही भारतीय लोक कृष्णवर्णीयांबाबत आकस ठेवूच कसा शकतील,' असा सवाल करुन त्यांनी कृष्णवर्णीयांवर भारतात सध्या होत असलेले हल्ले रंगभेदाशी निगडित नसल्याचे समर्थन केले होते.

'अल्‌ जझिरा' या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना त्यांनी हे तारे तोडले होते. त्यावरून संसदेत आणि सर्वत्र गदारोळ झाला, तेव्हा त्यांनी ते विधान मागे घेतले. पण बाण सुटायचा तो सुटलेला होता. अशा प्रकारचे विधान केल्याबद्दल तरुण विजय यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु, आता त्यांनी खेद व्यक्त केलेला असल्याने कायदेशीर कारवाईची आवश्‍यकता नसल्याचे निवेदन सरकारतर्फे करण्यात आले. पण हे प्रकरण किती गंभीर आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडा या उपनगरात राहणाऱ्या एका आफ्रिकन कृष्णवर्णीय दांपत्याची ही कथा आहे. या घरातील महिलेकडचे मीठ संपले, पण तिला बाहेर जाऊन मीठ खरेदी करण्याचे धाडस नव्हते. त्यामुळे तिने शेजाऱ्यांकडून मीठ उसने घेतले आणि त्यांना विनंती केली की बाहेर पडल्यावर त्यांनी त्यांच्यासाठी एक-दोन किलो मीठ घेऊन यावे! पण अशा प्रकारांकडे सरकार कितपत गांभीर्याने पाहत आहे कुणास ठाऊक!

...आणखी एक उदाहरण! भारतीय जनता युवा मोर्चाचे एक पदाधिकारी योगेश वार्ष्णेय यांनी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे मुंडके उडवणाऱ्यासाठी 11 लाख रुपयांचे इनाम जाहीर केले होते. सुदैवाने सत्ताधारी पक्षाचे भान जाग्यावर असल्याने त्यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, तेव्हा तत्काळ या निवेदनाचे खंडन केले आणि निषेध केला. परंतु कारवाई? अजिबात नाही ! ज्याप्रमाणे संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी अल्वर येथे दूध व्यावसायिक पेहलू खानला तथाकथित गोरक्षकांनी मारण्याचा प्रकार घडलाच नाही, असा जो बनाव करण्याचा प्रयत्न राज्यसभेत केला, त्याच मालिकेतील हे प्रकार आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भाजपचे वादग्रस्त खासदार साक्षीमहाराज यांनी अनेकदा जातीय आणि धार्मिक प्रक्षोभ होईल, अशी विधाने केलेली आहेत. या कोणाही विरोधात पोलिस ठाण्यात ना तक्रार, ना 'एफआयआर'! कारण? क्षमा करा देवराया...

न्यायालयाचा निर्णय- राष्ट्रीय महामार्गाच्या 500 मीटरपर्यंत मद्यालय नसावे! त्यामुळे शेकडो-हजारो उपाहारगृहे बंद करण्याची वेळ आली. त्यामध्ये काम करणाऱ्यांना मालकांनी बाहेरचे रस्ते दाखवले. या बेरोजगारांनी दिल्लीबाहेर जाणाऱ्या महामार्गांवर आंदोलन सुरू केले. पण भारतीय माणूस मुळातच चलाख! अनेक राज्यांनी त्यांच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गच 'अधिसूचनाबाह्य' म्हणजे 'डी- नोटिफाय' करून टाकले. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वप्रथम हे काम केले. कारण गोव्याची अर्थव्यवस्थाच कोसळली असती. थोडक्‍यात धंदा सुरू ठेवण्यासाठी या चलाख्या केल्या गेल्या. काही मोठ्या हॉटेलांनी त्यांचे प्रवेशद्वारच 500 मीटर दूर नेऊन निर्णयातून 'पळवाट' काढण्याचे उद्योग केले. केंद्र सरकार अद्याप याबाबत निद्रितावस्थेत आहे. असाच आणखी एक प्रकार करण्याचा प्रयत्न झाला, पण ऐनवेळी शहाणपण सुचल्याने तो त्वरित मागे घेण्यात आला. उपाहारगृहांमधील खाद्यपदार्थांच्या मोजमापावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. यामध्ये हॉटेलातील खाद्यपदार्थांचे वजनही दरपत्रकात समाविष्ट असावे अशी कल्पना मांडण्यात आली होती. सरकार हा प्रकार करणार म्हटल्यावर रेस्टॉरंटमालकांची अक्षरशः पळता भुई होणे स्वाभाविक होते. त्यांची शिष्टमंडळे मंत्र्यांना भेटल्यावर अखेर हा खुळचटपणा मागे घेण्यात आला.

'मिनिमम गव्हर्मेंट, मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स' म्हणजे अत्यल्प सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे व्यापक राज्य कारभार करण्याची आकर्षक व लक्षवेधी घोषणा वर्तमान सरकारने सुरवातीलाच दिली होती. या सरकारला पुढील महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण होत असताना नागरिकांच्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्याचे प्रमुख उदाहरण 'आधार'कार्ड किंवा 'आधार क्रमांक' हे आहे. कोणत्याही सरकारी सुविधेसाठी 'आधार कार्डा'ची सक्ती करता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असूनही 'आधार'ची सक्ती सुरू आहे. लोकांनी खायचे काय, प्यायचे काय, हिंदू-मुस्लिमांमध्ये प्रेमविवाह झाल्यास त्यांच्या घरी 'अँटी रोमिओ स्क्वाड' पोचणार, दूध व्यवसायासाठी गाय नेत असले तरी हल्ले करणार आणि वर सुटण्याची हमी, 'रोकड म्हणजेच नोटा कमी वापरा आणि कार्डाद्वारे आर्थिक व्यवहार करा', 'हे ऍप वापरा ते ऍप डाऊनलोड करा' असा प्रचार व प्रसार सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरून केला जात आहे. सरकारी बॅंका फतवे जारी करतात की इतक्‍याच वेळा पैसे काढा आणि इतक्‍याच वेळा पैसे भरा, अन्यथा दंड केला जाईल !

सर्वसामान्यांचे खासगी जीवन व्यापून टाकण्याचा हा प्रकार असावा. पण हे प्रकार लोकशाही व्यवस्थेत होत नाहीत. सर्वंकष राजवटीचे हे स्वरूप आहे. पण सध्या सर्वसामान्यांनाही ते लोभसवाणे वाटते आहे.