कुरापतीला परिपक्व प्रत्युत्तर

भारतात दहशतवादी हल्ले करण्यामागे पाकिस्तानचा एकमेव उद्देश भारताने चिडून पाकिस्तानवर हल्ला करावा हाच असतो. ते घडत नसल्याने पाकिस्तानचे कुटिल डाव सफल झालेले नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी सरकारने टाकलेली पावले परिपक्वतेचे दर्शन घडविणारी आहेत. 

उ रीच्या लष्करी तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद आणखी काही काळ तरी उमटत राहतील. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणेही स्वाभाविक होते. सर्वसामान्यांच्या मनातील संतापाची तीव्रता अपेक्षित होती. एका बाजूला दक्षिण काश्‍मीरमधील चार जिल्ह्यांतील जनतेचा असंतोष शमत नसल्याचे दिसत होते. लष्कराला कारवाई न करता केवळ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या जिल्ह्यांमधील प्रत्येक गावात जाण्याचा आदेश देण्यात आला होता. अचानक उरीमध्ये दहशतवाद्यांचा हल्ला झाला आणि सर्व चित्रच पालटले. रविवारी १८ सप्टेंबरला पहाटे हल्ला झाल्यानंतर दिल्लीत सर्वोच्च पातळीवर त्याची तातडीने दखल घेण्यात आली. रविवारच्या बैठकांमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयास अजिबात सामील केले गेले नव्हते. परराष्ट्रसचिव एस. जयशंकर युरोपच्या दौऱ्यावर होते, परंतु दस्तुरखुद्द परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज दिल्लीतच होत्या. त्यांनाही या बैठकांमध्ये सामील केले गेले नव्हते, याबद्दल सर्वत्र आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले. दुपारनंतर पंतप्रधानांनी घेतलेल्या बैठकीत गृहमंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री हे मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीचे (सीसीएस) सदस्य उपस्थित होते, पण परराष्ट्रमंत्र्यांची उपस्थिती नव्हती. हा मुद्दा काहीसा वादग्रस्त होऊ लागला, तेव्हा सरकारतर्फे एक अजब खुलासा करण्यात आला, की परराष्ट्रमंत्री या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनासाठी अमेरिकेला जाणार होत्या आणि अधिकाऱ्यांची समजूत अशी झाली, की त्या न्यूयॉर्कला रवाना झाल्या असाव्यात. प्रत्यक्षात सुषमा स्वराज या २४ सप्टेंबरला न्यूयॉर्कला जाणार होत्या. पण या समजुतीच्या घोटाळ्यामुळे त्यांना बैठकांचे निमंत्रणच पाठविले गेले नाही. दुसऱ्या दिवशी मात्र ही चूक दुरुस्त करण्यात आली. परराष्ट्रसचिवांना दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीस बोलाविण्यात आले आणि चर्चांमध्ये सहभागी करण्यात आले.
उघड आणि खुली लष्करी कारवाई की छुपे हल्ले व कारवाया, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानला एकटे पाडणे, त्याची आर्थिक, व्यापारी कोंडी करणे यापैकी कोणत्या पर्यायाला प्राधान्य द्यायचे यावर सरकारने दोन - तीन दिवस खल केला. अर्थात, अनेक आजी-माजी लष्करी अधिकारी, राजनैतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचे बहुमत हे प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईच्या विरोधात होते. एवढेच नव्हे तर खुद्द लष्करानेही या हल्ल्यावर ‘प्रतिक्षिप्त क्रिया’ (नी जर्क रिॲक्‍शन) नको, अशीच भूमिका घेतली आणि सरकारने बहुमताचा सल्ला मानून परराष्ट्र मंत्रालयाची आणि राजनैतिक पातळीवरील यंत्रणा पाकिस्तानच्या विरोधात उभी केली. त्याला यश येताना दिसू लागले. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेच्या अधिवेशनात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी आळवलेला ‘काश्‍मीर राग’ ऐकण्याचे सौजन्यदेखील कोणी दाखवले नाही. उलट दहशतवादाचा भस्मासूर हा जागतिक शांतता, स्थिरता, प्रगती व विकासाला कसा अडसर ठरत आहे, यावर प्रत्येक देशाच्या वक्‍त्याने भर दिला. राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून यांनीही काश्‍मीरचा मुद्दा द्विपक्षीय असून, त्या पातळीवरच तो सोडविण्याची सूचना करून पाकिस्तानला चपराक दिली.

या सर्व हल्ल्यानंतरच्या घडामोडी आहेत. मुळात हा हल्ला झाला का, याबद्दलचे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत आणि हळूहळू पुरावे समोर येत जातील तसा त्याचा उलगडा होत जाईल. पण काही प्राथमिक अनुमाने काढण्यास तज्ज्ञांनी सुरवात केली आहे. गेल्या वर्ष - दीड वर्षापासून अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या मदतीचे हिशेब विचारण्यास सुरवात केली आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांनी भारताबरोबर सहकार्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना, तसेच ‘तालिबान’, ‘अल्‌ कायदा’ या अफगाण सीमेवरील संघटनांशी लढताना पाकिस्तानी सैन्याची मोठी जीवितहानी झाली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये ‘तालिबान’ला चिथावून तेथे सत्ता काबीज करून आपली अफगाण सीमा सुरक्षित करण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबेही अयशस्वी ठरत आहेत. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेने ओसामा बिन लादेन, तसेच ‘तालिबान’चा म्होरक्‍या मुल्ला मन्सूर यांना पाकिस्तानच्या भूमीतच ड्रोन हल्ल्यांद्वारे मारले. यामुळे पाकिस्तानी लष्करशहा नाराज आहेत. म्हणजेच मदतीवर निर्बंध आणि वर हे हल्ले अशा कात्रीत सापडलेल्या लष्करशहांनी अतिरेक्‍यांविरुद्धच्या मोहिमांमध्ये आखडता हात घेऊन त्यांना मोकळे रान देण्याचा पवित्रा घेऊन त्यांच्याशी जमवून घेतल्याची माहिती मिळते. भारतात दहशतवादी घुसवून हल्ले करण्यामागे पाकिस्तानचा एकमेव उद्देश, भारताने चिडून पाकिस्तानवर हल्ला करावा हाच असतो. ते घडत नसल्याने पाकिस्तानचे कुटिल डाव अद्याप सफल होऊ शकलेले नाहीत. अन्यथा, ज्या क्षणी असा हल्ला होईल, तत्क्षणी राष्ट्रसंघाकडे धाव घेऊन त्यांच्या शांतिसेनेला काश्‍मिरात पाचारण करता येऊ शकते काय, याची चाचपणी पाकिस्तानी नेतृत्व करीत आहे. त्यांचा हा डाव कितपत साध्य होईल ही शंका असली, तरी शक्‍यता नाकारता येणार नाही आणि भारताला राजनैतिक पातळीवर अत्यंत सावध राहावे लागणार आहे. त्यामुळेच भारताने सुरू केलेल्या ‘राजनैतिक हल्ल्या’चे यश पाहता पाकिस्तानवरील वाढता दबाव कायम ठेवावा लागेल. चीनने पाकिस्तानला मदत करण्याचे मान्य केले आहे आणि ते मदत करीतही आहेत. परंतु त्याच्या मर्यादाही स्पष्ट आहेत. 

जून २०१६मध्ये अमेरिकेने एफ-१६ विमाने खरेदीसाठीचे २७ कोटी डॉलरचे पाकिस्तानचे अनुदान रद्द केले. दहशतवादविरोधी मोहिमेतील एक घटक देश या नात्याने पाकिस्तानला मिळणारी ३० कोटी डॉलरची भरपाईची रक्कम अमेरिकेकडून रद्द, ‘तालिबान’शी हातमिळवणी केलेल्या पाकिस्तानस्थित ‘हक्कानी नेटवर्क’ या दहशतवादी संघटनेला पायबंद घालण्यासाठी पुरेसे आणि अपेक्षित उपाय न केल्याने अमेरिकेची नाराजी या एका पाठोपाठच्या अमेरिकेच्या कृतींमुळे बेजार झालेल्या पाकिस्तानने मग चीनचे पाय धरायला सुरवात केली आणि दुसऱ्या बाजूला आपली सर्व शक्ती भारताविरुद्ध केंद्रित करण्याचा डाव रचल्याचा सर्वसाधारण सिद्धांत मांडला जात आहे. या संदर्भात आतापर्यंत सरकारने टाकलेली पावले परिपक्वतेचे दर्शन घडविणारी आहेत. सत्तारूढ पक्षातील अचानक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ झालेले राम माधव यांच्यासारखे वाचाळ व साहसवादी नेते गप्प बसले, (त्यांना गप्प केले गेले.) तर सरकारला मदतच होणार आहे. ही खबरदारी घेतल्यास या संकटावरही मात करता येईल!