राजकारणाजवळचा अराजकीय आवाज

जे डाव्या वा मध्यममार्गी विचारांचे असतात त्यांना आपल्याकडे सहसा सेक्‍युलर म्हटले जाते. अलीकडे त्यांची छद्म-धर्मनिरपेक्षतावादी अशीही संभावना केली जाते. उजव्या विचारसरणीला सेक्‍युलॅरिझम वा धर्मनिरपेक्षता मान्य नाही, अशीही मांडणी केली जाते. पण हा सेक्‍युलॅरिझम म्हणजे काय? मुंबईत अलीकडेच झालेल्या ‘मुंबई कलेक्‍टिव्ह’ या परिसंवादात विख्यात गीतकार, शायर जावेद अख्तर यांनी सेक्‍युलॅरिझमची केलेली मांडणी ही अनेकांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी होती.

आपल्याकडे सेक्‍युलॅरिझमला जोडलेले आहे ते मुस्लिम समाजाशी. त्या समाजाबरोबरच्या वर्तनावर आपली धर्मनिरपेक्षता जोखली जाते. राजकीय पक्ष तर सरधोपटपणे हीच व्याख्या प्रमाण मानतात. जावेद अख्तर यांनी नेमका यावरच हल्ला चढविला. राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेकडे ज्या पद्धतीने पाहतात ती खरेच धर्मनिरपेक्षता आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी केला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कुठे कुठे चुकलं याची उद्‌बोधक मीमांसाही त्यांनी केली. हे कोणी तरी ठणकावून सांगण्याची आवश्‍यकता होतीच. ते म्हणाले, धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी सर्वाधिक नुकसान केले ते अल्पसंख्याकांचे. धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाची व्याख्या धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांनी नेहमीच उजव्यांच्या सोयीची केलेली आहे. उजव्यांच्या हातात सत्ता देण्यात धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांचा आणि लोकांचाही मोठा वाटा आहे. ती व्याख्या बदलल्याशिवाय राजकारणाची घडी सरळ होणार नाही. 

मुंबई कलेक्‍टिव्हमधील या सर्व चर्चेच्या मुळाशी होता तो राजकारणाची घडी सरळ करण्याचा, लोकशाही टिकविण्याचा विचार. उजव्या शक्ती प्रबळ झाल्या, राजकीय सत्ताधारी बनल्या याबाबत केवळ बोटे मोडून काहीही होणार नाही. असे का झाले याची कारणमीमांसा करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी उदारमतवाद्यांनी स्वतःला आरशात पाहणे गरजेचे आहे, हेही या व्यासपीठावरून स्पष्टपणे मांडण्यात आले.

या चर्चेला पार्श्वभूमी होती ती अर्थातच आगामी लोकसभा निवडणुकीची. पाच वर्षांपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. पण तेव्हा देश कुठल्या दिशेने जाणार आहे हे फारसे स्पष्ट नव्हते. ज्यांना आपण कुठे जाऊन पोहोचणार आहोत याची पूर्ण जाणीव झाली होती, त्यांचा आवाज त्या साऱ्या कोलाहालातून ऐकू येत नव्हता. त्यावेळी मोदी सरकार आल्यानंतर दोनच वर्षांनी २०१७ मध्ये ‘मुंबई कलेक्‍टिव्ह’ हे विविध क्षेत्रांत मूलभूत काम करणाऱ्या अभ्यासक, कलावंत, जिज्ञासू आणि विचारवंतांचे व्यासपीठ उभे राहिले. त्यावरून मोदी सरकार आणि देशातील राजकीय-सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांवर विचार करण्यात आला. पण तेव्हा अनेक नागरिकांचा असा सूर होता, की या सरकारला पुरेसा काळ मिळालेला नाही. आता मात्र मोदी सरकारची पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोणत्याही व्यवस्थेसाठी पाच वर्षे ही मूल्यमापनासाठी पुरेशी असतात. तेव्हा या आवर्तनात मोदी सरकारच्या सार्वत्रिक कार्याचा आलेख मांडण्यात आला. 

राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिघावर नेमके काहीतरी चुकतेय, नेहमीची वाट अनोळखी वाटतेय असा एक सूर मध्यम आणि डाव्या विचारसरणीकडे वळलेल्यांमध्ये आहे. नेमके त्यावर बोट ठेवण्याचे काम यावेळच्या परिसंवादांनी केले. त्यातील एकाचे नावच पुरेसे बोलके होते. -‘राफेल : मोदी नेमेसीस’.

राफेल खरेदीत गैरव्यवहार आणि अनियमितता याविषयीचे वृत्त सरकारी दस्ताऐवजांसह प्रसिद्ध करणारे ‘हिंदू’चे संपादक एन. राम यांनी या विषयाचे विविध पदर उलगडून दाखविले. ‘राजकारण आणि बिझनेस लॉबी’मध्ये चालणारा भ्रष्टाचार सर्वज्ञात आहे. संरक्षण दल यात आघाडीवर आहे. संरक्षण दलातील खरेदीवर सरासरी ६ टक्‍के दलाली यापूर्वी दिली गेली आहे. पण राफेल कराराने खरेदी व्यवहारातील सर्व कार्यपद्धती धाब्यावर बसवली. राफेलची किंमत त्यामुळेच ४१ टक्‍क्‍यांनी वाढली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली हा भ्रष्टाचार खपवला जात आहे, हे राम यांनी स्पष्ट केले. एन. राम यांनी बोफोर्स प्रकरण बाहेर काढून लावून धरले होते. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याला वेगळेच वजन होते. वृत्तपत्रांचे काम हे नेहमीच व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारण्याचे राहिलेले आहे. पण बोफोर्सच्या वेळची स्थिती आणि आताची स्थिती यांत बराच फरक पडलेला आहे. एन. राम म्हणाले, बोफोर्सनंतर कधीच गोपनीय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली नव्हती. अन्य कुठल्याही पद्धतीने काँग्रेसने तेव्हा धमकावले नव्हते. आता मात्र सारेच चित्र बदलले आहे. यातून विद्यमान सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी एन. राम यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले. 

हेच बदललेले वातावरण, हीच राजकीय आणि सामाजिक सेन्सॉरशिप आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे खासगीपणाच्या हक्कावरील आक्रमण यावर व्यक्त झाले संजय हेगडे. ते ज्येष्ठ विधिज्ञ. आधार सक्तीच्या विरोधातील लढ्याचे बिनीचे शिलेदार. ते विचारत होते, की छप्पर नसलेल्या झोपड्यांमध्ये वारा येऊ शकतो, पाऊस येऊ शकतो. पण तेथे या देशाचा पंतप्रधानही परवानगीशिवाय येऊ शकत नाही. इतकी सुरक्षेची भावना या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात होती. ती आता शिल्लक आहे का? आधार कार्डच्या माध्यमातून जनतेवर पाळत ठेवली जात आहे. अशी पाळत ठेवणारी राष्ट्रे सुरुवात करतात ती सामाजिक कल्याणाच्या योजनांपासून. त्यांचा शेवट मात्र राष्ट्र बंदिवान होण्यातच होत असतो. हेगडे यांनी व्यक्त केलेले हे भय प्रलयघंटावाद म्हणून अडगळीत टाकता येणार नाही.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष पी. सी. मोहनन यांनी दोन महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिला. ‘मिसिंग जॉब ॲण्ड मिसलिडिंग स्टॅटेस्टिक’ या चर्चासत्रात मोहनन यांच्यासोबत अर्थतज्ज्ञ आर. नागराज यांनी भाग घेतला होता. अत्यंत मोजक्‍या शब्दांत या आयोगाचे महत्त्व मोहनन यांनी विषद केले. कोणत्या क्षेत्रात कधी पाहणी सुरू करायची, त्याचे निकष काय आणि त्याचा अहवाल कधी प्रसिद्ध करायचा, याची वर्षानुवर्षांची कॅलेंडर तयार असतात. कोणते सरकार येते वा जाते याच्याशी त्याचा काही संबंध नसतो. या कामाची एक यशस्वी पद्धत तयार झालेली आहे. जगातील अनेक देशांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे. या आयोगाचा रोजगारावरचा शेवटचा अहवाल २०११ मध्ये आला होता. त्यानंतर तो पाच वर्षांनी पुन्हा प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक होते. २०१६ मध्येच तो करायला हवा होता, मात्र तेव्हा परवानगी देण्यात आली नव्हती. २०१८ मध्ये मात्र आयोगाने स्वत:च्या अधिकारात ही पाहणी पूर्ण केली. तिचा अहवाल तयार होऊन दोन महिने झाले तरी तो प्रसिद्ध काही होत नव्हता. अशा वातावरणात किती मुस्कटदाबी करून घ्यायची? अखेरीस राजीनामा देऊन आपण बाहेर पडलो, असे मोहनन यांनी सांगितले. 

अशाप्रकारचे प्रसिद्ध होणाऱ्या अहवालांवर गुंतवणुकीपासून अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. त्यामुळे माहितीच्या सत्यतेसाठी सरकारी संस्थांकडेच अपेक्षेने पाहिले जाते, मात्र त्यामध्येही गोंधळ घातला जात असल्याबाबत नागराज यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. 

सत्य लपविणे, अर्धसत्ये वा असत्ये पसरविणे हा आता मोठा उद्योगच झालेला आहे आणि अनेक सरकारांची त्यात भागीदारी आहे. अशा या सत्योत्तरी - पोस्ट ट्रूथ - कालखंडात उदारमतवादी, तर्कवादी आवाज पुढे येणे हे समाजाच्या हितासाठी, सत्याच्या प्रतिष्ठा आणि प्रतिष्ठापनेसाठी आवश्‍यकच असते. किमान गर्तेच्या कुठल्या स्तरावर आपण उभे आहोत याचा अंदाज येण्यासाठी तरी ते गरजेचे असते. अशा अंदाजांतूनच वैचारिक लढ्याच्या पुढच्या दिशा नक्की करता येतात. मुंबई कलेक्‍टिव्हमध्ये दिवसभर झालेली चर्चा यादृष्टीने उद्बोधक होती. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची घोषणा होत असतानाच हा सामुदायिक आवाज उमटत होता. तो राजकीय खचितच नव्हता, पण राजकारणापासून दूरही नव्हता.