रस्त्यावरील उद्रेकांचा धडा (अग्रलेख)

विविध राज्यांत झालेल्या दलितांच्या उद्रेकाची केवळ तात्कालिक कारणमीमांसा न करता त्याच्या मुळाशी असलेली खदखद आणि वेदना हीदेखील लक्षात घ्यायला हवी. या प्रश्‍नाकडे राजकीय लाभहानीचा विषय म्हणून न पाहता अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. 

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील -'ऍट्रॉसिटी' काही तरतुदी रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात देशभरात उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर नरेंद्र मोदी सरकारला वास्तवाचे भान आले, हेच खरे! त्यामुळेच अखेर या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे भाग पडले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच या संबंधात 20 मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी या याचिकेवर पुढच्या दहा दिवसांत सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'ऍट्रॉसिटी' कायद्यातील काही तरतुदी सौम्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढचा एक आठवडा केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते हातावर हात आणि तोंडावर बोट ठेवून स्वस्थचित्त बसले होते. अखेर शंभराहून अधिक दलित संघटनांनी पुकारलेल्या 'भारत बंद'ची परिणती सोमवारी मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतात हिंसक घटनांमध्ये झाली आणि मगच सरकारने हालचाल केली. या आंदोलनात रेल्वे तसेच रस्ता वाहतुकीचा पुरता बोजवारा तर उडालाच; शिवाय किमान नऊ जणांना हकनाक प्राणास मुकावे लागले.

दलितांवरील अत्याचारात गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे आणि गेल्याच आठवड्यात गुजरातेत केवळ घोड्यावर बसला म्हणून एका दलिताला मारहाण करून ठार मारण्यात आले होते. 2016मध्ये तर दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या. त्या वर्षी जानेवारीमध्ये रोहित वेमुला या पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर देशभरातून निषेध व्यक्‍त केला गेला होता, तर त्यानंतर जुलै महिन्यात उना येथे दलितांवर हल्ला करण्यात आला होता. पुढे घडलेल्या अशाच घटनांमुळे दलितांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रक्षोभ निर्माण झाला. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 'भारत बंद' पुकारला गेला, तेव्हा परिस्थितीचा अंदाज प्रशासनाला यायला हवा होता. पण तशी काही पूर्वतयारी असल्याचे दिसले नाही.

परिणामतः परिस्थिती आटोक्‍याबाहेर गेली. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या उद्रेकाची केवळ तात्कालिक कारणमीमांसा न करता त्याच्या मुळाशी असलेली खदखद आणि वेदना हीदेखील लक्षात घ्यायला हवी, असे म्हणणे योग्य ठरेल. मात्र, आंदोलनात गाड्यांना आगी लावणे आणि थेट पोलिसांशी दोन हात करणे, असे जे प्रकार घडले, त्यांचे समर्थन करता येणार नाही. या आंदोलनामुळे राजस्थान, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाना तसेच राजधानी दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आणि त्याचा फटका सरकारला नव्हे, तर 'आम आदमी'लाच बसला. सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणे हे अखेर समाजातील तळाच्या वर्गांचेच नुकसान अधिक करीत असते, या बाबी ध्यानात घ्यायला हव्यात. 

या 'बंद'नंतरचा सर्वांत मोठा हिंसाचार हा भाजपशासित मध्य प्रदेशात घडला, हे नऊपैकी चार बळी याच राज्यात गेल्यामुळे स्पष्ट झाले. हा हिंसाचार इतका भीषण होता, की ग्वाल्हेर तसेच मोराना येथे कर्फ्यू तर लावावा लागलाच; शिवाय मोराना येथे लष्कर पाचारण करण्याची वेळ आली. दलितांमधील या असंतोषाचे राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे दिसून आले. या असंतोषाचा फायदा उठवण्याचा सर्वच राजकीय पक्षांनी केलेला प्रयत्न अश्‍लाघ्य म्हणावा लागेल. हा मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. दलितांवर अत्याचार केवळ भाजपशासित राज्यांतच होतात, असे म्हणता येणार नाही. अखिलेश यादव यांच्या राजवटीत उत्तर प्रदेशातही अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या होत्या, हे विसरण्याजोगे नाही. अन्य राज्यांतही काही वेगळी परिस्थिती नाही. तेव्हा दलितांची वेदना हा राजकीय लाभहानीचा विषय म्हणून न पाहता त्याकडे अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.

खरे तर या प्रश्‍नाची चर्चा ही संसदेत व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात संसदेचे अख्खे अधिवेशन बहुतांशी कामकाजाविनाच पार पडले. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे. ज्वलंत प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याचे काम जर त्या व्यासपीठावर होत नसेल, तर रस्त्यांवरचे उद्रेक वाढत जातील. एकूणच या आंदोलनाची दखल घेऊन समाज सुधारणांचा आणि प्रबोधनाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. अन्यथा गावकुसाबाहेरचा समाज धुमसत राहील. तसे होणे कोणाच्याच हिताचे नाही.